११ असार २०७९, शनिबार
राजनीति
राजनीति

महाअभियोगको दुर्दशाः पर्खालवारीका प्रधानन्यायाधीशको पर्खालपारीका प्रधानमन्त्रीसँग छैन बोलचाल

प्रकाशित मिति :  ५ असार २०७९, आईतवार १०:५२


५ असार, काठमाडौं । गएको फागुन १ गते महाअभियोग लागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा बालुवाटारमा कैद जस्तै भएका छन् । महाअभियोगपछि केही दिन बालुवाटारमा रहेको सरकारी निवासमा केही आफन्त र शुभचिन्तकहरुले अभियोग लगाउने दल र सरकारलाई गाली गर्न सघाएपनि अहिले निवास सुनसान छ ।

देशको कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख बस्ने सरकारी निवास आमनेसामने छन् । बीचमा एउटा गारोले उनीहरुको निवासको सीमा छुट्टिएको तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबीच न बोलचाल छ, न भटेघाटनै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बिहानदेखि राती अबेरसम्म भरिभराउ र भीडभाड हुँदा प्रधानन्यायाधीशको निवासमा अहिले कोही जाँदैनन् । देशका मुख्य अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकका प्रमुखहरुको सरकारी निवास बालुवाटारमै छ । महाअभियोगपछि सभामुख र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच पनि बोलचाल र भेटघाट छैन् ।

यता, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे छानबिन गर्न बनेको समिति सिंहदरबारमा अलपत्र छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा पर्ने शुशीला कार्कीपछि राणा दोस्रो प्रधानन्यायाधीश हुन् । दुबैलाई देउवा नेतृत्वको सरकारकै पालामा महाअभियोग लगाइएको हो ।

कार्की १० दिन निलम्बनमा परेकी थिइन् । राणा भने निलम्बनमा परेको धेरै भइसक्यो । गएको फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो । त्यसपछि राणा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै बस्दै आएका छन् । महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले समिति गठन गरेको छ । तर, महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावना देखिएको छैन् ।

सरकारले चालु संसद अधिवेशनमा महाभियोगमाथि छलफल चलाउने चासो देखाएको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल आगामी मंसिरसम्म छ । उनले उमेर हदका कारण मंसिर २८ गते अनिवार्य अवकाश पाउने छन् । जेठमा संसद बैठक बसेर महाभियोग पारित हुन नसके आफू ६ महिनाका लागि फेरी सर्वोच्च फर्कन सक्ने अनुमानका साथ राणा सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रतीक्षारत् छन् ।

जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसबारे छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय समिति चार महिनादेखि अलपत्र परेको छ । जबरामाथि छानबिन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाले २३ फागुनमा गठन गरेको संसदीय समिति कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकेर अलपत्र परेको हो ।

‘संसदले छानबिन समिति गठन त गर्याे, तर त्यो समितिको अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसक्दा छानबिनका लागि संयोजकसमेत तोक्न सकिएको छैन,’ सदस्य प्रमोद साहले भने, ‘गठनका लागि गठन भएको समिति मात्र भएको छ । हामीले केही काम गर्न पाएका छैनौं ।’

उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन गर्नका लागि प्रस्तावसमेत सो समितिमा नपठाएका कारण छानबिन प्रक्रियाअघि नबढेको हो । गत १ फागुनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको तीन सातापछि अर्थात २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको घोषणा गरेको थियो ।

जसअनुसार सो समितिमा नेकपा एमालेका तर्फबाट बिष्णु पौडेल लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेलसहित नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर बिष्ट तथा माओवादी केन्द्रवाट यशोदा गुरुङ, रेखा शर्मा सदस्य छन् ।

यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खडका, लोसपा नेपालबाट एकवाल मियाँ र जसपा नेपालबाट प्रमोद साह गरी ११ सदस्यीय समितिले चार महिना नाघिसक्दा कुनै पनि कारबाही प्रक्रिया नबढाएपछि समिति नै अलपत्र अवस्थामा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिनका लागि समितिमा पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै पनि नपठउानुको कारण सत्तारुढ दलले महाअभियोग प्रस्ताव असफल बनाउने रणनीतिको रुपमा हेरिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले केही दिन अघि संसदबाट बाहिरिने क्रममा ‘महाअभियोग पास गर्नका लागि ल्याइएको प्रस्ताव होइन्’ भन्ने टिप्पणीले पनि यसविषयमा छानबिन प्रक्रियाअघि बढ्न नसक्ने संकेत देखिएको छ । आगामी मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाच हुँदैछ । संसद अब लामो समय नरहने भएकाले पनि राणा बालुवाटारबाटै अवकासमा जाने देखिएको छ ।


2.5k
Shares
नेपालबहस डटकमका डेस्क सम्पादक केदार भट्टराई दुई दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील छन् । भूगोल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका पत्रकार भट्टराईले साप्ताहिक बिमर्श, देशान्तर, रेडियो नेपालवाणी नेटवर्कमा काम गरिसकेका छन् । भट्टराईले आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्ट्राचार एवं विकृति र विसंगतिका बिरुद्ध तीखो कलम चलाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा