हतारमा मूल्य बढाउँदा छरपष्ट भयो कमिशन, मिलेन बडू र थानीकै जोड घटाऊ

७ असार, काठमाडौं । लामो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफै राखेर गएको चैत २४ मा दीलेन्द्रप्रसाद बडूलाई जिम्मा दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यतिबेला जनतालाई सबैभन्दा धेरै सताउने मन्त्रायलको रुपमा गनिएको छ ।

लगातार बढेको इन्धनको मूल्य, मूल्य बढाउँदा व्यापारीसँग रातारात गरिएका करोडौं कमिशन असुलीका काण्ड र यसमा सहभागी रहेका विभागीय मन्त्रीदेखि नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिसमेत यो खेलमा जोडिएका विवरणहरु सार्वजनिक हुँदा यसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले पूर्वाधारसहित विभिन्न शीर्षकमा लगाउँदै आएको कर तथा आयल निगमको खर्च शुल्कले मूल्य अचाक्ली बढेको हो । अहिले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५.६१ रुपैयाँ सरकारी राजश्व लाग्छ  । त्यसमा ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित खुद्रा मूल्य १९९ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत करको रकम समायोजन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

गएको २४ चैतमा ९ महिनाको रिक्तता तोड्दै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन आएका दिलेन्द्रप्रसाद बडू अहिले गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनका भनाइले राज्य इन्धनमा बढाएको मूल्य र यसबाट बाँडफाँड भएको कमिशनका कारण जनतामा परेको समस्याप्रति जिम्मेवार हुन आवश्यक छैन् । प्रधानमन्त्रीले ९ महिनासम्म यो मन्त्रालय आफैमा राख्दा आयल निगमलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउने तयारी लगभग पुरा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन २६ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा उमेशकुमार थानीलाई लगेपछि निगम निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यसअघि देउवाले बालुवाटारबाटै पत्नी आरजु राणा देउवाको सहयोगमा व्यापारीसँग छलफल चलाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजुकै निर्देशनमा अहिले थानीले यसमा बढी चासो दिएको बताइन्छ ।

आयल निगम जिम्मा लिने व्यापारीहरुले इन्धनको मुल्य २ सय ५० नपुगेसम्म हात नै नहाल्ने भनिरहका छन् । उनीहरुले छुट्टै निगम जस्तै संस्था सञ्चालनका लागि लाइसेन्स पनि मागिरहेको र यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक छलफल भएको छ । यसरी सरकारी पक्ष नै आयल निगम र इन्धनको मूल्यबृद्धिबाट परेको चौतर्फी असरप्रति गम्भीर नदेखिनुले पनि ठूलै आर्थिक चलखेलबाट निगमलाई सरकारी नियन्त्रणबाट फुत्काउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

आपूर्तिमन्त्री बडूले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दिएको जवाफ अनुसार पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने अवस्थामा छैन र फेरी बढाउने तयारीमा छ । उनले पेट्रोलियम पदार्थ महँगोमा किनेकाले महँगोमा बेच्ने बताएका छन् । मन्त्री बडूले इन्धनमा लिँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर घटाएर सरकारले जिम्मेरी पुरा गरेको दावी गरिहँदा विपक्षी एमाले भने कमिशनको लामै हिसाब बोकेर बसेको छ ।

विभागीय मन्त्रालय निकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आइतबार मध्यरातमा इन्धनको मुल्यबृद्धि गर्नु अघि मूल्य बढाउन सञ्चालक समितिका अधिकारीहरु बैठकमा बसे । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री र आपूर्तिमन्त्रीले पहिले नै सूचना पठाइसकेकाले त्योभन्दा बाहिरको निर्णय हुने अवस्था थिएन । बैठकपछि सञ्चालक समितिले लगेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले स्वीकृति दिएपछि समितिमा इन्धनमा उच्च मूल्यवृद्धि गरिएको सूचना पठाइयो ।

बैठकमा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवम् वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय र निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रस्ताव भन्दै सञ्चालक समितिको बैठकमा दबाव सिर्जना गरे । वाणिज्य मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल बैठकमा नआउँदा केहीबेर कुर्ने काम पनि भएको थियो ।

वाणिज्य मन्त्रालयमा साँझ ५ बजे देखि साढे २ घण्टासम्म चलेको बैठकमा अन्त्य सम्मै अर्याल आइनन् । साे बैठकमा सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा.अर्जुनकुमार खड्का, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ शर्मा, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मा, निगमका विज्ञ सदस्य नरबहादुर ऐर, निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानी र आयल निगमका कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष माधुमास पुन सहभागी भए ।

बैठकको सुरुवात कार्यकारी निर्देशकले गरेका थिए । उनैले मूल्यबृद्धिको दर प्रस्ताव गरेका थिए । उनले डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ १९ रुपैयाँ र बाह्यतर्फ १०० अमेरिकी डलर बढाउने प्रस्ताव गरे । केही सदस्यहरुले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य नबढाउन भनेपनि प्रस्तावित मूल्य माथिबाट आएको जवाफ थानी र पाण्डेयले जवाफ दिएपछि सञ्चालक समितिले प्रस्तावित दरमै मुल्य बढाउन सहमत भए ।

बैठकमा आइतबार मूल्य बढाउँदा व्यवसायीलाई लाभ मिल्ने विषय पनि उठेको थियो । एकपटक पेट्रोल पम्पमा भरेको इन्धनले तीन दिनको माग धान्ने सक्ने देख्दा देख्दै पनि स्टक क्लियर नगरी मूल्यवृद्धि गरेर करोडौं घोटाला हुने गरी विज्ञप्ती जारी भयो । हतारमा विज्ञप्ती जारी भएकाले बैठकमा महत्वपूर्ण भनिएको कमिशनकाे जोडघटाउमा सम्सया देखियो ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले इन्धनको मूल्यबृद्धिबाट प्राप्त कमिशन र त्यसको बाँडफाँडको हिसाब लिएर प्रस्तुत भयो । एमाले सचिव पद्मा अर्यालका अनुसार आइतबार दिउँसोसम्म पेट्रोल पम्पहरुमा ३२ लाख ३४ हजार लिटर पेट्रोल र ४५ लाख २१ हजार डिजल स्टक थियो ।

आइतबार रातिदेखि मूल्यवृद्धि गर्दा व्यापारीले पेट्रोलमा ६ करोड ७९ लाख १४ हजार र डिजेलमा १२ करोड २० लाख ६७ हजार रुपैयाँ गरी कुल १८ करोड ९९ लाख ८१ हजार नाफा लिए । यो नाफा निगम सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको खल्तीदेखि मन्त्रीसम्मको भागमा परेको दावी आयो ।

यसअघि जेठमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा पनि स्टक क्लियर नगरी मूल्यवृद्धि गरी २२ करोड घोटाला गरी कमिशन बाँडिएको दावी गरिएको छ । अर्यालले भने जस्तै निगमको बैठकमा पनि कमिशनको भागबण्डा मिलाउन समस्या परेको निगम आफैले तथ्य बाहिर ल्याएको छ । आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट एकैदिन प्राप्त पेट्रोलियम खरिदको लागत मूल्यनै सूचनामा फरक राखेर सूचना जारी गरेको देखियो ।

जेठ २ मा आईओसीले पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा परेको खरिद लागत र आइतबार जेठ ५ गते उपभोक्ता मूल्य बढाउँदा देखाएको लागत मूल्यको आँकडा निगमले फरक सार्वजनिक गर्दा यसैबाट गडबढी देखिएको हो ।

आइतबार एक लिटरमै विभिन्न पेट्रोलियमको मूल्य कम्तिमा १९ रुपैयाँदेखि २७ रुपैयाँसम्म बढाएको सूचना जारी गर्दा निगमले उल्लेख गरेको खरिद लागत गत जेठ २ मा आईओसीको नयाँ मूल्यसूचीपछि सार्वजनिक गरेकोसँग मेल खाँदैन । यो दुई मितिमा सार्वजनिक लागत मूल्य एक लिटरमै कम्तिमा करिब एक रुपैयाँदेखि लगभग ४ रुपैयाँसम्म फरक परेको छ । यसले कमिशनको नाफा–घाटा करोडौं रुपैयाँले तलमाथि भएको हिसाबले देखाउँछ ।

र याे पनिः-

नाफाखोरको चंगुलमा मन्त्री बडू, जनता मारेर यसरी रचियो रातारात अर्बपति बन्ने खेल