कर नघटाई र बजार अनुगमनको तयारी बिनै इन्धनको मूल्य घटाउँदा निगमलाई फेरी सास्ती

१२ असार, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धका दलहरुको दवावमा सरकारले शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजल तथा मट्टीतेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले इन्धनमा लगाइँदै आएको पुर्वाधार कर कतिले घटाउने भन्ने निर्देशन पाएका छैनन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि कर घटाउन नमानेकै कारण  नेपाल आयल निगमले मूल्य बढाएको थियो । इन्धनमा बढेको मूल्यका कारण बजारमा पछिल्लो समयमा भएको मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि सत्ता गठबन्धनले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको चुहावट र बजार अनुगमनका लागि कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने अहिलेसम्म तयारी छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा नागरिकलाई राहत दिएको दावी गरेपनि यसले आयल निगममाथि पर्ने भार र असर कम गर्ने उपाय खोजेका छैनन् । कुन कर घट्यो भन्ने विषयसमेत विस्तृतमा खुलेको छैन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ र नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा भन्दै पछिल्लो चरण ठूलो मात्रामा मूल्यवृद्धि गरिरहेको थियो । तर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को कर लिने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई कारण देखाएर मूल्यवृद्धि गरिरहनु उचित नहुने भन्दै विरोध भइरहेको थियो ।

जनस्तरको विरोध र दवावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको हो । सरकारले यसअघि गत जेठमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाएको घोषणा गरेको थियो । तर त्यसपछि असार ५ गते रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा २१ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २७ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो । शनिबार मूल्य घटाएपछि पनि अझै पेट्रोलको मूल्य असार ५ मा भन्दा १ रुपैयाँ महंगो र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर २ रुपैयाँ सस्तो भएको छ ।

पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ कर घटेपछि खुद्रा बिक्री मूल्य १ सय ७९ रुपैयाँ पर्नेछ । डिजेलमा पनि प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ कर घटेपछि खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६३ रुपैयाँ भएको छ । निगमको विवरणअनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट १३१.९१ रुपैयाँमा किनिएको पेट्रोलको बिक्री मूल्य १९९ पुगेको थियो । १४६.५२ रुपैयाँमा किनिएको डिजेललाई उपभोक्ताले १९२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो ।

पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५.६१ रुपैयाँ राजश्व लाग्छ । ढुवानी, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित खुद्रा मूल्य १९९ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । डिजेलमा प्रतिलिटर ४९.५३ रुपैयाँ राजश्व लाग्छ । ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित जोडेर प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । अब भने कर घटाएपछि मूल्यमा न्यूनतम राहत हुने सरकारको अनुमान छ ।

सर्वसाधारणलाई अचाक्ली महँगो भएपछि निगम स्वयंले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाइदिन आग्रह गरिरहेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा असुल्दै आएको कर घटाइदिन निगमको आग्रह थियो । उक्त शीर्षकबाट भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर असुल्ने गरिन्छ ।

र याे पनिः

नाफाखोरको चंगुलमा मन्त्री बडू, जनता मारेर यसरी रचियो रातारात अर्बपति बन्ने खेल

सुरुमा बुढीगण्डकीका नाममा उठाउन थालिएको करलाई पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत करको रकम समायोजन गर्ने घोषणा गरे पनि मिति टुंगो छैन । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ शोधभर्ना दिने भनेपछि उक्त रकम पाउनेमा निगम अन्योलमै छ ।

इन्धनको मूल्य घटाउने वा बढाउने निर्णय आयल निगम सञ्चालक समितिबाहेक अर्को कुनै निकायले गर्न नपाउने निगम विनियमावली र कम्पनी ऐनमा उल्लेख छ । शनिबार मन्त्री बडुले मूल्य घटेको भनी गरेको घोषणा राजनीतिक निर्णय हो, जसलाई शनिबार नै बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

अब सरकारले घटाएको करसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजानुपर्नेछ । निगमका कतिपय अधिकारीले भने पहिले अर्थ मन्त्रालयले कर घटाउने प्रस्ताव अघि बढाएर मूल्य घटाउनुपर्नेमा पहिले मूल्य घटाउनु उल्टो व्यवहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

निगम सञ्चालक समिति बैठकपछि कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले सामाजिक सञ्जालमा मूल्य घटाउन दवाव आएको आशय व्यक्त गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले भन्सार विन्दुमै उठाउने ७ प्रकारका करका दरहरुबारे केही नखुलेको बताएका छन् । उनले मूल्य घटे पनि सरकारले लिने कर तत्कालै नघटेकाले आयल निगम थप समस्यामा जानसक्ने बताएका छन् ।

यसअघिनै पाक्षिक पेट्रोलियम बिक्रीबाट आयात गर्न समेत रकम अभाव भएपछि निगमले मुद्धती निक्षेपमा राखेको नाफाको रकमसमेत झिकिसकेको छ । मासिक पेट्रोलियम खपतको रकम तिर्न नै पैसा अभाव भएपछि विभिन्न बैंकमा रहेका खाता पनि खाली भइसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले कर घटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन समय लिए आयल निगमको घाटा झनै चुलिने निश्चित छ । घटाउनुपर्ने कर हो, तर त्यसअघि नै मूल्य घटाइयो, कर घटाउने प्रक्रिया थाले पनि अझै केही दिन लाग्ने र त्यसअघिको दैनिक कारोबारले घाटा झनै चुलिने पक्का छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । यसको तयारी भएको छैन भने अनुगमनका लागि भएका सरकारी निकायको अवस्था प्रभावकारी छैन् ।

अनुगमन प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य अवश्यक पर्छ । बजारमा सबै उपभोग्य वस्तुमाथि भइरहेको मूल्य घटाई व्यवसायीले जनता उपभोक्तालाई राहत हुनेगरी काम गर्न मन्त्रालय र विभागलाई सहज छैन् । उपभोग्य वस्तुमाथि कानूनविपरीत मूल्यवृद्धि गरेको पाइएमा कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य प्रभावकारी नभए बजार मूल्यमा कुने फरक पर्ने अवस्था देखिदैन् ।

र याे पनि पढ्नुहाेस्ः-

हतारमा मूल्य बढाउँदा छरपष्ट भयो कमिशन, मिलेन बडू र थानीकै जोड घटाऊ