सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो, ‘निजगढबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन अरु ठाउँ खोज्नू’

१२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारी योजनामा रोक लगाएको छ । सर्वोच्चको निर्णयपछि निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारका निर्णय बदर भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चको बृहत पूर्णइजलाशले नेपालका लागि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिए निजगढको विकल्प खोज्न भनेको छ ।

अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्णइजलाशले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको पूर्णइजलाशले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गर्दै अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई सशर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णय पनि बदर भएका छन् ।

बाराको निजगढमा करिब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशिल व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए ।