निर्माण व्यवसायी र सरकारको मिलेमतोमा जनताको दुर्गति !

♦ उमेश थापा

८ जेठ, काठमाडौं । नेपालका सडकहरुको स्थिति एकदमै कहालीलाग्दो छ । सडकभरि खाल्डाखुल्डीबाहेक अरु केही देखिदैन् । यता पनि खाल्डैखाल्डा उता पनि भ्वाङ नै भ्वाङ । कतातिर गएर गुल्टिने हो अत्तोपत्तो हुँदैन् । सडकमा सवारी साधन गुडाउन र सर्वसाधारण ओहोरदोहोर गर्न निकै सकस छ ।

नेपालका सडकको दुर्गति देखेर सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन् तर राज्यको ध्यान कहिल्यै जादैन् । सरकार नै कमिशनमा लुटपुट हुँदा कालोपत्रे गरेको महिनादिन नपुग्दै सडकहरु भत्किन्छ । अझ हाम्रो मुलुकमा असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति छ । असारमा गरेको विकासको फल साउन नलाग्दै पाइन्छ ।

जनताको आँखामा छारो हाल्न गरिएको विकास वालुवामा पानी हालेसरह बनेको छ । जनताले तिरेको कर र विकासको नाममा छुट्याइएको बजेट फोगट्टे खेर गइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले जनताकाे विकास गर्ने भनेर बजेट झ्वाम्म पार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । उनीहरू पर्याप्त मात्रामा बजेट दिइएपनि कमशल काम गर्छन् । गुणस्तरहीन सामानको प्रयोगद्धारा गरिएको निर्माण दुई महिना पनि राम्रोसँग टिक्दैन् । बनाउँदा बनाउँदै पुल भत्किनु, कालोपत्र गरेकै दिन उप्किनु यो नेपालीको लागि नौलो कुरा रहेन् । थ्रर्ड क्लास सामानको प्रयोग गर्छन् र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा पास गर्दछन् ।

जति तलब र सेवासुविधा दिएपनि नपुग्ने सरकारी कर्मचारीहरु सधैं भ्रष्ट्राचार गर्न तम्सिछन् । यस्ता घुसखोर कर्मचारीका कारण विकासको नाममा विनाश भइरहेको छ । जस्तो काम गरेपनि सरकारले अनुगमन गर्दैन् । सरकारले नै निर्माण व्यवसायीलाई छाडा छोडेको बुझिन्छ ।सरकारले यिनीहरुलाई निर्माण व्यवसायी भनेपनि जनताले चिन्ने त दलाली भनेरै हो । अर्कोतिर जनताले ठेकेदारको पनि संज्ञा दिन्छन् । दलालको काम जहाँ गएपनि दलाली गर्ने हो । चाहे त्यो सरकार नै किन नहोस् । यस्ता कामचोर ठेकेदारबाट राज्यलाई केही फाइदा छैन् ।

राजनीतिक पार्टीको झोले भएपछि दलालहरुलाई कसैले छुने हिम्मत राख्छ ? उसको समर्थनमा राजनीतिक दल आफैं छन् । पहिलो कुरा राजनीतिक दल आफैं पनि दलाल हुन् । विभिन्न देशका दलाल । अनि एउटा दलाल अर्कोसँग नमिल्ने कुरा पनि रहेन् । पार्टीलाई चन्दा दिएर, सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर ठेक्का आफ्नो हातमा पार्छन्, निर्माण व्यवसायी । काम सुरु गर्नुअघि नै २० प्रतिशत रकम खोज्छन् । अनि त्यो रकम व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्दछन् । तर, दिएको काम गर्नचाहि आलटाल गर्छन् । पाँच वर्षमा सकिने भनेको काम १५ वर्षसम्म पनि सकाउँदैनन् ।

तर, पनि सरकारले कारबाही गर्न चासो देखाएको पाइदैन् । अनि वर्षैपिच्छे बजेट थप्न लगाउँछन्, ठग व्यवसायीहरु । तीन करोडमा भएको सम्झौता काम सकाउँदासम्म त्यसको तेब्बर सकिन्छ । ठेकेदारहरुले मुलुकमा लुटतन्त्र चलाएका छन् । तापनि सरकार यिनीहरुको सामु ‘चु’ पनि गर्न सक्दैन् ।

देशमा यिनीहरुको के योगदान छ ? सरकार यस्ता ठगहरु कै अघिपछि गर्छ । सरकार ठूलो कि निर्माण व्यवसायी ? त्यस्तै, हो भने सरकार नै यिनीहरुलाई सुम्पिए भइहाल्यो नि ! ठेकेदारहरुको पावर यति छ कि उनीहरुले चाहे भने सडक विभागकै कर्मचारी सरुवा गरिदिन्छन् ।सजिलै ठेक्का पाए भने ठिकै हो होइन् भने नखाएको आरोप पनि लगाइदिन्छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि निर्माण व्यवसायी कै पक्षमा देखिन्छन् । कमिशन पाएर उनीहरु मख्ख छन् । वडाध्यक्ष र मेयरलाई पनि ठेकेदारबाट लुप्त छन् ।

जुन ठेकेदारले बढी कमिशन दिन्छ त्यसैलाई ठेक्का पार्ने प्रवृत्ति हामीमा छ । त्यसैले त जस्तो काम गरेपनि ठेकेदारलाई केही भनिदैन् । अहिले नेपालमा भएका ठेकेदारहरुको पृष्ठभुमि केलाउने हो भने दुई दशक अगाडि उनीहरु बाटोमा लेबर काम गर्दथे । त्यस्तालाई ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

भ्रष्ट्राचार गरेको पैसा सबै विदेशी बैंकमा लगेर राखेका छन्, थाहा पाउने डरले । निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारणसभा हुँदा देशको प्रधानमन्त्री ,गृहमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री र भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्री सबै उपस्थित हुन्छन् । त्यहाँ उपस्थित हुनुको कारण पनि कमिशन नै हो ।

देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै कमिशन नपाइएला कि भन्ने पिर छ । यता, निर्माण व्यवसायीलाई कार्यक्रममा शीष नेता आएनन् भने कमिशन नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । मन्त्रीहरुलाई त निर्माण व्यवसायीले औंलामा राखेर नचाएका छन् । जति नै नराम्रो काम गरेपनि यिनीहरुको कर्तुत बकेको आजसम्म कुनै जनताले सुनेका छन् । उल्टै, कामचोर ठेकेदारको बारेमा राम्रा कुरा गर्छन्, हाम्रा नेताहरु ।

विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको साता दिनमै चर्किएको, हिजो कालोपत्र गरेको सडक आज उप्किएको विषय न कुनै नेताले खोतल्छन् ।एउटै कामका निम्ति दर्जनचोटी बजेट छुट्याउनुपर्छ । जनताले तिरेको कर यति सस्तो छ ? निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने मजदुरलाई निकै न्युन तलब दिन्छन् । थोरै तलबमा दिनरात नभनी खटिन मजदुरहरु बाध्य छन् । आफ्नो रगतपसिनाको मूल्य नपाएका मजदुरहरुको विषयमा कोही किन बोल्दैनन् ? मजदुरको विषयमा बोल्न लाज लाग्छ मन्त्रीज्यु !

काम गर्दा लडेर कतिपय मजदुरहरु घाइते हुन्छन् । अंगभंग हुन्छन् । कतिको घर चलाउने आशासमेत मर्छ । तर, पनि उनीहरुले क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन् । मजदुरहरुले आवश्यकता परेको बेलामा खर्च पनि पाउँदैनन् । बिरामी पर्दा पनि बिदा पाउँदैनन् । ठेकेदारले राज्यलाई पनि कर पनि तिरेको पाइदैन् । कर छली गर्नको लागि राज्यलाई अडिट गर्छन् र घाटा भएको देखाउँछन् । यद्यपि, एउटा ठेक्काबाट आधाभन्दा धेरै प्रतिशत नाफा राख्छन् ।

ठेकेदारहरु मालामाल जनता र राज्य कंगाल । ठेकेदारको विरोधमा जनताहरु सडकमा उत्रिएपनि अन्ततः कमिशन कै कुरा आउँदो रहेछ । आन्दोलनको नेतृत्व नै कमिशनमा बिकेपछि पछाडि लाग्नेको के नै लाग्छ, र ! एउटाले कमिशन खाएपनि दुःख त सबैको हो । सबै अटल भएर लाग्ने हो भने ठेकेदारलाई हराउन सम्भव छ ।

भनेको बेलामा पुल नबनाउँदा तुइनको भरमा खोला तनुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर ओहोरदहार गर्दा पनि किन सरकार बोल्दैन् ? समयमा बाटो नहुँदा जनताले कति दुःख पाएका छन् । ‘बर्खामा हिलैहिलो हिँउदमा धुलैधुलो’ जनताले कतिञ्जेल सहने ? यसको जवाफ कसले दिने ?

कुनचाहि निकाय छ सरकारको दुःख देख्ने ? सडकभरि खाल्डाखुल्डी छन् । बाटो खन्छन् तर ढल त्यतिकै छोडिदिन्छन् । खुला ढलमा परेर ज्यान गुमाएको घटनाहरु पनि हाम्रो सामु छ । विडम्बना, सरकारको आँखा खुल्दैन् । सरकारले समयमा काम नसिध्याउने निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स खारेज पनि गर्दैन् । कारवाही पनि गर्दैन । ठेकेदारहरुको सम्पत्ति न त अख्तियारले छनबिन गर्छ न त सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले ।

विदेशी ऋण लिनको लागि सरकार उक्साउने पनि ठेकेदार नै हुन् । सरकारले ऋण लिने अनि पैसा कमाउने ठेकेदार । यसको अन्त्य कहिले ? अब फेरिपनि ठेकेदारको विरोधमा उत्रिनुपर्ने बेला भएकै हो ? निर्माण व्यवसायी महासंघ संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत सिडिओ कार्यालयमा दर्ता छ । जनताको सेवा गर्छु भनेर यो एनेमा दर्ता भएका हुन्छन् । तर, निर्माण व्यवसायीहरुले यो ऐनमा महासंघ दर्ता गरेर करोडदेखि अबौंको ठेक्का लिएर व्यापार गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि चाहिनेभन्दा बढी नै बजेट छुट्याइदिन्छन् । सरकारले समयमा पैसा दिन्छ तर समयमा काम कहिल्यै सम्पन्न हुँदैन् ।

संस्था ऐनमा दर्ता भएका कम्पनीलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने हो भने यिनीहरुको लगानी र वार्षिक आम्दानी दुवैको राजश्व सरकारले पाउछ । अहिले राज्यले यी दुवै शीर्षकमा राजश्व पाएको छैन् । जिल्लामा भएका निर्माण व्यवासायीहरु ०३४ ऐनअन्तर्गत सिडिओ कार्यलयमा दर्ता भएका छन् । यसलाई खारेज गरेर कम्पनी ऐन ०६३ दफा ९ मा दर्ता गर्ने हो भने राज्यलाई ठुलो फाइदा हुन्छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट छ । नयाँ व्यवसायी आउनमा बन्देज लगाइएको छ । यो क्रमलाई रोक लगाऔ ।