लेखापालको कार्यअवधि ८ बर्ष बनाइयो, करोडौंको चलखेल भएको आशंका

१५ असार, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा लेखापालको कार्यअवधि अब ८ बर्षको हुने भएको छ । एकपटक लेखापाल भएपछि ८ वर्षसम्म लेखापालमै बस्नेगरी कार्यविधि संशोधन भएको स्रोतको दावी छ । गृहमन्त्रालयले लेखापालको कार्यविधि संशोधन गरी ६ वर्षबाट ८ वर्ष बनाएको हो ।

यसअघि ६ वर्ष मात्रै थियो । गत हप्ता बसेको पीसीसी बैठकले गृहमन्त्रालयलाई लेखापालको कार्यअवधि संशोधन गरी ६ वर्षबाट ८ वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले ८ वर्ष बनाएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार त्यसका लागि करोडौं चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । ‘दुई वर्ष बढाउँदा लेखापालले राम्रै आम्दानी गर्ने भएकाले सामूहिक रुपमा अर्थ संकलन गर्न समस्या छैन’, स्रोतले भन्यो ।

पीसीसी बैठकमा एसएसपीसम्मका प्रहरी अधिकारी रहने व्यवस्था छ । तत्कालिन प्रहरी महानीरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पालाभन्दा अघि पनि लेखापालको अवधि ८ वर्ष नै थियो । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीले प्रहरीको कार्यविधि परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भएकाे बताए । ‘पीसीसीको बैठकमा लेखापालको अवधि ८ वर्ष राख्ने विषयमा छलफल भएको छ’, केसीले भने । पीसीसीले छलफलपछि ८ बर्ष बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको केसीले बताए । नेपाल प्रहरीका ४ प्रकारका यूनिटहरुमा २-२ बर्ष दिऊ भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको उनले दावी गरे । प्रहरीमा कार्यालयको स्तर अनुसार क ख ग घ वर्गमा वर्गीकरण गरिएकोले सोही अनुसार ८ बर्ष बनाइएको प्रवक्ता केसीले बताए ।

मन्त्रालयको कार्यविधिपछि आन्तरिक कार्यविधि परिर्वतन भए लेखापालबाट बाहिरिने करिब ६३ जना लेखापाल लेखाबाट बाहिरिनबाट जोगिने भएका छन् । हाल देशभरका प्रहरी कार्यालयमा डेढ सयभन्दा बढी लेखापाल छन् ।

झापाका केदार सापकोटा, काभ्रेका विष्णु थापा, राजेन्द्र खनाल कपिलवस्तु, नरबहादुर खत्री दाङ, कपिल शर्मा बर्दिया, गणेश थापा लगायतको चलखेलका कारण आठ वर्ष पुगेको हो । यी मध्ये विष्णु थापा महानगरीय अपराध महाशाखाबाट सोर्स लगाएर नियमविपरित काभ्रे गएका थिए । त्यस्तै कपिल शर्मा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट बर्दिया गएका हुन् । उनी पनि शक्तिकेन्द्रलाई मनाएर बर्दिया पुगेका हुन् । जो नियम विपरित हो । त्यस्तै गणेश थापाले तालिम पनि एक्लै गरेको र क वर्गबाट क वर्गकै स्थानमा फड्को मार्ने सई मध्ये एक हुन् ।

उनीहरुकै कारण लामो समयदेखि प्रहरीमा लेखापालको सरुवा रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै हुनुपर्ने थियो तर विभिन्न चलखेलका कारण रोकिएकाे सरुवा अबको केही दिनमा हुने भएको छ । तत्कालीन समयमा शक्तिकेन्द्रको दबाब झेल्न नसकेर तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले लेखापालको सरुवा अवधि पुग्दा पनि सरुवा गर्न सकेनन् ।

बढी बजेट हुने कार्यालयमा जान लेखापालहरूले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिन थालेपछि नियमित सरुवा नै रोकिएको थियो । । त्यही कारण पुरानै लेखापालहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट चलाएका थिए । जसका कारण प्रहरी कर्मचारीले चालु वर्षको साउन महिनाको तलब पाउनसमेत केही ढिलाइ भएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थाअनुसार लेखापालले एक कार्यालयमा २ वर्ष काम गर्ने अवसर पाउँछन् । तेस्रो वर्षदेखि भने बजेट चलाउन पाउँदैन ।

त्यही कारण तत्कालीन आईजीपी क्षेत्रीले तलब खुवाउनकै लागि भएपनि पुरानै लेखापाललाई चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट तलब दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । अब भने आर्थिक वर्ष सुरु हुन लागेपछि सरुवाको तयारी थालिएको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि निरीक्षक दर्जाका प्रहरीले एकपटक लेखासम्बन्धी तालिम गरेपछि ६ वर्षसम्म लेखामै बस्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला तथा आकर्षक कार्यालयलाई ‘क’ वर्गमा राखेर सरुवा गर्ने गरेको छ । शक्तिकेन्द्र नजिकका कतिपय लेखापालले ६ वर्ष पूरा भएर पनि दोहोरिन खोजेपछि सरुवामा अवरोध भएको थियो । एक प्रहरी कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने एक वर्षको बजेट सुरुमै निकासा हुने गर्छ । एकमुष्ट रकम आउने उक्त बजेट चलाउन पाउने भएकाले ठूलो बजेट आउने कार्यालयमा सरुवा हुन लेखापालहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ ।

लेखापालको तालिम प्रवेशदेखि नै सरुवासम्ममा आकर्षक जिल्लामा जानका लागि पैसा र पहुँचको प्रयोग बढी हुन थालेको भन्दै तत्कालीन आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी हुँदा ’पोलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी)’बाट सुरुमा आठ वर्षे नीति लाई ६ वर्षमा झारिएको थियो । आठ वर्षसम्म लेखापालमा रहने व्यवस्थालाई पछि ६ वर्षमा झारिएपछि केही असन्तुष्टि बढेको थियो । असईदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका दर्जाहरु लेखापाल बन्नसक्ने व्यवस्था छ । सानो–ठूलो कार्यालयअनुसार असईदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका लेखापाल हुने गर्छन् ।

एक प्रहरी कार्यालयका लागि वर्षभरिमा चाहिने बजेट एकमुष्ट आउने भएकाले प्रहरीमा लेखापाल निकै आकर्षक मानिन्छ । विभिन्न टीए, डीए, रासनभत्ता, तलबलगायतका लागि आएका बजेट खर्च लेखापालमार्फत् नै हुने भएपछि लेखापालको तालिम गर्नसमेत चलखेल हुँदै आएको छ । ‘क’ वर्गका कार्यालय वा जिल्लाबाट ‘क’ मै सरुवा नगर्ने नीति छ । बजेट धेरै आउने हुँदा अधिकांश लेखापालहरुले ‘क’ वर्गको कार्यालयमा सरुवा हुन शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिने गरेका छन् ।

र याे पनिः

प्रहरीका लेखापालहरु कति शक्तिशाली ? ६ बर्षे प्रावधान हटाउन ६३ जनाकाे दौडधुप

प्रहरीका ६३ जना लेखापालद्धारा ६ वर्षे प्रावधान हटाउन १ कराेड २६ लाख आर्थिक संकलन !