प्रधानमन्त्रीका कारण अड्कियो मौद्रिक नीति, दवावमा गभर्नर

३ साउन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कारण आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाई भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपनि प्रधानमन्त्रीका कारण फेरी अनिश्चित बनेको हाे ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार शुत्रबार नै तयारी भइसकेको मौद्रिक नीति आजसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री देउवाले ब्रिफिङका लागि समय दिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र अन्य व्यस्तताको कारण देखाउँदै गभर्नरलाई ब्रिफिङका लागि समय नदिएपछि आज सार्वजनिक गर्ने भनिएको मौद्रिक नीति फेरी पछाडी धकेलिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरु व्यवस्थापनका लागि बजेटपछि मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण मानिन्छ । निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि मौद्रिक नीति अनुसार आगामी कार्यक्रमहरु तयार गर्नुपर्छ । बैंक सञ्चालकहरुले गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति चाँडो सार्वजनिक गर्न दवाव दिइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएका कारण रोकिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीको नाम प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा भएको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा गभर्नरलाई ब्रिफिङका लागि समय नदिएको बताइएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएका कारण गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट असहयोग भएको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बसेर मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल भएपनि अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री समक्ष ब्रिफिङ नगरी नीति सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले अड्किएको हो । गभर्नरको नेतृत्वमा डेपुटी गभर्नरद्वय र कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्थापन समितिमा छलफल सकिएकाले मौद्रिक नीति यो साताको सुरुमा नै आउने अनुमान गरिएको थियो ।

गत बिहीबार समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाट ब्रिफिङ लिएका थिए । तर, मौद्रिक नीतिको अन्तिम स्वरुपबारेको ब्रिफिङ भने बाँकी रहेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षा रहेका उद्योगी, व्यवसायी, शेयर लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत अन्योलमा परेका छन् । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व समेटिएको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी चासो राखेको छ । वित्तीय संस्थाहरुमा पनि तरलता अनुपात,अनिवार्य नगद मौज्दात, तरलता प्रवाहदेखि ब्याजदरमा गरेने हेरफेरसमेत नीति आउन ढिलाई हुँदा प्रभाव परेको छ ।