नेपाली पत्रकारिताको लागि वर्ष २०७८ कस्तो रह्यो ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १, २०७९ बिहिबार २०:४२:२३
१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले वर्ष २०७८ पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।
‘श्रम समस्यामा अघिल्लो वर्षभन्दा कमी आए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटनामा खासै कमी आउन सकेको छैन,’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघका अनुसार २०७८ सालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका ७४ वटा घटना भएका छन् । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने, प्रसारण तथा प्रकाशनमा अवरोध, दुव्र्यवहार तथा धम्की, आक्रमण, पेशागत असुरक्षा र नीतिगत बन्देजका घटना भएको ठहर महासंघले गरेको छ ।
‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएका सेवा, सुविधा कार्यान्वयनको पक्ष भने अघिल्लो वर्षमा पनि चुनौतीपूर्ण रह्यो । २०७७ सालमा ५ सय १७ जना पत्रकारको श्रम समस्या रहेकामा २०७८ सालमा २ सय २१ वटा श्रम समस्या महासंघ अभिलेखीकरण भएका छन् ।
२०७७ मा समाधान हुन बाँकी श्रम समस्या र २०७८ का श्रम समस्यामध्ये झण्डै ३ सय जना पत्रकारका समस्या समाधान भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कानुनी सहायता डेस्कमार्फत श्रम समस्या र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननविरुद्ध ३३ वटा घटनाका बारेमा न्यायिक लडाइँ चलिरहेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै २०७८ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रेसविरोधी प्रावधानसहितका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू बनाउने तथा संसद्मा दर्ता गर्ने काम भएको छ ।
‘संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ताविरुद्ध रहेका विचाराधीन यी कानुनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाईसमेत चुनौती थपिदिएको छ,’ महासंघले भनेको छ ।
अघिल्लो सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गैरकानुनी कामलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल सरकारकै संलग्नतामा उजुरी गरेर युएईमा कार्यरत एक पत्रकारलाई अहिले पनि जेलमा राखिएको छ ।
‘नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई उपयोग गर्न नदिनेगरी सरकारले विभिन्न प्रकारका कानुन ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वर्ष २०७९ चुनावी वर्ष रहेकाले नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ता, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा भौतिक सुरक्षा, सेल्फसेन्सरसिपलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
वैशाख पहिलो हप्तादेखि नै श्रम समस्या समाधानका लागि आवश्यक आन्दोलन, दबाब र कानुनी लडाइँलाई एकसाथ लैजानेगरी योजना बनाइएको महासंघले बताएको छ ।
‘यो वर्ष हुने स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगसँगकै साझेदारीमा सबै जिल्लामा महासंघले अनुगमन गरेर नागरिकको आफूले चाहेको राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काममा सघाउ पुर्याउने छ,’ महासंघले भनेको छ ।
महासंघले निर्वाचनमा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र अन्य संघसंस्थासँग मिलेर विभिन्न जिल्लामा तालिम दिन सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
तीन तहकै सरकारले ल्याएका र ल्याउने तयारी गरिरहेका कानुन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पक्षमा हुनु पर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
‘तर अहिले आइसकेका केही र ल्याउने तयारीमा रहेका केही कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले त्यसकाविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने तयारी महासंघले गरेको छ । यसमा अधिकारकर्मी सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ,’ महासंघले भनेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसदस्यता टुंगाएर मात्र अधिवेशन गर्न प्रेस युनियनद्वारा पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण
चैत २२, २०८० बिहिबार
संवैधानिक परिषदले खुलायो समावेशी आयोगको अध्यक्ष र महिला आयोगको सदस्यमा आवेदन
चैत २०, २०८० मंगलबार
तीन अंकको सुधारले मानव विकास सूचकांकको १४६ औँ स्थानमा पर्यो नेपाल
चैत २, २०८० शुक्रबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
इलाम उपनिर्वाचनमा कांग्रेस
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
सुनिल पौडेललाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामै राख्न सर्वाेच्चको आदेश
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्छ : अर्थमन्त्री पुन
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
मुख्यमन्त्री कार्कीसँग बहुमत नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाइयो
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
जसपाले बोलायो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले पाए विश्वासको मत
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार