किन उठ्यो संसदमा प्रधानमन्त्री देउवामाथि खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग ?

५ असार, काठमाडौं । बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिइरहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री विरुद्ध खेद प्रस्ताव राख्ने की नराख्ने भनेर सांसदहरुले प्रश्न गरे । कारण थियो, पटकपटक बोलाउँदा पनि देउवा संसदमा उपस्थित नहुनु ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यस्ता धेरै विषयको विवाद र आलोचनामा तानिदै गएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि देउवाको आलाेचना बढ्न थालेको छ । पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि विधान अनुसार पार्टीका काम अगाडि बढाउन नसकेको र बालुवाटारमै पनि देउवाभन्दा अर्कै पक्ष हावी हुन थालेको भन्दै कांग्रेस संस्थापन पक्षकै नेताहरु आक्रोसित छन् ।

बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले गर्ने काममा पत्नी आरजु देउवा राणाको बोलवाला बढी देखिन थालेको छ । सरुवा बढुवादेखि नियुक्तिसम्मका काममा देउवाले पार्टी नेताहरुको सल्लाह र सुझाव पनि लिन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुसँगै उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाको भूमिका बढी देखिन थालेकोप्रति कांग्रेसका पदाधिकारी तहकै नेताहरु देउवासँग सन्तुष्ट छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगदेखि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्म आलोचित बनेका देउवा पछिल्लो समय संसदका बैठकमा अनुपस्थित हुने र संसदीय समितिले बोलाउँदा पनि नजाने विषयले बढी आलोचित भएका हुन् । कार्यव्यस्तता देखाएर देउवा बिहीबार संसदमा अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलका नेताहरुले उनी विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेसम्मको आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यव्यवस्ताका कारण अनुपस्थित भएको व्यहोरासहितको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएका देउवा आफू भने एनआरएनले आयोजना गरेको कार्यक्रम पुगेपछि उनको आलोचना भएको हो । संसदमा प्रधानमन्त्री देउवासँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेटमा अनैतिक कार्य र अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीबारे सांसदहरुले जवाफ मागेका थिए । तर, देउवा गएनन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीका विषयमा जानकारी लिन बोलाएको थियो तर, प्रधानमन्त्री कार्यव्यस्तता भयो भनेर गएनन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खेद प्रस्ताव राख्ने एमाले सांसद भीम रावलले आइतबार पनि त्यही विषयलाई दोहोर्याए ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिनु भन्दा पहिले बालकृष्ण खाँण समक्ष रावलले प्रधानमन्त्री सिकिस्त बिरामी भएर गएको अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफ दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पदमा बसिरहन नैतिकताले दिन्छ ? भन्दै उनीमाथि अहिले पश्न उठिरहेका छन् । न्यूनतम नैतिकता प्रदर्शनसमेत प्रधानमन्त्रीबाट नभएको सांसदको भनाइ छ ।

संसदमा जवाफ दिन देउवाले सट्टा भर्ना पठाउने बन्दोबस्ती ठीक नभएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन् । बालुवाटार र सिंहदरबारबाट संसद ५ मिनेटको बाटो हो, कुनै विदेशी शक्तिले आडभरोसा दिएर आउन नरोकेको भए प्रधानमन्त्रीलाई बोलाऔं र आउने समयसम्म बैठक स्थगित गरौं भन्दै विपक्षी दलका सांसदले प्रश्न गरिहेका छन् । तर, देउवाले कुनै पनि विषयलाई गम्भीरताका रुपमा लिएका छैनन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सन् २०१५ मा भूकम्प पीडितका लागि सहयोग लिन स्वीकार गरिएको हुनसक्ने तर पछिल्लो समयमा अमेरिकाले विभिन्न विषय जोड्दै गएको विषय प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न बोलाएको तर, नआएको बताइन् ।

आइतबारको बैठकमा एसपीपी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिलाई लिएर विवाद भयो । हाल प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जान लागेको सूचना आएपछि एसपीपी बहस र विवादमा आएको हुँदा यसबारे जानकारी लिन समितिले बोलाएको थियो । बैठकमा एसपीपीलाई पनि वर्तमान सरकारले व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने हो कि भन्ने जनमानसमा परेको विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो ।

एमाले सांसद भीम रावलले अमेरिकन सहयोग कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने भनेर सरकारले अझै पत्र नलेखेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एसपीपीबारे प्रधानमन्त्री स्वयंबाट जवाफ माग गरिरहेका थियौं, समितिको बैठकमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आउन पर्दैन ? उहाँ नआउँदा आशंका भइहाल्छ,’ रावलले बैठकमा भने, ‘एसपीपीमा संलग्न हुन्न, हुने छैनौँ भनेर पत्र लेख्नुपर्छ, सरकारले अहिलेसम्म किन अमेरिकालाई पत्र नलेखेको ? त्यसैले यो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल अमेरिकालाई एसपीपीमा रहन्नौ भनेर पत्र लेख्न निर्देशन जारी गरौँ ।’