भृकुटीमण्डपको सरकारी जग्गा लिजमा दिलाउन मिलेमतो परिषदकै पदाधिकारी मोलतोलमा सक्रिय, अख्तियारमा उजुरी

१८ बैशाख, काठमाडौं । समाजकल्याण परिषदको भृकुटीमण्डपस्थित सरकारी जग्गा मिलोमतोमा पाँच वर्षका लागि लिजमा दिने गोप्य चलखेल भएको समाचार छ । यसका लागि देखावटी रुपमा टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेतापनि भित्रभित्रै भने समाजकल्याण परिषदका उच्च पदस्थ कर्मचारीले जग्गा लिजमा लिन इच्छुक थुप्रैसँग गोप्य ढंगबाट मोलतोल गरिरहेको जानकारी नेपालबहसलाई प्राप्त भएको छ ।

बाल उद्यान तथा मनोरन्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न काठमाडौं फनपार्कसँग जोडिएको २५ रोपनी जग्गा र १ रोपनी १ आना क्षेत्रफल रहेको खसीबजार क्षेत्रको जग्गा समाजकल्याण परिषदले पाँच वर्षका लागि लिजमा दिन लागेको हो । यसअघि उक्त जग्गा तत्कालिन विभागिय मन्त्री साहाना प्रधानको आदेशमा २५ वर्षका लागि सामान्य भाडामा बागबजारस्थित नेवारी समुदायको कल्व ल्याम्ह पुःचलाई लिजमा दिइएको थियो ।

निकै सस्तो अर्थात् कौडीको भाउँमा जग्गा भाडामा लगाएर परिषदलाई ठूलो हानीनोक्सानी पुराएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं फनपार्क र कल्वका पदाधिकारी तथा परिषद्कै तत्कालिन पदाधिकारीमाथि समेत करोडौं भष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा हाल विचाराधीन छ ।

यता, कल्वसँग सम्झौता भएको अवधि समाप्त भएलगत्तै समाजकल्याण परिषदको भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयले बाल उद्यान क्षेत्रमा रहेको जग्गा पाँच वर्षका लागि न्यूनतम मासिक भाडा रकम ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँको दरले टेण्डर आह्वान गरेको छ भने खसी बजार क्षेत्रको १ रोपनी १ आना जग्गाका लागि १ लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँ न्यूनतम रकम तोकेको छ । यसका लागि ४५ दिनको समय अवधि तोकेरै २०७९ बैशाख ४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरिएको छ ।

एकै स्थानको जग्गा फरक फरक मुल्य तोकेर लिजमा दिने प्रक्रिया नै गलत देखिन्छ । यसअघि भृकुटीमण्डप क्षेत्र अर्थात् यही जग्गा वरपर रहेको ४ रोपनी जग्गामा तरकारी बजार सञ्चालनमा छ, त्यहाँको जग्गा भाडा भन्दा पनि निकै सस्तोमा बाल उद्यानको जग्गाको न्यूनतम भाडा तोक्नुले पनि परिषदका उच्च कर्मचारी मिलेमतोमा भाडामा लगाउने तयारीमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

एकातिर सम्मानित अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै प्रचलित दररेट भन्दा निकै कम मुल्यमा जग्गा भाडामा लगाएर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु, आयोगले मुद्दाका क्रममा दावी गरेको भन्दा कम मुल्य न्यूनतम भाडा तोकेर सार्वजनिक विज्ञापन गर्नुले नै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि नै चुनौति दिन खोजेको आभाष हुन्छ ।

राजधानीको मुटुमा रहेको महत्वपूर्ण जग्गा मिलेमतोमा लामो अवधिका लागि लिजमा दिँदा स्वयम् जग्गाधनी समाजकल्याण परिषदकै हितमा देखिन्न । तर, त्यहाँका पदाधिकारी भने सस्तो रकममा जग्गा हड्प्न चाहानेहरुसँग गोप्य ढंगबाट हिमचिम गरिरहेको देखिन्छ । यसअघि भृकुटीमण्डप क्षेत्रमै रहेको हल तथा जग्गा भाडामा दिन आह्वान गरिएको बोलपत्र यसरी नै मिलेमतोमा न्यूनतम भाडा कायम गरिएको गोप्य जानकारीका आधारमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै निर्देशनमा बोलपत्र रद्द गरिएको थियो ।

यसअर्थ, समाजकल्याण परिषदको हितमा एवम् यसअघि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दा दावी गरिएको न्यूनतम रकम भन्दा माथि जग्गाभाडा कायम गराई पुनः टेण्डर आह्वान गर्न गराउन निर्देशन दिँदै हाल आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द गराउन परिषद्लाई तत्काल आदेश गर्न भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको स्रोतले बतायो ।