१६ असार २०७९, बिहीबार
कूटनीति

बढ्दो अमेरिकी सक्रियता र चीनको चासोः नेपालले शक्तिराष्ट्रलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ला ?

प्रकाशित मिति :  ३१ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १३:२४


नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी सक्रियता बढिरहेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भ्रमण, एमसीसी संसदबाट पासलगत्तै अर्को सहयोगको घोषणा, त्यसपछि सांसदहरुको टोलीको भ्रमण र अहिले अमेरिकी सेनाका प्रशान्त क्षेत्र प्रमुखको भ्रमणले अमेरिकाको नेपालप्रतिको सक्रियतालाई प्रष्ट्याउँछ ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने आसन्न अमेरिकाको भ्रमणले पनि सक्रियतालाई अझ गति दिने नै होला । अमेरिकाको सक्रियता बढिरहँदा चीनले पनि आफ्नो चासोलाई बढाएको छ । नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत त छँदैछ । व्यापार र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य नगरी नहुने तर सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुँदै गएका यी दुई शक्तिराष्ट्रको सक्रियता र चासोलाई आर्थिकदेखि राज्यसञ्चालन प्रणाली नै कमजोर भएको राष्ट्र नेपालले कसरी सन्तुलन बनाएर लैजाने होला ?

अमेरिका र चीनप्रति उस्तै नीति अपनाउने सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल एमालेले बेलाबेलामा गर्ने टिप्पणी र व्यवहारले यी तीनै शक्तिलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्न सजिलो छैन । यसले नेपालले शक्तिराष्ट्रबाट विशेष लाभ उठाउनुको सट्टा क्रिडा क्षेत्र बन्ने त होइन ? आशंका उब्जाएको छ ।

अमेरिका जस्तो राष्ट्रले नेपालमा आएर त्यत्तिकै सम्बन्धको हात बढाएर मात्रै जाने कुरै भएन । चीनको प्रभाव बढिरहेको अवस्थामा नजिकबाट उसका कमजोरीका चर पहिल्याउने र रोक्न बाटो खोज्ने तथा रणनीति बनाउने नै हो ।

नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पूरा भएको छ । अमेरिकी सहयोग र यी उच्चस्तरीय भ्रमणलाई यसैको सन्दर्भमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन भएको बताइएको छ । यो त अवश्य हो तर यसैका माध्यमबाट नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन अमेरिकाले उपयोग नगर्ने कुरै भएन । केही राजनीतिक वृत्त र केही विश्लेषकहरुले अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सक्रियता बढाएर चीनलाई घेर्ने रणनीति बनाएको बताउँदै आएका छन् । चीनले पनि अमेरिकी सक्रियतालाई राम्रो मानेको देखिन्न । एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

चीन र अमेरिका दुवै शक्तिराष्ट्र भएकाले एकले अर्कालाई रोक्ने र आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउने प्रयास अवश्य गर्छन् । भारतले पनि आफ्नो प्रभाव बढाउन लागि नै रहन्छ, लागिरहेको पनि छ । कसैले होइन, यो दुई देशीय सम्बन्ध मात्रै हो भनेपनि सम्बन्ध बढाउने पनि हो र प्रभाव बढाउने माध्यम पनि हो, यसमा शंका गर्नै पर्दैन । अमेरिका जस्तो राष्ट्रले नेपालमा आएर त्यत्तिकै सम्बन्धको हात बढाएर मात्रै जाने कुरै भएन । चीनको प्रभाव बढिरहेको अवस्थामा नजिकबाट उसका कमजोरीका चर पहिल्याउने र रोक्न बाटो खोज्ने तथा रणनीति बनाउने नै हो ।

कहिले सहयात्री जस्ता र कहिले दुई ध्रुवका तारा जस्तो व्यवहार गर्ने यी राजनीति शक्तिको व्यवहारका कारण शक्तिराष्ट्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपयोग गर्दै आएका छन् । यसले देश विकासको अवसरलाई गुमाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै चीनले पनि शक्तिको परम्परागत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रका साथै नयाँ परिवेशमा आफ्नो अभियानको अवरोधक बनिरहेको राष्ट्र छिमेकी मित्रराष्ट्रमा सक्रिय हुँदा चासो नराख्ने कुरै भएन । उसले पनि आफ्नो रणनीति बनाइरहेको छ नै । यस्तो अवस्थामा यी तीनै शक्तिराष्ट्रको सक्रियतालाई नेपालले कसरी उपयोग गर्ने ? यो अहिलेको अत्यन्तै पेचिलो विषय बन्न गएको छ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक कौशलका साथ उपयोग गर्न सके नेपालको मुहार फेरिन सक्छ, होइन राजनीतिक दलहरुले क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्ने नीति लिए भने देश शक्तिराष्ट्रको क्रिडास्थल बन्ने निश्चित छ ।

नेपालका कांग्रेस र कम्युनिष्ट राजनीतिक शक्तिहरु परिवर्तनका सहयात्रीहरु हुन् भने परम्परागत रुपमा प्रतिस्पर्धी पनि । अझ भन्दा राजनीतिक रुपमा शत्रुगत व्यवहार गर्दै आएका पनि छन् । राजनीतिक लाभका लागि सहकार्य गरि पनि रहने र सत्ता प्राप्ति गर्न एकले अर्कालाई सिध्याउन सबै शक्ति लगाउने पनि । कहिले सहयात्री जस्ता र कहिले दुई ध्रुवका तारा जस्तो व्यवहार गर्ने यी राजनीति शक्तिको व्यवहारका कारण शक्तिराष्ट्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपयोग गर्दै आएका छन् । यसले देश विकासको अवसरलाई गुमाउँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा भारत, चीन र अमेरिका तीनै शक्तिराष्ट्रले समग्र राष्ट्रको हित हेरेर सहयोग गर्ने, सम्बन्ध बढाउने नभई कुन राजनीतिक शक्तिलाई लिएर के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने दाउमा रहने निश्चित छ । यसले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व बढ्दै जाने, जनता लडाउने अवस्था सिर्जना हुँदै जाने खतरा बढी छ ।

२०७२ को भारतीय नाकाबन्दीको समयमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसले त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दै गरेका बेला नाकाबन्दीको विरोध गरेर चीनतिर लहसिँदै विभिन्न सहमति गरे । ०७४ मा लगभग दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनका बन्दरगाहरु नेपालले निर्बाध उपयोय गर्ने, चीनबाट पेटेलियम पाइपलाइन बनाउने, दुई देशीय विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउने, चीन–नेपालबीच थप सीमानाका खोल्ने, व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने, पहिलेदेखि चर्चामा रहेको केरुंग–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन गर्ने सहमति गरे । अर्को महत्वपूर्ण कुरा चीनले अगाडि सारेको बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरे । यही सिलसिलामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको समेत भ्रमण भयो, केही सहमति त्यसबेला पनि भयो तर ती कुनै पनि सम्झौता तथा सहमति उनकै सरकारको समयमा कार्यान्वयनका आएनन्, उनकै बेवास्ताका कारण । यो अति ठूलो विडम्बनाको कुरा हो ।

उनै केपी ओलीले बीआरआईलाई अगाडि बडाउन चाहेनन् । बरु तत्कालीन नेकपा सरकारका विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीले अमेरिकाले अगाडि सारेको एमसीसी पारित गर्ने सहमति गरेर आए । चीनले अन्तिम अवस्थासम्म पनि नेकपा नफुटोस् भन्ने चाहेकोमा ओलीले आफू सर्वेसर्वा हुन नपाउने झोंकमा चीनसँग टाढिँदै गए । एमालेले नचाहेको भए एमसीसी पारित हुने थिएन । अहिले अमेरिकाको सक्रियता बढ्यो, चीन घेर्ने रणनीतिमा अमेरिकाका उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् भन्दैछ एमाले ।

होइन, कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच घृणा, द्वेष, आरोप प्रत्यारोप, दम्भ, कहिले सहकार्य, कहिले लड्ने अवस्थामा भने शक्तिराष्ट्रको सक्रियता राष्ट्रका लागि ज्यादै खतरनाक हुनसक्छ ।

उता कांग्रेस पनि चीनले अझै पनि कम्युनिष्ट शक्तिहरुलाई मिलाई शक्तिशाली दल बनाएर लैजाने प्रयास गरिरहँदा ऊसँग सशंकित छ । त्यसैले गर्दा चीनसँगको भरोसा नराखेको हुन सक्छ । यसैकारण अमेरिकी हार्दिकतालाई राम्रो मानेको हुन सक्छ । यिनै कारणले चीनको प्राथमिकतामा भएपनि बीआरआई तत्कालै अगाडि नसर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारत, चीन र अमेरिका तीनै शक्तिराष्ट्रले समग्र राष्ट्रको हित हेरेर सहयोग गर्ने, सम्बन्ध बढाउने नभई कुन राजनीतिक शक्तिलाई लिएर के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने दाउमा रहने निश्चित छ । यसले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व बढ्दै जाने, जनता लडाउने अवस्था सिर्जना हुँदै जाने खतरा बढी छ ।

नेपाल जस्तो अभ्यासमा कमजोर भएपनि लोकतान्त्रिक राष्ट्र र यी तीनै शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक भूमि हुनसक्ने भएकाले यहाँ चलखेल हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नै सकिँदैन । मानेर पो के काम ? नेपाल कमजोर राष्ट्र भएकाले विभिन्न नाममा खेल्न सजिलो पनि छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि नभएर यसलाई विशेष कुशलताका साथ उपयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाल उँघो लाग्न समय लाग्दैन ।

सबैभन्दा पहिलो कुरा लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरु छुद्र र नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लड्न बन्द गरी राष्ट्रहितका लागि एक भएर अघि बढ्ने, अर्को, शासन संयन्त्र व्यवस्थित र कुशल बनाएर लैजाने, त्यसका लागि सबैले सहयोग गर्ने । केपी ओलीले जस्तो एमालेले बाहेक नेपालको विकास कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्ने अहम् त्याग्ने । दलहरुले आआफ्ना कमजोरीको महसुस गर्ने र सुधारिने प्रण गर्ने । कानुनलाई चुस्त, दुरुस्त र व्यवस्थित गर्ने तथा भ्रष्टाचार हटाएर अगाडि बढ्ने हो भने शक्तिराष्ट्रको चलखेल भए पनि केही पनि फरक पर्दैन ।

उनीहरुले अगाडि सारेका आयोजना खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्दै जाने, यस्तो अवस्थामा उनीहरु आफ्नो ठाउँमा बस्न बाध्य हुन्छन् । उनीहरुको दबाब कमजोर बन्दै जान्छन् । उनीहरुले नेपालमा आफ्ना कुनै खालका रणनीति चलाए पनि कुनै फरक पर्नेछैन । होइन, कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच घृणा, द्वेष, आरोप प्रत्यारोप, दम्भ, कहिले सहकार्य, कहिले लड्ने अवस्थामा भने शक्तिराष्ट्रको सक्रियता राष्ट्रका लागि ज्यादै खतरनाक हुनसक्छ ।


2.46k
Shares
नेपालबहस डटकमका नियमित स्तम्भकार भेषराज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरु लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा

विपद्ले घेरिएकाे कर्णाली
नेपालबहस संवाददाता


खोलामा बगेर बालक बेपत्ता
नेपालबहस संवाददाता