विदेशी शक्तिका अनेक दाउः सत्तालोलुप नेताहरुका कारण नेपाल विदेशीको क्रिडास्थल बन्ने त होइन ?

नेपाल आर्थिक रुपमा गरिब छ, भूगोलका हिसाबले सानो छ तर विश्व शक्तिको केन्द्रविन्दुमा छ । यस्तो अवस्थामा शासन संयन्त्र कुशल, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने हो तर नेपाललाई अपारदर्शी शासनसंयन्त्रले पिरोल्न थालेको छ । छिमेकी भारत, चीन वा शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग कहिले कस्ता सम्झौता भए, राज्यका कुन अंगले कस्ता सम्झौता गर्यो थाहा नहुने अवस्था आएको छ । दलका नेताहरुले आफ्नो शासन बचाइराख्न जुनसुकै बेला, जुनसुकै राष्ट्रसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

अहिले सतहमा आएको अमेरिकाले अगाडि सारेको सैन्य सम्झौता एसपीपीले यसलाई पुष्टि गरेको छ । अमेरिकी दूतावासले नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागिताका लागि सन २०१५ र ०१७ अनुरोध गरेको र सन् ०१९ मा अमेरिकाले स्वीकार गरेको बताएको छ । दूतावासले सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले थप कुनैपनि सम्झौता गर्नु नपर्ने पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएको छ । उसले त लागू भइसकेकोसम्म भनेको छ ।

यता तत्कालीन केपी ओली सरकारले सम्झौता नगरेको एमाले उपसभापति तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र सम्बन्ध समितिलाई बताएका छन् । सेनाले पनि त्यस्तो कुनै सम्झौता नगरेको बताएको छ । कस्तो अपारदर्शी शासन संयन्त्र ? कसले सम्झौता गर्यो ? सेनाले कि, तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले ? कि अहिलेको सरकारले ?

एमसीसी संसदबाट पारित भएको छ, त्यसको पूरा कार्यान्वयनको अवस्था आएको छैन । अन्तिम अवस्थासम्म कस्तो अवस्था आउने हो ? नेपालले कसरी लागू गराउन प्रयास गर्ने हो ? अमेरिकाले कस्तो रवैया अपनाउने हो ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेको एसपीपीले नेपालका ठूला दलका नेताहरुको अपारदर्शी र सकेसम्म अरुलाई दोष थुपार्ने प्रवृत्तिलाई उदांगो पारिदिएको छ ।

नेपाली सेना व्यावसायिक (प्रोफेसनल) जस्तो देखिए पनि त्यसका उच्च अधिकारीहरुमा जसरी पनि कमाउने, अवकाशपछि शक्तिकेन्द्रसँग लहसिएर पहिलेको सानलाई कायम गर्न चाहन्छन् । अर्को, सैनिक कल्याणकारी कोष होस्, अन्य व्यापारिक योजना चलाएर होस् मोटो रकम कमाउन चाहन्छन् ।

एकातिर दुई पटक नेपालले अनुरोध गरेर ओली सरकारका पालामा ०१९ मा अमेरिकाले सदस्यता दिइसक्यो भनिएको छ, अर्कातिर एमालेका पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाललीले हामीले २०१९ मा रोकेर राखेका थियो भन्दैछन् । अर्को, अचम्मलाग्दो तथ्य नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाहा नेशनल गार्डसँग साझेदारी गर्न एकातिर अमेरिकाले मस्यौदा तयार गरेर अगाडि सार्यो, मस्यौदा बाहिरिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर अमेरिकी दूतावासले सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले अब कुनै पनि सम्झौता गर्नु नपर्ने भनेको छ । यो पनि डरलाग्दो अपारदर्शी कुरा होइन र ?

अब स्पष्ट के भएको छ भने केपी ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउन नेपाली सेनालाई पत्र लेख्न लगाए, अमेरिकाले त्यही चाहेको थियो, ०१९ मा स्वीकार्यो । अहिले सत्ताको अति महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रभावमा ल्याउन सकिने देखेर सेना प्रमुखसहित अमेरिका बोलाएको छ । अमेरिकी दूतावासले पत्रकारसामू बताएका कुराले स्पष्ट के गर्छ भने अमेरिकाले यो योजना जसरी पनि अगाडि बढाउने बाटो तयार गरेको छ ।

अहिले सेनाका अधिकारीहरुको अकुत सम्पत्ति कमाउने अति महत्वाकांक्षा, ओली र उनका वरिपरिका सत्ताको तर मारिरहने नेता र देउवाका वरिपरि रहेर सत्ताको तर मारिरहने नेताका कारण समस्या बल्झिँदै छ ।

नेपाली सेना व्यावसायिक (प्रोफेसनल) जस्तो देखिए पनि त्यसका उच्च अधिकारीहरुमा जसरी पनि कमाउने, अवकाशपछि शक्तिकेन्द्रसँग लहसिएर पहिलेको सानलाई कायम गर्न चाहन्छन् । अर्को, सैनिक कल्याणकारी कोष होस्, अन्य व्यापारिक योजना चलाएर होस् मोटो रकम कमाउन चाहन्छन् । अर्को, अमेरिका, भारत, चीन जस्ता राष्ट्रको उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने, विभिन्न खालका सैनिक कार्यक्रमका लागि सहयोग भित्राउने गरेको छ । एसपीपीलाई पनि सेनाले सधैं गरिरहे जस्तो सामान्य सैनिक अभ्यास ठान्यो, सेनाका अधिकारीहरुले त्यसरी नै लिए, अमेरिकीहरुले त्यसरी नै बताए, रक्षामन्त्रीसँग सेनाको बृफिंङ त्यसैगरी भयो, ओली र उनका मन्त्रीहरु आफ्नो सरकार पनि टिक्ने, पैसा पनि आउने ठानेर कुनै अध्ययन नगरी स्वीकारे । अब सत्ताका अति महत्वाकांक्षी देउवा र कांग्रेस फस्ने निश्चित छ ।

अहिलेको अवस्थामा देउवा र प्रधानसेनापति अमेरिका पुगेर एसपीपीलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गरेर आउन सक्छन् त ? देउवाले बेवास्ता गरे सत्ताबाट हात धुनुपर्ने छ र भविष्यमा पनि हार व्यहोर्नुपर्ने छ । यो देउवालाई स्वीकार्य छ त ? अमेरिकाले सम्झौता त गराउने भएन तर कार्यान्वयन नगराई छाड्ला त ? अहिले सेनाका अधिकारीहरुको अकुत सम्पत्ति कमाउने अति महत्वाकांक्षा, ओली र उनका वरिपरिका सत्ताको तर मारिरहने नेता र देउवाका वरिपरि रहेर सत्ताको तर मारिरहने नेताका कारण समस्या बल्झिँदै छ ।

अहिले कांग्रेसलाई दोष लगाउन पाइने वातावरण पनि बन्दैछ । पार्टीभित्र गम्भीर छलफल हुने छैन । कांग्रेसका युवा नेताहरु जुरुक्क उठेर गम्भीर बहस गर्दै पूर्णरुपमा विरोधमा जाने हो भने कुनै शक्तिको पनि केही लाग्दैन ।

यो सम्झौताबाट नेपाललाई कुनै पनि फाइदा छैन । विपद उद्धारदेखि प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि अमेरिकी सेनासँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन, नेपाली सेना आफ्नै रुपमा सक्षम छ । अर्को, अमेरिकाले यो कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयास गर्यो भने उसले नेपालमा रहेको जनआस्था पूरै रुपमा गुमाउने छ, अर्को, नेपालले चीन र भारतको दबाब पनि थेग्न नसक्ने भएकाले पनि अमेरिकी योजना लागू गर्न कठिन छ । कम्युनिष्ट शक्ति भनौं एमाले त सत्ता जोगाउने लोभमा गुपचुप सहमति गरेको भए पनि अब विरोधमा उत्रनेछ । यसैलाई उपयोग गरेर कांग्रेसलाई हराउने अस्त्रका रुपमा उपयोग गर्ने नै छ । जनताले पनि कांग्रेसको फितलोपना मन पराउने कुरै भएन । ओली सरकारले सहमति गरे पनि कांग्रेस जिम्मेवार नबन्दा उसप्रतिको जनताको आस्था अब टिक्नेछैन । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको आस्थाको शक्ति को बन्ला र ?

अब कसले रोक्न सक्ला त यस्ता शक्तिराष्ट्रका गतिविधि ? शक्तिराष्ट्रका यस्ता गतिविधि रोक्न कांग्रेसमा महाधिवेशनबाट आएका युवा बौद्धिक नेताहरु र युवा सांसदहरुले गम्भीर पहल गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा कम्युनिष्ट दलहरुहरुका सत्ताका वरिपरि रहने नेताहरुले त आफ्ना नेताहरु ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको वरिपरि घुम्न छाड्ने छैनन् । ती नेताहरुले जे भन्छन् त्यसभन्दा रौं बराबर पनि दायाँबायाँ गर्न सक्दैनन् । त्यसभन्दा तलका नेताहरुले पनि केन्द्रलाई चिरेर जान कठिन छ । अहिले कांग्रेसलाई दोष लगाउन पाइने वातावरण पनि बन्दैछ । पार्टीभित्र गम्भीर छलफल हुने छैन । कांग्रेसका युवा नेताहरु जुरुक्क उठेर गम्भीर बहस गर्दै पूर्णरुपमा विरोधमा जाने हो भने कुनै शक्तिको पनि केही लाग्दैन ।

यदि त्यसो भएन भने अमेरिकाले भनिसक्यो अब कुनै पनि थप सम्झौता गर्नुपर्दैन, कार्यान्वयनमा आइसक्यो, यो त एशिया प्रशान्त रणनीतिको एउटा मुख्य चुरो पनि हो । अमेरिकाले गर्ने सबै सहयोग, सहमति, सम्झौता त्यसै अन्तर्गत हुने हुन्, मात्र नेपालले केलाई लिने, केलाई छाड्ने ? तिनीहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो ।