प्रधानमन्त्रीले वेलगाम छाडेका अर्थमन्त्रीका कारण आयल निगम संकटमा, रहस्यमय बन्दै ऋण प्रकरण
केदार भट्टराई (काका)
असार १६, २०७९ बिहिबार २१:७:२६
१५ असार, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि इन्धनमा लगाइका पूर्वाधार विकास लगायतका कर घटाएर मूल्य नियन्त्रण गर्न मातहतको मन्त्रालय र निकायलाई मन्त्रिपरिषदले दिएको निर्देशन कार्यान्वायमा बाधक बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कारण सरकार थप संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
इन्धनमा मूल्य घटाएर सरकारले यसमा लगाउँदै आएका विभिन्न कर हटाएर बजारमा अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको मूल्यबृद्धिसमेत नियन्त्रणमा ल्याउने सरकारी योजना अर्थमन्त्रीकै कारण असफल भएको हाे । नेपाल आयल निगमलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएर केही व्यापारीसँगको साँठगाँठमा बजारका प्राय सबै बस्तुको मूल्यबृद्धि गराउने तयारीमा अर्थमन्त्री लागेको बताइन्छ ।
इन्धनमा लगाइँदै आएको कर घटाउने निर्णय सरकारको भएपनि अर्थमन्त्री शर्माले यसमा लाग्दै आएको कुनैपनि कर हटाउन नमिल्ने भन्दै सुरुमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र निगम सञ्चालक समितिलाई शोधभर्ना दिने आश्वासनमा केहीदिन झुलाएका थिए । पछि उनले केही व्यापारीको सल्लाहमा आयल निगमसँग रहेको अचल सम्पति धितोमा राखेर ऋण लिएर चलाउँदै गर्न र पछि मिलाएर जाने प्रस्ताव पठाए ।
निगम कर्मचारी स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले निगमलाई चरम आर्थिक संकटमा पुर्याउने र इन्धनको मूल्य बढाउन बाध्य बनाई बजारमा अरु बस्तुको मूल्य अधिक बढाएर व्यापारीसँग मोटो कमिशन लिने अदृष्य खेल खेलिरहेका छन् । निगमको जग्गा धितोबाट समेत अर्थमन्त्री शर्माले बाणिज्य बैंकसँग कमिशन लिने गरी व्यवस्था मिलाएको दावी गरिएको छ ।
स्रोत भन्छ, सुरुमा धरै रकम निकाल्दा संका हुने भएकाले तत्कालका लागि बढीमा ३ अर्ब निकाल्ने र पछि थप्दै लगेर जग्गा नै व्यापारीको हातमा लिलामा बिक्रीमार्फत पुर्याउने योजना उनको छ । अर्थमन्त्री शर्माले यहि योजनाा अनुासर निगमलाई आश्वासन दिँदै आर्थिक संकटमा फसाएर जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति समेत दिइसकेका छन् ।
हाल निगमसँग टेकुमा १०८९२ वर्गमिटर र ५३५५ वर्गमिटरको दुई कित्ता जग्गा छ । अरबौं मूल्यको सो जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयले निगमलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले हतार हतारमा उक्त ऋण निकाल्न निगमलाई दवाव दिइरहेका छन् । यो अवस्थामा विभागीय मन्त्री बढू भने निरीह देखिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको योजनाअनुसार जग्गा धितो राखेर बैंकबाट निगमले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने र सो रकमबाट भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न प्रयोग गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै गएपछि सो अनुसार नेपालमा समायोजन गर्न नसक्दा निगम घाटामा गएको छ ।
अर्थमन्त्रीको आलटालले गर्दा हाल भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई निगमले तिर्नुपर्ने भाखा नाघेको रकम २३ अर्ब पुगेको छ । उक्त रकममा ब्याजसहित १२ प्रतिशत थप लागत ब्यहोर्नुपरेको र यसले धरासयी बनाउने अवस्था आएको निगम कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले हालै कर घटाउने घोषणा गरी उपभोक्तालाई राहत दिए पनि निगमले भने भन्सार विन्दुमा पुरानै दरको कर बुझाइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीको खेल थाहा पाएपछि निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले संयूक्त रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पत्र दिएका छन् । पत्रमा निगमको टेकुस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राखी ३ अर्ब ऋण लिने प्रक्रिया थालनी रोक्न भनिएको छ । इन्धनमा लगाइँदै आएको कर हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच नै असमझदारी देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको मनपरी बढ्नुको कारण प्रधानमन्त्री देउवा नै भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमान्ने अर्थमन्त्रीलाई जे गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले छुट दिनु नै गलत भएको र यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
गत वैशाख मसान्तसम्म अर्थात १० महिनामा करिब ४७ अर्ब नोक्सानी भइसकेको जनाउँदै निगमले असार मसान्तसम्म यस्तो नोक्सानी ६० अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नघट्ने र यही अवस्था रहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण सहज बनाइराख्न इन्धनको मूल्य लागत सरह नै कायम गर्नुपर्ने निगम भनाइ छ ।
अहिले अर्थमन्त्रालयले कर घटाउने कुनै योजना नरहेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दासमेत अर्थमन्त्रालयले कर घटाउन आनाकानी गर्नुका कारण भने दिइएको छैन् । बरु पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टितेलमा घटाएको मूल्य बराबरको रकम आयल निगमलाई सोधभर्नाबापत उपलब्ध गराउने भनेर मन्त्रालयले ढांटेर जग्गा हडप्न खोजिरहेको छ ।
केदार भट्टराई (काका)
नेपालबहस डटकमका कार्यकारी सम्पादक केदार भट्टराई दुई दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील छन् । भूगोल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका पत्रकार भट्टराईले साप्ताहिक विमर्श, देशान्तर, रेडियो नेपाल वाणी नेटवर्कमा काम गरिसकेका छन् । भट्टराईले आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं विकृति र विसंगतिका विरुद्ध तीखो कलम चलाउँदै आएका छन् ।
लेखकबाट थपपोखराको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न वाणिज्य संघको जिल्ला यात्रा
चैत १६, २०८० शुक्रबार
स्थानीय तहले सडक बत्तीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले निकाल्यो सूचना
चैत १६, २०८० शुक्रबार
ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो श्री एयरको जहाज, ७७ यात्रु सुरक्षित
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार
डीएसपी बढुवा सिफारिसमा किन विवादमा आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
आगामी वर्षको बजेट लेख्न अर्थ मन्त्रालयले बनायो समिति
चैत १६, २०८० शुक्रबार
शुक्लाफाँटामा दुर्लभ मानिएको बाह्रसिङ्गाको गणना हुँदै
चैत १६, २०८० शुक्रबार
नेपाली सेनाको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम सम्पन्न
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सवारी दुर्घटनाः सुदूरपश्चिममा साढे तीन वर्षमा ६ सय ७४ को मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
राजस्व छलीका गाडी र मोटरसाइकलसहित तीन जना पक्राउ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सर्वोच्चले गरिदियो कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
चैत १६, २०८० शुक्रबार