महिलासम्बन्धी धेरै कानुन भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या

१६ असार, पोखरा । महिलासम्बन्धी कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा महिला अधिकार स्थापित हुन नसकेको पोखरामा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले बताए ।  महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेद्भाव तथा हिंसा उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सीड) को छैठौँ आवधिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त निष्कर्ष सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन माथि यहाँ भएको छलफल उनीहरुले समाजमा महिलाको अवस्था निकै चिन्ताजनक रुपमा रहेको औल्याउँदै प्राप्त कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सरकारले सन् १९९१ मा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मूलन गर्ने महासन्धि ९सीड० मा निर्सत हस्ताक्षर गरेअनुरुप नयाँ संविधान तथा कानुन बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेजोड दिए।

उनले भने,“कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ सबैले आफ्नो ठाउँबाट महिलाको हकअधिकार कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।” उहाँले आम मानसिकता र सोच बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान, तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल महिला अधिकारप्रति सचेत नहुँदा महिलामाथिको हिंसा बढिरहेको बताए । उनले समाजमा समानता र न्यायका लागि सकारात्मक दृष्टिकोणको खाँचो औल्याउँदै महिलाले आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक र सचेत हुनसके हिंसा न्यूनीकरण हुने बताए ।

सो अवसरमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मनमाया पङ्गेनी भट्टराईले संविधान जारी भएको सात वर्ष पुग्दा पनि महिलाको नामबाट नारिकता दिन कानुन नबन्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष सरिता कुमाल, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन कार्यक्रमका प्रमुख डा भरत खत्री, कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रिय सदस्य, अधिवक्ता ईन्द्रकुमारी शर्मालगायतले महिला अधिकारका विविध विषयमा आफ्नो धारणासहितका सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण १७९ स्थानको प्रमुख उप्रमुखमा पुरुष बढेको र महिलाको सङ्ख्या घट्नुले महिलाको अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा आमाको नामबाट नागरिकता बन्न धेरै समस्या झेल्नु परेको, असाहय महिलाको न्यायमा पहँुच पुग्न नसकेको साथै प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमाथि पनि बेलाबेलामा प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरेको सहभागीको भनाइ थियो ।

पीडित र साक्षीको संरक्षण हुन नसकेको र पीडितलाई होस्टाइन गर्ने घटना साथै अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा कार्यरत महिला र पुरुषमा पारिश्रमिक विभेद् रहेको विषयमा पनि चर्चा गरिएको थियो । महिलामाथि हुने हिंसाका प्रकार, विभेदकारी कानुनी ब्यवस्था, सम्रचना, पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाई पछाडी पारिएको निष्कर्ष निकालीएको थियो ।

प्रत्येक चार/चार वर्षमा पक्ष राष्ट्रले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भए पनि भूकम्पका सात वर्षमा प्रस्तुत गर्न लागिएको हो । आगामी अक्टोबर २२ सरकारले सो प्रतिवेदन पेश गर्दैछ । सरकारले पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई नागरिक समाजको तर्फबाट पनि सुझाव दिने गरिएको छ ।