प्रधानमन्त्री देउवाको छ महिने कार्यकालको चिरफार

गत असार २८गते सर्बोच्च अदालतको परमादेशले दुईटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो, पहिलो प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्य शेरबहादुर देउवासँग भएको प्रमाणित हुनआएकोले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती दिनु, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान नभएको र यसका बहुसंख्यक सदस्यले अर्को सरकार गठन हुनसक्छ भन्ने स्पष्ट मत दिएकोले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी एक हप्ताभित्रमा संसदको अधिवेशन आयोजना गर्नु ।

देउवा ५ पार्टी गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएपछि अघिल्लो ओली सरकारको पालामा भएका नियुक्तिहरू एकपछि अर्को खारेज हुँदैगए । ओली सरकारको पालामा जापानको लागि नियुक्त देउवाकी सासु राजदूत प्रतिभा राणासहित सबै राजदूतहरु फिर्ता बोलाइए । भूमीसम्बन्धी आयोगसहित सबैजसो राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज भए ।ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका संवैधानिक नियुक्ति उपर चाहिँ अदालतमा विचाराधीन भएकोले गठबन्धन सरकारले हेरफेर गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री देउवाले नै त्यसमा जोड नदिएको चर्चाजस्तो देखिन्छ ।

आफ्नो पहिलो ६ महिने प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा उनी नै सभापति रहेको नेपाली काग्रेसको १४औं महाधिवेशन बल्लबल्ल सम्पन्न भयो र उनी फेरि ४ वर्षको लागि पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित भए । ‘बल्लबल्ल’ भन्नुको कारण काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको मिति सातपटक तोक्दै सार्दै गरियो । काग्रेसको इतिहासमा देउवाकै पालामापार्टी महाधिवेशनको मितियति धेरैचोटी पर सार्दै लगिएको पहिलो पटक हो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण हुने मुलुक भारत रहँदै आएकोमा यसपाली उनले गत कात्तिकको दोस्रो साता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्ने सिलसिलामा पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा बेलायतको पाँचदिने यात्रागरे । भारतको गुजरातमा आयोजनाहुने ‘भाइब्रेन्ट गुजरात शिखर सम्मेलन’मा सानो भ्रमण टोलीसहित प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं जाने तय भएको थियो । तर, कोरोना भाइरस फैलिएको कारणले सम्मेलन नै रद्द भएपछि उनको भारत भ्रमण पनि स्थगित भयो । बेलायतबाट फर्केपछि काठमाडौं आईपुग्दा प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थलमा एमसीसीबारे प्रचण्ड र आफूले अमेरिकालाई सहमतिको पत्र लेखेको रहस्योद्घाटन गरेर तरंग उठाएका थिए । तर सरकारको हातबाट एमसीसी सम्झौता पूरै अलपत्र परेको छ भने सडकको विरोधले समाजलाई तताइरहेको छ ।

सरकारले अवरूद्ध संसद्को बैठक खुलाउन नसकेको, एमसीसी सम्झौतालाई घोषणा गरे अनुरुप तर्कसंगत टुङ्गो लगाउन नसकेको, सर्बोच्च अदालतमा साडेतीन महिनादेखि विद्यमान अस्तव्यस्तता र अराजकताको अन्त्यन गरेको, विदेशनीतिमा स्पष्ट दिशालिन नसकेको जगजाहेर छ ।

ललिता निवासको १२९ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई फेरि सीबीआई (प्रहरी) द्वारा अनुसन्धान गर्नु, नारायणहिटी दरबार परिसरको जग्गाबतास समुहलाई भाडामा दिएको ओली सरकारका पालाको भ्रष्टाचार उदाङ्गतथा रद्द हुनु, त्यहाँबन्दैगरेका अस्थायी संरचना भत्काउन लगाउनु, नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नु आदि केही सकारात्मक पक्ष हुन् ।

तर पाँचौपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको कार्यशैली र कार्यसम्पादनको स्तर भने उन्नत र परिपक्व भएको पाईएन । गतसाउन २४ मा सत्ता गठबन्धनका ५ दलको तर्फबाट घोषणा गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनमा पनि अलपत्र परेको पाईयो । सो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ । तर, कुटनीतिक प्रयास केही देखिएन उल्टो भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा बाटो बिस्तार गरिरहेको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसलाई उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेशका आसन्न प्रान्तिय निर्वाचनमा भाजपाको स्थिति मजबुत बनाउन छाती फुलाएर घोषणा गर्दा पनि बल्लबल्ल कुटनीतिक विमति जनाएको नेपालले यस दिशामा एक सिन्को पनि भाँच्ननसक्नु र भारतीय हर्कतको चुपचापसँग टुलुटुलु हेरिरहेको विषयमा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

उनको सम्वोधनमा मुुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक र उत्साहजनक रुपमा रहेको, लगानीको लागि अनुकूल वातावरण भएको र वैदेशिक ऋण प्रवाह पनि नेपालको पक्षमा रहेको जस्तो अर्थमा अर्थतन्त्रको गुणगान गाए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्वोधनमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएर४ सय ५६ मेगावाट थपिनुको साथै राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणमा जम्मा ६ सय मेगावाट बिजुली थपिएको उल्लेख गरेका छन् । वहुबर्षीय आयोजनाहरूबाट उत्पादित विजुली छःमहिना अघि काम शुरू भएर उत्पादन हुन थालेको जसरी उनले आफ्नो सम्वोधनमा राखेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म पाँचखर्ब ७६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने सरकारले चार खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्वोधनद्वारा जानकारी दिए । बाँकी लक्ष्यहासिल गर्ने कुरा प्रायःअसम्भव नै देखिन्छ ।

सरकारले अवरूद्ध संसद्को बैठक खुलाउन नसकेको, एमसीसी सम्झौतालाई घोषणा गरे अनुरुप तर्कसंगत टुङ्गो लगाउन नसकेको, सर्बोच्च अदालतमा साडेतीन महिनादेखि विद्यमान अस्तव्यस्तता र अराजकताको अन्त्यन गरेको, विदेशनीतिमा स्पष्ट दिशालिन नसकेको जगजाहेर छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधनद्वारा सरकारमाथि लाग्दै आएका गम्भीर आरोपको खण्डन गर्लान् भन्ने अनुमानथियो । तर उनले यी आरोपहरूलाई यथावत छोडिदिए । उनले १७७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, ८२ वटा झोलुंगे पुल बनाएको, संघीय संसद् भवननिर्माण सन्तोषजनक ढंगले चलिरहेको, नौबिसे–नागढुंगा सुरुङको काम धेरै अगाडि बढेको जस्ता उपलब्धीको गिन्ती गरे ।

उनको सम्वोधनमा मुुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक र उत्साहजनक रुपमा रहेको, लगानीको लागि अनुकूल वातावरण भएको र वैदेशिक ऋण प्रवाह पनि नेपालको पक्षमा रहेको जस्तो अर्थमा अर्थतन्त्रको गुणगान गाए । तर करिब ८ प्रतिशतले भएको मुद्रास्फीति, ४० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढेको बजारको महँगी, वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने युवाहरूको कारण स्खलित भईरहेको मुलुकमा अर्थतन्त्र कसरी अनुकूल र उत्साह जनक हुने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनले बाटो देखाएको छैन ।

राष्ट्रका नाममा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखबाट दिईने यस्ता सम्वोधनमा देशमा रोजगारीको संख्यामा बृद्धि गर्ने बाचा स्पष्ट उल्लेख गरिन्छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाको सम्वोधन यस्तो वाचाको विषयमा बिल्कुल मौन छ । प्र.म. देउवाले गतपुष २८गते ६ महिना पुुगेको अवसरमा माघ ७ गते पहिलोपटक राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गरे । उक्त सम्वोधनमा उनले आफ्नो पालामा भएका केही उपलब्धीको गुलाबी चित्रण मात्र प्रस्तुत गरेनन्, केही बढाईचढाई, कतिपय मामिला ढाकछोप, कतिपय विषयमा सफेद झुटको सहारा पनि लिएको पार्ईएको छ । उनीमाथि आरोप लाग्द ैआएका कतिपय मामिलामा उनले कुनै उल्लेख गरेनन् ।