कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीहरू रुष्ट, पुराना योजना राख्न दबाब दिएपछि सम्बन्ध चिसियाे

८ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले १ असारमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट ल्यायो । बजेटमा अधिकांश पुराना आयोजना मात्र समेट्न दबाब दिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीसँग रुष्ट भएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले आफूले चाहेका योजनाहरू नयाँ सबै राखेको तर अन्य विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई पुराना मात्र योजना समावेश गर्न दबाब दिएपछि मुख्यमन्त्रीसँग अन्य मन्त्रीहरू रुष्ट भएका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्धमान विष्ट र मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू चाहेको सबै गरेको तर अन्य मन्त्रीहरूलाई पुराना मात्र योजना राख्न दबाब दिएपछि मुख्यमन्त्रीसँग अन्य मन्त्रीको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगमा समेत एकलौटी गर्न खाेजेको मुख्यमन्त्री शाहीलाई अन्य मन्त्रीले अवरोध गरेपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा राखिएको प्रस्ताव नै गायब बनाएको थियो । ११ जेठ ०७९ बस्ने मन्त्री परिषद्को बैठकमा निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा भन्दै बुँदा नम्बर ४ मा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव ल्याइएको थियो । तर, सो प्रस्ताव सोही दिन ४ बजे बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा एकाएक गायब भएको थियो । सरकारमा सहभागी दलको दबाब पछि एक्लौटी गर्न खाेजेको मुख्यमन्त्री शाही सो निर्णयबाट पछि हटेका थिए ।

योजना आयोगको उपाध्यक्षमा आफ्नो मान्छे न्युक्त गर्न नपाएका शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा पूरै हस्तक्षेप गरेर पूराना योजना मात्र समावेश गर्न लगाएर नयाँ योजना आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट आफूले समावेश गरेका थिए । बजेटको सिलिङअनुसार सुत्रमा योजना राखिए पनि तीन पटकसम्म सम्बोधन गर्न लगाइ पूराना मात्र योजना हाल्न लगाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट चार सयभन्दा बढी नयाँ योजना जलस्रोत तथा भौतिक मन्त्रालय पुर्याएको थियो । तर, ती सबै योजना समावेश हुने सम्भावना कम देखिएपछि आफू अनुकल बनाउन यी दुई मन्त्रालयलाई पुराना योजना मात्र हाल्न लगाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट नयाँ योजना घुसाउने काम भएको गुनासो सतहमा आएको छ ।

आफूले मनपरी गर्न नपाएपछि मुख्यमन्त्रीले आर्थिक मामिला मन्त्रीको सहारा लिएको समेत आरोप लागेको छ । कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री शाहीले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको पाइएको छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बसी नयाँ योजना गरिएको थियो ।