संसदीय समिति गठनमा देउवालाई सकस, कोइराला राखेर खाँण र कार्कीलाई कसरी हटाउने ?

३० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ढिला भइरहेको केन्द्रीय संसदीय समिति (बोर्ड) गठन गर्न सकस परेको छ । सभापतिले सिफारिस गर्ने ११ जना मध्ये दुई जनाको विषयमा निर्णय लिन नसक्दा देउवा सकसमा परेका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ताको मिति तोकेको छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार अबको १३ दिनमा उमेदवारी दर्ता गराउनुपर्छ । तर, सत्ता नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले अहिलेसम्म केन्द्रबाट टिकट बाँड्ने संसदीय समिति नै बनाउन सकेको छैन ।

सभापति देउवाले संसदीय बोर्ड गठन गर्दा मनोनीत गर्ने ११ जनाभित्र रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव लगभग पक्का भएका छन् ।

प्दाधिकारीहरु स्वतः केन्द्रीय संसदीय समितिमा रहने भएकाले २५ सदस्यीय समितिमा अब दुई जना लान सकिन्छ । जसको लाइनमा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, सुनिलबहादुर थापा, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एनपी साउद छन् । तर, यीमध्ये कसलाई राख्ने भन्ने निर्णयमा देउवा पुगेका छैनन् । यीमध्ये महत र केसी मात्रै संस्थापनइतरका हुन् ।

देउवा बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की दुबैलाई समितिमा लान चाहान्छन् । कतिपय संस्थापन पक्षधर नेताहरुले खाँण र कार्कीलाई बाहिर राखेर शेखर कोइरालालाई भित्र राख्न नमिल्ने सुझाव पनि देउवालाई दिएका छन् । तर, देउवालाई सभापतिका प्रत्यासी कोइरालालाई समिति बााहिर राख्न सहज छैन् ।

कांग्रेसको विधानको परिच्छेद ८ मा संसदीय समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा पार्टीबाट उमेदवारको योग्यता निर्धारण, उमेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । धारा ३१ मा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

पार्टी विधानको दफा ३३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “कुनै पनि तहको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिनापूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।” तर, स्थानीय तहका लागि मनोनयन दर्ता गर्न १२ दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म केन्द्रकै संसदीय बोर्ड बन्न सकेको छैन । यसका पछाडि कारण जे भए पनि विधानको व्यवस्था कुल्चिन थालिएको छ ।

महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्छ । तर वैशाख ३० मा स्थानीय चुनाव हुने भएकोले विधानको यो अवधिभित्र संसदीय बोर्ड गठन गर्ने छुट कांग्रेसलाई व्यवहारिकताका हिसाबले नमिल्ने स्थिति छ । आज बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा पनि संसदीय बोर्ड गठन गर्नेबारे छलफल हुँदैछ ।