फेवातालको चरम दोहनः अन्तरिम आदेशले जोगाउला त ?

‘माछापुच्छ्रे फेवातालमा पौडी खेल्दो रैछ,

पोखरा त साँच्चिकैको पोखरा नै रैछ’

पोखराको सुन्दरतालाई शब्दमा उतारेर संगीतवद्ध गरी मन नै हर्ने गरी गाएका थिए गीतकार प्रेमप्रकाश मल्लले। यसैले त हरेक नेपालीले गुनगुनाउन थालेको पनि धेरै भइसकेको छ– यो गीत।

गीतमा भने जस्तै पहिले त्यतिपरको माछापुच्छ्रेको छायाँ फेवातालमा पौडी खेलिरहेको हुन्थ्यो तर अहिले शहरको डम्पिङ साइट बनेको फेवातालको पानी धमलिएको छ। फेवातालको त्यो स्वच्छ पानी, मनमोहक दृश्य र निश्चलता साथ प्रस्तुत हुने धर्म मानिसकै कारण हरिएको छ। किनभने फेवातालको क्षेत्रफल खुम्चिएको छ।

यसले पोखराको मादक सुन्दरता लुछिरहेको छ। पोखराको विशेषता बनेको फेवातालको आयु क्रमश: घट्दै छ। सन् २०१९ मा प्रकाशित डा क्यामरुन स्कट वाट्सनको अध्ययनले नै भनेको छ– यसरी नै निरन्तर तालको क्षयीकरण हुँदै जाने हो भने अबको १ सय १० देखि ३ सय ४७ वर्षमा तालले आफ्नो ८० प्रतिशत क्षेत्र गुमाउने छ अर्थात् फेवाताल पुरिएर अहिलेको क्षेत्रफलको मात्र २० प्रतिशत क्षेत्रफलमा अटाउनेछ।

समाजशास्त्री विश्व सिग्देलको भनाइमा फेवाताल अहिले क्यान्सरको चौथो स्टेजमा छ। “क्यान्सरका बिरामी चौथो स्टेजमा पुगेपछि एक्सपेरिमेन्ट को अवस्थामा पुग्छन्” सिग्देल भन्छन– “त्यसरी नै फेवाताल पनि अन्तिम अवस्थामा छ र अब यहाँ संरक्षणका लागि जे जति कार्य भइरहेका छन् ती सबै बचाउनका लागि गरिएका एक्सपेरिमेन्ट मात्रै हुन्।” फेवाताल पोखराको मात्र नभएर राष्ट्रको सम्पत्ति भएको बताउँदै उहाँले फेवाताललाई बचाउने ढृढ इच्छाशक्ति नभइकन फेवातालको संरक्षण हुन नसक्ने बताउनुभयो। सिग्देलले भनेको जस्तै फेवातालमा भइरहेको मानव अतिक्रमण, प्रदूषणलाई रोक्न केन्द्र सरकारले नै फेवाताल संरक्षणको मुद्दा प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ। फेवाताल विश्व रामसार क्षेत्रमा पनि सूचीकृत छ। यसले पनि फेवाताल जस्तो जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो तर वर्षेनी फेवाताल साँघुरिदै गएको छ। तालमा भइरहेको मानवीय अतिक्रमण अझै रोकिएको छैन।

फेवाताल विज्ञ देवेन्द्र लामिछाने भन्छन– “तालको सीमाङ्कन तय गरेपछि सरकारले त्यसलाई लिनुपर्छ । पुरानो जमिन भएकाहरूलाई मुआब्जा दिएर भए पनि तालको क्षेत्र बढाउन सक्नुपर्छ ।”

फेवातालमा २०१८ सालमा बनाइएको बाँध २०३१ सालमा फुटेको थियो। त्यतिबेला फुटेको बाँधले गर्दा फेवातालको पानी कम भएको थियो। त्यसपछि २०३९ सालमा मात्र बाँध बन्यो। त्यस समयमा तालको बीचमा रहेको बाराही मन्दिर हिँडेरै जान सकिने अवस्था थियो। पानी नभएको मौका पारेर पहिलो पटक पुगेको नापी टोलीले तालको जमिन नै अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा पास गरेका थिए। त्यसै समयदेखि नै फेवातालमा मानवीय अतिक्रमण सुरु भएको थियो। त्यसबीचमा तालको जमिनमा खेतीपाती गरेर एक हजार रोपनी भन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको फेवाताल विज्ञ देवेन्द्र लामिछानेले बताए। लामिछानेले भने– “तालको सीमाङ्कन तय गरेपछि सरकारले त्यसलाई लिनुपर्छ। पुरानो जमिन भएकाहरूलाई मुआब्जा दिएर भए पनि तालको क्षेत्र बढाउन सक्नुपर्छ।”

फेवातालको क्षेत्रफलको विषयमा हालसम्म विभिन्न समयमा १२ वटा अध्ययन भए। ती अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल फरक फरक छ। फेवातालको क्षेत्रफल सन् १९२५र२६ मा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले गरेको अध्ययनमा ३।४६ वर्ग किलोमिटर, सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५७र१९५८ मा गरेको अध्ययनले ४।३९ वर्ग किलोमिटर, नेपाल भारत सहयोग मिसन को वि।सं। २०१८ को रिपोर्टले १०।३५ वर्ग किलोमिटर, वि।सं २०३२ मा पहिलो किल्ला नापीको रिपोर्टमा ४।४३ वर्ग किलोमिटर, वि।सं २०३८ मा नेपाल सरकार र यूएनडीपीको प्रतिवेदनले ५।८० वर्ग किलोमिटर, वि।सं २०५२ सालमा आईयुसीएनले दिएको प्रतिवेदनले ४।४९ वर्ग किलोमिटर, वि।सं २०५८ सालमा जिल्ला विकास समिति कास्कीले दिएको प्रतिवेदनले ४।२५ वर्ग किलोमिटर, वि।सं २०५४ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले दिएको प्रतिवेदनले ५।०६ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै वि.सं २०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछानेले दिएको प्रतिवेदनले ६।५ वर्ग किलोमिटर, वि।सं २०७२ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदनले ५।०७ वर्ग किलोमिटर , वि।सं २०७७ मा पोखरा महानगरपालिकाले तयार गरेको प्रतिवेदनले ५।०८ वर्ग किलोमिटर र फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्सांकन समितिको वि।सं २०७७ को पछिल्लो प्रतिवेदनले ५।७२६ किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको बताएको छ।

फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्सांकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी रहेको छ। पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी फेवातालको चार किल्ला तोकेर समितिले सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा १ हजार ४ सय ७९ रोपनी तालको जमिन अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएको छ।

फेवाताल संरक्षणका निम्ति तत्कालीन जिल्ला परिषद्‌बाट फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसरी तय गरिएको मापदण्ड भित्र कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउन आदेश दिइएको थियो। वि।सं २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउन नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यसका साथै ६ महिनाभित्र नै अवैध भौतिक संरचना भत्काउन निर्देशनसमेत दिएको थियो तर अवैध संरचना भत्काउनुको साटो पोखरा महानगरले फेवातालको मापदण्डलाई घटाएर नयाँ मापदण्ड तय गर्‍यो। जसले गर्दा तय भएको नयाँ मापदण्डले नयाँ संरचना थपिने भएका थिए। फेवातालको मापदण्ड रहेको ६५ मिटरमा १ हजार भन्दा बढी संरचना छन्।

पोखरा महानगरपालिकाको १६ चैत, २०७८ मा बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले सर्वोच्चको आदेशात्मक फैसला विपरीत फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरलाई घटाएर ३० मिटर पुर्‍याएको थियो। जसले गर्दा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र रहेको धेरै संरचनाहरू जोगिएका थिए। यस्तै बैठकले रूपाताल र बेगनास तालको ५५र५५ मिटर, खस्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमलपोखरी तालको मापदण्ड २०र२० मिटर कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।

महानगरले तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चको आदेश विपरीत पोखरा महानगरले ९ वटै तालको मापदण्ड घटाएपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले यस वर्षको ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उहाँहरूले संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक, धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणको माग राखेर रिट दिएका थिए।

यसको सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले घटाइएको ३५ मिटरको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नदिनु भन्ने आदेश जारी गरेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए। उनले भने, “पोखरा महानगरले फेवातालको मापदण्ड घटाएको निर्णयसँगै फेवातालको किनारमा घर निर्माण गर्ने इजाजत दिन सक्ने बाटो खुलेको थियो। त्यसलाई खारेज गर्नका लागि नै अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि ३५ मिटरको मापदण्डमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने भनि अन्तरिम आदेश दिइएको हो।

अब यो आदेशलाई नमानेर जर्बजस्ती बनाउँछन् भने कसले के गर्ने सक्ला र ? तर पनि कतै बनाउन लागिएको छ भने त्यहाँ संरचना निर्माणको इजाजत महानगरले दिन मिल्दैन।” सुवेदीको धारणामा गण्डकी प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउनका लागि सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै यस क्षेत्रमा रहेको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपालको प्राकृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षणसम्बद्ध मुद्दा लडेका अधिवक्ता सुवेदीले यस्तो फैसला भइसकेपछि नचिनेको फोनमा कडा शब्दको धम्कीहरू आउने गरेको बताए । फेवाताल संरक्षणको मुद्दा लामो समयदेखि लडिरहेका सुवेदीले भने– “हरेक पटक यस्तो फैसला हुँदा नचिनेको फोन आउँछन्, कडा शब्दहरू सुन्नुपर्छ तर अहिले हामीलाई त्यो पचिसकेको छ।”

फेवातालमा अतिक्रमण छैन : पौडेल

सर्वोच्चको यस आदेशप्रति तत्कालीन फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सर्वोच्चले सबै आदेश राम्रो गर्छ भन्न नहुने बताए। उनले भने– “६५ मिटरको मापदण्ड भन्ने निर्णय कतै गरिएको छैन। एउटा जिल्ला परिषद्ले मात्र गरेको थियो। त्यो बाहेक नेपाल सरकारले निर्णय नै गरेको छैन। सबैले भन्दै आएर ६५ मिटर भनियो। अहिले सर्वोच्चको यो निर्णयले त्यहाँ वर्षौंदेखि बसेका स्थानीयहरू मारमा पर्नेछन्। संरक्षण क्षेत्रमा बनाउन नपाइने भनिएको छ, यसमा क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको व्यवस्था छैन। यसले मर्कामा पार्नेछ।” एमालेका नेता समेत रहेको पौडेलले महानगरले जनतालाई मर्का पनि नपर्ने र फेवातालको मापदण्ड पनि तय हुने हिसाबले त्यतिबेला ३० मिटर मापदण्ड सम्झौतामा तय गरेको बताए। उनले भने– “अब त्यहाँका स्थानीयले जग्गा पनि छोड्दैनन्, महानगरले हटाउन पनि सक्दैन, सिडिओले पनि सक्दैन अब यो नसक्ने गरी भारी बोकाएर मात्र अर्थ छैन।” पौडेलले यसलाई अतिक्रमण नै भन्न नमिल्ने बताउँदै ३२ सालमा दर्ता भएको लालपुर्जा उनीहरूसँग रहेको बताए ।

श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार