सशस्त्रमा एआईजी थप्ने हल्लाः ओएण्डम गर्न बल्ल स्वीकृति, इन्स्पेक्टरको बढुवाका लागि पहल गरिदै

१३ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) थप्रे प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा गएसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको लागि दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा हाल दुई एआईजीको दरबन्दी रहेकाले त्यहाँ पनि कम्तीमा पाँच बनाउनु पर्ने आवाज संगठनभित्र उठको हो ।

२०७५ जेठ २८ गतेकाे मन्त्रीपरिषदको वैठकले नेपाल प्रहरीमा १६ वटा एआईजीको दरबन्दी घटाएर ३ तथा सशस्त्र प्रहरी बलको ११ वटा एआईजीहरुको दरबन्दी घटाएर २ पारिएको थियो । तर पछि २०७७ मंसिर १६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा एक एआईजी र फेरी मिती २०७८ असार १५ मा अर्का एआईजीको दरबन्दी थप गरी प्राविधिक एआईजीसमेत ६ जना एआईजीहरुको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।

एकै मितिमा दरबन्दी घटाएको २ संगठन मध्ये एकमा क्रमशः दरबन्दी बढाउदै लगेपनि सशस्त्र प्रहरी बलमा भने हालसम्म पनि २ जना नै एआईजी मात्रै राखिएको छ । ‘संगठनमा आजभोली नै एआईजी थपिने जुन हल्ला छ त्यो भने होइन’, बल्ल त ओएण्डएमको स्वीकृति भएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी थप गर्ने विषयमा कही कतै प्रस्ताव नगएपनि संगठनभित्र भने मन्द स्वरमा आवाज उठेको हो । ‘संगठनभित्र आवाज उठेको छ, प्रस्ताव लैजाने दायित्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा गएको छैन, सशस्त्र प्रहरी बल मूख्यालयले भन्यो । बुधबार बल्ल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । ‘अबचाँहि ओएन्डएम होला जस्तो छ, यसपछि के हुन्छ थाह छैन । दरबन्दी थप गर्न कति समय लाग्छ त्यो पनि थाह छैन’, स्रोतले भन्यो । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुवै सुरक्षा निकायमा ओएन्डएम सर्वेक्षणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

देशको सीमा नाको रक्षा गर्नु सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमूख जिम्वेवारी हो तर सीमा सुरक्षा विभाग हेर्ने अलग विभाग नहुँदा सीमा तथा सीमा सुरक्षामा खटिएको फौजको समस्या ओझेलमा परेको गुनासोहरु आउने गरेपनि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यक सहयोग गर्न सकेको छैन । सीमा सुरक्षाको लागी सेवा विशिष्टकरणको अवधारणा अनुरुप साधन, श्रोत, प्रविधि तथा जनशक्ति समेतको स्तर वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेतापनि त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिदैन ।

सशस्त्र प्रहरी बलको विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा करिब ८० वटा वोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) रहेको अवस्थामा सीमा सुरक्षा विभाग हेर्ने अलग्गै एआईजीको दरबन्दी रहेको थियो भने हाल उक्त वोर्डर आउट पोष्टहरुलाई बृद्धि गरी २२७ वटा पुर्याइएको छ तर त्यसको लागि छुट्टै विभाग नभई कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागको एआईजीले नै हेर्ने गर्दछ । छिमेकी मुलुक भारतमा सीमा जोडिएका विभिन्न छिमेकी मुलुकसँगको सीमा हेर्ने गरी विभिन्न ५ बेग्लाबेग्लै सुरक्षा बलहरु गठन गरिएको छ ।

नेपाल तथा भुटानको सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र सीमा बल “एसएसबी” तैनाथ गरिएको छ । छिमेकी मुलुकले नेपालसँगको सीमा हेर्न छुट्टै संगठन नै खडा गर्ने स्थितिमा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा समर्पित बलको रुपमा विकाश गर्ने नीति भएकोले नेपाल सरकारले एउटा समर्पित विभाग तथा एआइजी राख्ने बारेमा सोच्नुपर्ने भन्दै संगठनभित्रको आवाज बाहिर जान वा मन्त्रालयसम्म पुग्न सकेको छैन । ‘अहिलेको अवस्थामा केही समय एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन तर संगठनमा रहेका प्रहरी निरीक्षक पनि १५ बर्षसम्म बढुवा हुन सकेका छैनन’, सशस्त्र प्रहरी मूख्यालय स्रोतले भन्यो ।

एकै प्रकृतिका संगठनहरु अन्तर्गतका प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरुको कार्यकारी प्रमुख समेत फरक श्रेणीको पाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाको झैं विशिष्ठ क्षेणीको अधिकृत राखिएको छैन । हाल सशस्त्र प्रहरी बलको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एआईजीको दरबन्दी कटाएर डीआईजीलाई प्रमुख बनाइएको छ । नेपाल प्रहरीको शैक्षिक प्रतिष्ठानमा एआईजी रहेको तथा नेपाली सेनामा मेजरजनरल रहेको छ । दुवै २ तारे अधिकृतहरु हुन् तर सशस्त्र प्रहरी बलको शैक्षिक प्रतिष्ठानमा एआइजीको दरबन्दी कटाएर १ तारे डीआईजीकाे जिम्मा लगाइएको छ । यस अवस्थामा पनि नेपालको तीन वटा सुरक्षा संगठन बीच प्रोटोकल मिलेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरी बलको राष्ट्रसेवक अधिकृत कर्मचारीहरुको वृति विकासमा परिरहेको समस्यालाई गहन रुपमा अध्ययन, मनन तथा खोजकार्य गरी नीतिगत रुपमा यसलाई ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक भैसकेको छ । २०६२ साल फाल्गुण महिनामा भर्ना भएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरु अहिले १६ बर्ष पुरा हुने बेला भैसक्दा पनि डीएसपीमा बढुवा हुन सकेका छैनन । ‘अहिलेको ओएण्डएमा १४ वर्ष पूरा भएका इन्स्पेक्टरका लागि पनि विशेष पहल आवश्यक रहेकाले संगठनको ध्यान त्यतापनि केन्द्रीत रहेको छ’, मूख्यालय स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्रसेवक अधिकृतहरुमा नैराश्यता आएको कारण सम्पूर्ण संगठनकै कार्य क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नजाने कुरालाई संगठनले महशुस गरेको भएपनि गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले यो विषयमा ध्यान दिएका छैनन । राज्यको आन्तरिक सुरक्षा तथा सीमाको सुरक्षा जस्तो अति संवेदनशील जिम्मेवरी प्राप्त सुरक्षा संगठनमा के कति र कुन दर्जाको अधिकृतको आवश्यकता छ, त्यसको कुनै गहन अध्ययन नै नगरी सरकारले दरबन्दी घटाउने तथा बढाउने कार्य गरेको कारण संगठनको कार्य क्षमतामा समेत यसले गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ ।

हाल नेपाल प्रहरीमा थप एआईजीको लागि लगातार दरबन्दी थप गर्नको गृहकार्य भैरहेको अवस्थामा समानान्तर सुरक्षा संगठनको रुपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा भने त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेकाले पनि प्रहरी अधिकारीका लागि निराशा भएको सशस्त्र प्रहरीबल भित्र आवाज उठ्ने गरेको छ ।