इन्धनमा कर घटाऊ भनेर बुरुकबुरुक उफ्रिने सांसदले तलबभत्ता लिन्न चाँहि किन भन्दैनन् ?

♦अनुसा थापा / भक्तपुर

सरकारले बढाएको इन्धनको मूल्यबृद्धि फिर्ता लिनुपर्छ भनेर यतिखेर सडकमा चर्को नाराबाजी भइरहेको छ । उपभोक्तावादी र विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरु मूल्यबृद्धि फिर्ता गर भन्दै विरोध प्रर्दशन गरिरहेका छन् । यसअघि पनि पटकपटक इन्धनको मूल्य बढेको थियो । त्यतिखेर पनि उनीहरु यसरी नै नाटकी संघर्षमा उत्रिएका थिए ।

दिउँसो जनताको नाम लिएर सडकमा उत्रिन्छन् । हुँदो न खाँदोको आन्दोलन गर्छन् । यता, कमिशनको चलखेल मिल्नेबित्तिकै गुपचुप भइहाल्छन् । विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरेर इन्धनको मूल्य घटेको छ ? उनीहरुले जति नै विरोध गरेपनि जनताले सस्तोमा इन्धन पाएका होइनन् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा जनताको ढाड सेकिएको छ ।

तर, यसलाई नै उपभोक्तावादी र विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो कमाइखाने भाँडो बनाएका छन् । एकातिर कमिशन पाइने अर्कोतिर सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार पनि हुने । अझै पनि विद्यार्थी नेताले जनतालाई उही भेडाबाख्रा सम्झिएका छन् । हाम्रै मुलुकमा यस्ता धेरै मन्त्री छन् जो टायर बालेर, सरकारी गाडी जलाएर, गुलेली हानेर, दादागिरी देखाएर त्यहाँसम्म पुगेका हुन् । रामकुमारी झाँक्री, महेश बस्नेत, गगन थापा, गोकुल बाँस्कोटा, नविना लामा, बालकृष्ण खाँणलगायत अन्य नेताहरुले हिजोको दिनमा यही काम गरेका हुन् । देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि यसअन्तर्गत नै पर्छन् । अभियन्ता भनेर सडकमा कराउँदै हिड्ने ज्ञानेन्द्र शाही आज राप्रपाका झोले बनेर बसेका छन् । अझै पनि जनतालाई झुक्याउन सक्छु भनेर शाही आयल निगम घेर्न पुगे । अनि यस्तालाई नेता भन्ने हामी जनता पनि कस्तो ?

आफ्नो घरखर्च पनि यसैबाट चलाएका छन् । कुन व्यापारीले कमिशन दिदैन् उसको त विरोध गर्ने हुन्, यिनीहरु । कमिशन दिनेले जति ठगे पनि उनीहरुले मुख खोल्ने छैनन् । आम्दानीको स्रोत नै यही भएपछि मौन बस्नै पप्यो । विद्यार्थी नेताहरु पनि व्यापारीले पालेका दलाली हुन् ।

यहाँ सबै जनाले जनताको नाम बेचेका छन् । जनताको नाम बेचेर उपभोक्तावादी र विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो घरखर्च चलाएका छन् । अब सम्पति शुद्धिकरण विभागले उपभोक्तावादी भनिने ज्योति बाँनिया, प्रेम महर्जनलगायत अन्यको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यता, माथि उल्लेखित नेताहरुको पनि सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । अनि जनताले कसको लागि आवाज उठाएको रहेछ भन्ने स्पष्ट रुपमा थाहा पाउँछन् । बीचमा बसेर पुलको काम गरिरहेका दलालहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यदि यिनीहरुले भ्रष्ट्राचार गरेका छैनन् भने सम्पत्ति खोजतलास गर्दा पनि केही फरक पर्नेवाला छैन् । पैसा कमाउनका लागि उपभोक्तावादी संगठन खोलेको छाप जनताको मनमा परेको छ । विद्यार्थी सगठनका नेताहरु माथि पनि कसैलाई रतिभर पनि विश्वास छैन् । आफू सत्तामा पुग्नका निम्ति जनताको नाम प्रयोग गरेको सबैले बुझेका छन ।

के यिनीहरुले जनताको मनमा परेको छाप चिर्न सक्छन् ? होइन् भने यिनीहरुको आम्दानीकाे स्रोत के छ ? विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको जागिर छैन् । दिनभरि टायर बाल्दै हिडेका छन् । यता, उपभोक्तावादीले कार्यालय भाडासमेत व्यापारीसँग पैसा उठाएर तिरेका छन् । आफ्नो घरखर्च पनि यसैबाट चलाएका छन् । कुन व्यापारीले कमिशन दिदैन् उसको त विरोध गर्ने हुन्, यिनीहरु । कमिशन दिनेले जति ठगे पनि उनीहरुले मुख खोल्ने छैनन् । आम्दानीको स्रोत नै यही भएपछि मौन बस्नै पप्यो । विद्यार्थी नेताहरु पनि व्यापारीले पालेका दलाली हुन् ।

आजसम्म कुनै सांसद्ले म तलबभत्ता लिन्न, इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि घटाऊ, जनतालाई सहजता बनाइदेऊ भनेर संसद्मा बोलेका छन् । आफू तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन पनि नछाड्ने अनि मँहगी बढ्यो भने संसद्मा बुरुकबुरुक उफ्रिने !

राज्यले हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । तर, उपभोक्तावादी र विद्यार्थी नेताका सम्पत्ति किन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्दैन ? बेरोजगारहरुले यत्रो अंकुत सम्पत्ति कहाँबाट जोडे ? यसको लेखाजोखा त राख्नुपर्याे । माथिका राजनीतिक दलले पार्टीको कार्यक्रम गर्न, चुनाव लड्न व्यापारीसँगै चन्दा उठाउछन् ।

फेद नै गतिलो नभएपछि टुप्पो त झनै काम नलाग्ने भइहाल्यो । राजनीतिक दलले पैसा लिन्छन् भनेर हामीले लिदाँ के हुन्छ ? भन्ने मनशाय विद्यार्थी नेताहरुमा छ । अहिले विपक्षीका नेताहरुले सदनदेखि सडकसम्म उठाउने विषय पाएका छन् । मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्याे भन्ने माग विपक्षीका नेताहरुको छ । तर, नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसको खानी छैन् । अन्य मूलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । अरु देशले मूल्य बढाउने बित्तिकै नेपाल सरकारलाई पनि मूल्य बढाउन बाध्यता पर्छ । विपक्षीका दललाई यति जाबो सामान्य कुराको पनि ज्ञान छैन् ?

विपक्षी दलका सांसद्हरुको माग छ, सरकारले इन्धनमा लगाएको कर घटाउनुपर्याे । तर, सरकारले कर घटाउने हो भने यिनीहरुले तलबचाहि कहाँबाट खान्छन् ? सेवासुविधा सरकारले कहाँबाट ल्याएर दिन्छ ? आजसम्म कुनै सांसद्ले म तलबभत्ता लिन्न, इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि घटाऊ, जनतालाई सहजता बनाइदेऊ भनेर संसद्मा बोलेका छन् । आफू तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन पनि नछाड्ने अनि मँहगी बढ्यो भने संसद्मा बुरुकबुरुक उफ्रिने !

पहिले केही त्याग गर्न सिक अनि मात्र बोल । बोल्न पायो भन्दैमा सोचविचार नै नगरी बोलिदिने पनि हाम्रा देशका सांसद । अरुलाई होच्याउने जे मनलाग्यो त्यही बोल्ने प्रवृत्ति हामी कहाँ छ । सत्तापक्ष होस् या विपक्षीका सांसद्ले होस् राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा छोडेका छैनन् । इन्धनको भाउ बढेको बढ्यै छ सरकारी गाडी चढी नै रहेका छन् । अनि हामी जनताका लागि नेता बनेका हौ भन्न यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन् ! बरु, सिधासिधा हामी जागिर खान आएको भने भइहाल्यो नि । महिनैपिच्छे तलबभत्ता लिइपछि त्यसलाई जागिर नै त भन्छन्, होइन र ? आफू नसुध्रिने अनि जनताको आँखाले कतिञ्जेल छारो हाल्ने । के अझै पनि जनता अबुझ छन् ? सरकारलाई त हाम्रो मुलुकमा इन्धनको खानी छैन् भनेर थाहा थियो होला । तैपनि यत्रो सवारी साधन भित्राउन दिनुमा कसको दोष ? हिजो छिमेकी मुलुकले कबाडीको भाउमा पनि नबिक्ने फलाम नेपाललाई लाखौंमा बेच्यो । अब अहिले रोइकराई गरेर के गर्नु ?

सरकारले यो नीति तत्कालै नल्याउने हो भने ग्याँस खरिद गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७८-७९ को बजेट ल्याउँदाखेरि १० वर्षभित्र देशैभरिबाट इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापन गरिसक्ने नीति ल्याएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले पनि २०७८/७९ को बजेट कार्यक्रममा २०८८ सालभित्र इन्धनबाट चल्ने सवारी हटाइसक्ने भनेको थियो । तर, अहिले पनि अटो शोरुमहरुले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएका छैनन् ।

इन्धनको भाउ प्रतिलिटर हजार रुपैयाँ पुगे पनि किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, अब । होइन भने रद्दीको भाउमा लाखौं हालेर खरिद गरेर सवारी साधन बेच्नुपर्याे । सवारी साधन नहुनेलाई इन्धनको भाउ दुई हजार प्रतिलिटर पुगेपनि टाउको दुखाइको विषय रहेन । विगतमा जनताले दाउरामा पकाएर खाना पकाइरहेका थिए । गुजारा चलि नै रहेको थियो । ग्याँस ल्याउन सिकाउने को ? अब भारतलाई ग्याँसको सिलिण्डर फिर्ता लग्छ ? सवारी साधन फिर्ता गर्छ ? नेपालीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो होइन् । सुःखसयल जिन्दगी बिताउन खोज्दा भोकैभोकै मर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । अरुको मुलुकमा परनिर्भर हुँदा यसले कत्रो समस्या ल्याउछ अब मात्र सरकार र जनता दुवैले थाहा पाउछन् । हाल सुरुवात मात्र भएको छ । खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक ससाना सरसामान समेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । नेपाल केमा चाहि आत्मनिर्भर छ ?

व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । मँहगी दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ । दुई छाक खान पनि धौ धौ पर्ने बेला भएको छ । अरु मुलुकले पठाइदिन्छ भनेर रमाउFदाको नतिजा हो यो । इन्धनको मूल्य जति बढाउँदा पनि आयल निगमलाई अझै घाटा छ । अब आयल निगमले इन्धन बेच्ने स्वामित्व निजी व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने उपभोक्तावादी र विद्यार्थी नेताले कमाइखाने बाटोको पनि अन्त्य हुन्छ । निजीले त घाटा खाएर इन्धन बेच्दैनन् । इन्धनमा भइरहेको राजनीति पनि बन्द हुन्छ । सरकारलाई पनि घाटा हुँदैन् । जहिले पनि घाटामा गएर सरकारले किन इन्धन बिक्री गर्ने ? सरकारले घाटा खाएर बेच्ने कि निजीलाई दिने छिटो निर्णय गर्नुपर्ने बेला भएको छ । होइन् भने यसको वैकल्पिक मार्ग खोजौ । इन्धनबाट चल्ने सवारीको दर्ता तत्कालै रोकौं । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखौं ।

यता, विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउनेहरुलाई महशुल शुल्कमा छुट दिऔं । सरकारले यो नीति तत्कालै नल्याउने हो भने ग्याँस खरिद गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७८-७९ को बजेट ल्याउँदाखेरि १० वर्षभित्र देशैभरिबाट इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापन गरिसक्ने नीति ल्याएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले पनि २०७८/७९ को बजेट कार्यक्रममा २०८८ सालभित्र इन्धनबाट चल्ने सवारी हटाइसक्ने भनेको थियो । तर, अहिले पनि अटो शोरुमहरुले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएका छैनन् ।

सरकारको नीति लत्याउदै उनीहरुले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन दर्ता गरिरहेका छन् । सरकार दर्ता बन्द गर्दैन, अटो शोरुमहरु बेच्न छोड्दैन् । जनता त अझै पनि फसिरहेका छन् । अब विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउन सुरु गरौं । विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखौं । सरकारले अझै पनि विद्युतबाट चल्ने ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन् ।