केन्द्रीय समिति बसेर कांग्रेसले गठबन्धनबारे परिपक्वतापूर्वक निर्णय गर्छः महामन्त्री शर्मा

आगामी संघीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्न हुनेगरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई लिएर खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनका ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ‘धोका’ दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

माओवादीबाट पनि धोका पाएको एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाको आरोप छ । गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने निर्वाचन परिणामलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोपदेखि लाञ्छना लगाउनुलाई ठीक मान्दैनन् ।

उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेपछि सबै दलले आ–आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर एक/एक गिलास ठण्डा पानी पिएर के भयो निर्वाचनमा भनेर निष्कर्षमा पुगियो भने चाहिँ सही हुन्छ ।’ प्रस्तुत छ, शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं :

प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल हुन्छ ?

स्थानीय निर्वाचन सकिने क्रममा छ । किनभने बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको निर्वाचन नै भएको छैन । ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको पनि निर्वाचन भइसकिएको छैन । त्यस कारणले यी दुई वटैको निर्वाचन सकिएपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ ।

त्यहाँ समीक्षा गर्छाैँ । गठबन्धन दलहरूका पनि समीक्षा होलान् । त्यसपछि तालमेलबारे एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ । अहिले आएको जे परिणाम हो, त्यसलाई संयतापूर्वक ग्रहण गर्ने र परिपक्वतापूर्वक गहिरो विश्लेषण गर्ने अनि टुङ्गोमा पुग्नु ठीक हुन्छ ।

तालमेलचाहिँ हुन्छ ?

तालमेल केन्द्रीय तहबाटै नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्र बनाएर यसअघि स्थानीय निर्वाचनमा भएको त होइन । स्थानीय स्थिति र आवश्यकताअनुसार बनेको हो । र, त्यो हुँदै गर्दा नेपाली समाजमा अलिअलि भ्रम भयो । हामीले के स्पष्ट गर्न सकेनौँ भने ७५३ वटै पालिकामा तालमेल भएको होइन । नेपाली कांग्रेसको ११९ जना प्रमुखबाहेक ६३४ वटा प्रमुख हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको १६ सय जनाभन्दा बढी प्रमुख पदकै लागि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले अहिले प्राप्त भएको विजय केही तालमेलको कारण छ । केही चाहिँ नेपाली कांग्रेस एक्लै लडेर जितेको हो । यस कारण यी दुई वटै कुराको वस्तुगत समीक्षा गरेपछि मात्रै तालमेलबारे निष्कर्ष निकालिनुपर्छ ।

तपाईंको मान्यता तालमेल हुनुपर्छ भन्ने हो कि होइन ?

वस्तुगत यथार्थअनुसार चल्नुपर्छ । भावनात्मक आवेगमा नजाऔँ अहिले । तर, अहिले के देखिएको छ भने कयौँ गाउँ÷नगर एक्लै लडेर पनि जितेका छौँ नि त । पूर्वमा हेर्ने हो भने ३० वर्षपछि इलाम नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखसहित बहुमत जितेका छौँ । पश्चिममा हेर्ने हो भने नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा ३२ मध्ये ३१ सिट जितेका छौँ काठमाडौं उपत्यकामै कीर्तिपुरमा जितेका छौँ । प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित बहुमत जित्यौँ ।

अर्कोतर्फ कयौँ गठबन्धन गरेर पनि निर्वाचन जितेको तथ्य छ । सँगैको सहयात्रीलाई ‘खोलो तर्यो , लौरो बिर्स्यो पनि गर्नु हुँदैन । तर, अर्को तथ्य के छ भन्दा एक्लै जितेका स्थानीय तहमा मिलेर पनि हारिएको छ । त्यसकारण, यी सबै तथ्य केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको विषयवस्तु बन्छ । अहिले सार्वजनिक रूपमा नेपाली कांग्रसेका, माओवादीका, एकीकृत समाजवादीका वा कुनै पनि दलका नेताहरूले यसबारेमा छलफल र विमर्शपूर्व निर्णय लिनु हुँदैन ।

व्यक्तिगत बुझाइ हो भने आन्तरिक विमर्शको विषय बनाइनुपर्छ । एउटा दलले अर्को दललाई आरोपित गर्नु हुँदैन । एउटा दलले अर्को दललाई अलिक बढी लाञ्छना लगाउने खालको, आशंका गर्ने खालको, चेतावनीयुक्त भाषा बोल्ने गर्नु हुँदैन । त्यसकारण पहिलाचाहिँ परिणाम सबै आओस् । आइसकेपछि सबै दलले आ–आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर एक/एक गिलास ठण्डा पानी पिएर निष्कर्षमा पुगियो भने चाहिँ सही हुन्छ ।

कांग्रेसले अन्य दललाई वैशाखी बनाएर संघ र प्रदेशमा पनि ठूलो दल बन्न मात्रै चाहेको हो भन्ने आरोप पनि छ नी ?

ठूलो दल त बन्ने नै हो । बहुमतसहित ठूलो हुने चाहनै हो नि । तर, के हो भन्दाखेरी तालमेल हुँदै गर्दाखेरी नेपाली कांग्रेस मात्रै लाभान्वित भयो भन्ने बुझियो भने त्यो वस्तुपरक हुँदैन । मानौँ, काठमाडौं महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका उपप्रमुख हार्यो भन्ने हो भने कांग्रेस पनि हा¥यो । विराटनगरमा जसपाले उपप्रमुख हार्यो भन्ने हो भने वीरगंजमा प्रमुख नै जितेको हो ।

त्यसकारणले माधव कमरेडले, उपेन्द्रजी र बाबुरामजीहरूले या प्रचण्ड कमरेडले कसैले पनि हेर्दैगर्दाखेरी कहाँनेर अनुकूल परिस्थिति आएको छ ? त्यसका पछि कारण के छ ? त्यसलाई हेर्नुपर्छ । अर्को प्रतिकूल के आएको छ ? त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

हामीले एउटालाई अर्कोले आरोपित गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन । तर, पनि के हो भने चर्चा परिचर्चा त विविध रूपमा आएका छन् । जस्तो माधव कमरेडले हारेको भूगोल हेर्दैगर्दा हेटौंडामा चाहिँ के भएको त ? हेटौंडामा त नयाँ खुलेको दल, जसको भर्खर परिचय कार्यक्रम जस्तो हुँदैगर्दा त्यहाँ उहाँको दलले जितेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख जितेको छ । पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख जित्दैगर्दा हामीले किन उपप्रमुख हा¥यौँ ? त्यसरी आशंका गर्नेतर्फ लागियो भने शंकाले लङ्का जलाउँछ भनेजस्तो हुन्छ । त्यसकारण सार्वजनिक रूपमा आशंकाका कुराहरू, आरोपका कुराहरू गरेर राजनीति हुँदैन । अहिले त संयमतापूर्वक सुन्ने हो । विश्लेषण गर्ने हो । केलाउने हो । तथ्यमा जाने हो । त्यसतर्फ जान म दलका नेताहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु ।

अहिले बाम गठबन्धनको पनि चर्चा गाइँगुइँ सुन्न थालिएको छ । र, प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी एमालेसँग गठबन्धन गरेर जाने छाँट पाएको अर्थमा अत्तालिँदै कात्तिकतिरै दुई तहकै निर्वाचन गरौँ भनेको रूपमा कतिपयले बुझेका छन् । त्यस्तो हो ?

होइन । बिल्कुलै होइन नि । किनभने, निर्वाचनमा जाने भन्दैगर्दा २०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिल्दै गर्दा पनि त हामी हार्दै छौँ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै चुनावमा गएको हो । २०७४ सालमा चुनाव कांग्रेसले गराएको र अहिले पनि कांग्रेसले नै । अझ चुनावको दिन बिहान पनि चुनाव हुँदैन कि भनेर बोल्न किन छुटाउनुभयो भन्ने मात्रै हो, कमरेड केपी ओलीले ।

हामीले जितिरहेको चुनाव पनि गरेका छौँ । हारिरहेको चुनाव पनि गरेका छौँ । र, चुनाव गराउने विषय कांग्रेस जित्छ या हार्छ भन्ने कोणबाट बिल्कुलै हेर्नु हुँदैन । र, मलाई लाग्दैन कि प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा सँगसँगै उभिएका सहयात्री दलहरू कसैले पनि वस्तुस्थिति जे छ, संविधानलाई ठीक ढङ्गले ट्रयाकमा ल्याउने र सम्मुनतिको विषय पनि कानले सुन्ने खालको विकास भन्दा पनि आँखाले देख्ने र अनुभूति गर्न सकिने खालको विकासको सङ्कल्प छोड्नुहुन्छ भन्ने आशंका म चाहिँ गर्न सक्दिनँ ।

यदि, बाम गठबन्धन भयो भने त २०७४ मा १६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २३ ठाउँ मात्रै जित्यो प्रत्यक्षमा, त्यो भनेको करिब १३ प्रतिशत जित हो, यसपाली पनि बाम गठबन्धन भयो भने कांग्रेसले त्यस्तै नजिता बेहोर्नु पर्ला कि ?

अब यस्तो हो, गणेशमानजीले त्याग नगरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? अथवा, मदन भण्डारीको निधन नभएको भए केपी कमरेडको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? या दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए गणतन्त्र आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो भन्ने खालको प्रश्नमा समय खेर फाल्नु उचित हुँदैन ।

उसो भए, कांग्रेसले नीति महाधिवेशनचाहिँ गर्दैन ?

स्थानीय निर्वाचन सकिसकेपछि समीक्षात्मक बैठक बस्छ । बैठक बस्दै गर्दाखेरी नीति महाधिवेशनको विषयवस्तुमा जाने अनौपचारिक सल्लाह र परामर्श भइरहेको छ ।

कतिपयले २०७४ सालमा कांग्रेसले जसरी विश्व राजनीतिक घटनाक्रम, देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति जस्तो छ भनेर ब्याख्या गरेको थियो । सात वर्षपछि २०७९ मा आइपुग्दा पनि नीति महाधिवेशन नगर्नुले कांग्रेस त्यसबेलाकै विश्लेषणमा छ कि भनेर बुझेका छन् । ठीक हो ?

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएपछि यस अवधिमा कुनै डकुमेन्ट, दस्तावेजहरू कांग्रेस पार्टीले निर्माण नै नगरेको अनि कांग्रेस पार्टी त्यत्तिकै अगाडि गइरहेको हुन्थ्यो भने तपाईंको भनाइ ठीक हुन्थ्यो । तर, यसबीचमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय छन् । पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा विज्ञहरूसहितको टिम बसेर त्यहाँ भएका छलफल कार्यसम्पादन समितिमा ल्याएको र कार्यसम्पादन समितिले केन्द्रीय समितिमा लगेर छलफल गरी घोषणापत्र जारी गरेका छौँ ।

त्यो जारी गरेको घोषणापत्रमा हाम्रो नीति भेट्नुहुन्छ । कार्यक्रम भेट्नुहुन्छ । दृष्टिकोण भेट्नुहुन्छ । वर्तमान भेट्नुहुन्छ । विगत भेट्नुहुन्छ । भविष्य भेट्नुहुन्छ । त्यसैले कांग्रेसले नीति महाधिवेशन विधिवत रूपमा भएको छैन भन्नुको अर्थ हामीले कुनै नीति, दृष्टिकोण र कार्यक्रमविहीन भएर गइरहेका छौँ भनेर बुझ्नु हुँदैन । न्युज कारखाना