एआईजीको दरबन्दी पाँच बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः गृह र अर्थमन्त्री अलमलमा

११ माघ,  काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा थप गर्न लागिएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दरबन्दीमा गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको द्वन्द बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साविक दरबन्दीमा थप पाँच थप्न निर्देशन दिएका छन् ।

हाल नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित ६ एआईजीको दरबन्दी रहेकोमा साविकमा पाँच थपेर ११ बनाउन निर्दैशन दिएका हुन् । ‘पछि नथप्ने गरी, धेरै विवाद नआउने गरी, आकांक्षी मध्येका अब्बललाई भाग पुग्ने गरी पाँच वटा दरबन्दी बनाउनु, अहिले रस्साकस्सी गर्नेहरुको पनि चित्त बुझाउनु’, प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मा दुवैलाई सँगै राखेर निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्रीको सो दबाबपछि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै अलमलमा परेका छन् । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको आलटाल पनि बन्द भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशनपछि गृहमन्त्रालयले पहिलाको ओएण्डएम पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई फिर्ता पठाएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाको सो निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यही अनुसारको ओएण्डएम सच्याउने तयारी थालेको छ । ‘पहिला तीन वटाको प्रस्ताव पठाइएको थियो,अहिले थप दुईको पनि कुरा आएको छ अर्को पनि ओएण्डएम गर्दैछौ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

एआईजीको दरबन्दी थप गर्न भदौदेखि नै प्रयास भएको थियो तर अहिलेसम्म थपिएको छैन । अब पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन अघि सरकारले दरबन्दी थप नगर्ने स्रोतले जनाएको छ । अहिलेसम्म तीन पटक दरबन्दी थप गर्ने प्रयास भएको छ । गृहमन्त्रालयले पठाएको फाइललाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिने र गृहमन्त्रालयमै फर्किने मात्रै भएको थियो । माओवादीको भागमा कुनै पनि एआईजी नपरेपछि अर्थमन्त्रालयले गृहको फाइल पटक पटक फिर्ता गरेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अभाव देखाएर दरबन्दी थप गर्न आनाकानी गरेपछि पुस २९ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएको प्रस्तावलाई सिधै मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले अर्थको स्वीकृति ल्याउनु भनेपछि सो फाइल जस्ताको तस्तै गृहमा फिर्ता गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट फाइल गृहमा फिर्ता आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले दुवै मन्त्रीलाई सँगै राखेर पाँच दरबन्दी बनाउन निर्देशन दिएको स्रोतको दावी छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा तीन जना एआईजी थप्न संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी केही समयअघि पठाएको थियो । त्यसलाई अर्थमा पठाउदा अर्थले स्वीकृति नदिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सिधै मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए । तर त्यो फाइल गृहमै आएको थियो ।

गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले भने एआईजीको दरवन्दी थप गर्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘अहिले यो विषयमा गृहमा छैन, फाइल आए यही आउछ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गृहमन्त्रालयमा तीन एआईजी थप गर्ने प्रस्ताव गएको र त्यो बाहेक आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने ओएण्डएम पठाएका हौ, मन्त्रालयबाट के के भयो भन्ने जानकारी छैन, सोध्ने विषय पनि परेन’, एसएसपी केसीले भने । अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहिता कायमै छ, तत्कालै निर्णय गर्न अप्ठेरो परेकाले मन्त्रिपरिषदबाट सो सम्बन्धी प्रस्ताव निर्वाचन आचारसंहिता फूकुवा भएपछि मात्रै पास हुने बताइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी र डीआईजी तहमा नयाँ दरबन्दी थपका लागि सिफारिस गरेको यो तेस्रो पटक हो । प्रधान कार्यालयले भदौ र कात्तिकमा पनि दरबन्दी थपको प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार दरबन्दी थपका लागि बजेट स्वीकृत गर्न गृहले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिसपत्र पनि पेस गरेको थियो । उतिबेलाको प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि अहिले एआईजी तहमा पाँच दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हाे ।

यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा एआईजी तहमा प्राविधिकसहित ११ दरबन्दी हुनेछन् । पछिल्लो ओएन्डएम अनुसार नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ६ र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तहमा थप १४ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । ‘एआईजी तहमा पाँच, डीआईजी तहमा ६ र एसएसपी तहमा १४ दरबन्दी थप्नेबारे ओएन्डएम भएको थियो । ६ डीआईजी र १४ एसएसपीको दरबन्दी थप गर्ने विषय भने अर्थले फिर्ता नै गरिसकेको छ । ‘एआईजीको दरबन्दी थपिएपछि डीआईजी र एसएसपीको पनि दरबन्दी पनि सहजै थपिनेछ’, गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अघिल्लो पटक अन्यायमा परेका डीआईजीहरु प्रकाशजंग कार्की, वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदीहरुलाई जिम्मेवारी दिनेगरी सो प्रस्ताव अघि बढेको छ । अन्य डीआईजीहरु दिवेश लोहनी, अरुण विसी, रविन्द्र धानुक, वसन्त लामा लगायतलेपनि एआईजीमा दावी गरेका छन् । कार्की हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाका व्याची हुन भने, सिंह, सुवेदी, लोहनी, बीसी, धानुक, लामा भने हालको एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाका व्याची हुन् । उनीहरुमध्ये अहिले धेरै जना शक्तिकेन्द्रको नजिक हुन खोजिरहेका छन् । यी मध्ये रविन्द्र धानुक र वसन्त लामा पनि हालकाे शक्तिकेन्द्रसँग नजिक हुन खोजिरहेका छन् ।

लामा आफ्नै सहकर्मीलाई ३३ किलो सुनकाण्डमा झूठा मुद्धा लगाएर फसाएका कारण उनका लागि यसपटकको बढूवा फलामको च्यूरा जस्तै भएको छ । त्यस्तै डीआईजी धानुक आफ्नै कारणले पछि परेका छन् । आफ्नो काम नहुँदासम्म शक्ति केन्द्र धाउने काम सकिएपछि फोन पनि नउठाउने डीआईजी धानुक यसपटक पुरानो व्यवहारका कारण शक्तिकेन्द्रको मन जित्न नसकेका कारण पछि परेको स्रोतको दावी छ । धानुक आफैले यसपटक आफू अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नजिक रहेको भन्दै प्रचारबाजी गराइरहेका छन् । तर अर्थमन्त्रीसँग उनको सम्बन्ध लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भएदेखिनै सम्बन्ध विग्रेको बताइएकाे छ ।