प्रधानमन्त्रीका कारण अड्कियो मौद्रिक नीति, दवावमा गभर्नर
नेपालबहस संवाददाता
साउन ३, २०७९ मंगलबार १६:४७:२१
३ साउन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कारण आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाई भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपनि प्रधानमन्त्रीका कारण फेरी अनिश्चित बनेको हाे ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार शुत्रबार नै तयारी भइसकेको मौद्रिक नीति आजसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री देउवाले ब्रिफिङका लागि समय दिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र अन्य व्यस्तताको कारण देखाउँदै गभर्नरलाई ब्रिफिङका लागि समय नदिएपछि आज सार्वजनिक गर्ने भनिएको मौद्रिक नीति फेरी पछाडी धकेलिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरु व्यवस्थापनका लागि बजेटपछि मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण मानिन्छ । निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि मौद्रिक नीति अनुसार आगामी कार्यक्रमहरु तयार गर्नुपर्छ । बैंक सञ्चालकहरुले गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति चाँडो सार्वजनिक गर्न दवाव दिइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएका कारण रोकिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीको नाम प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा भएको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा गभर्नरलाई ब्रिफिङका लागि समय नदिएको बताइएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएका कारण गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट असहयोग भएको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बसेर मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल भएपनि अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री समक्ष ब्रिफिङ नगरी नीति सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले अड्किएको हो । गभर्नरको नेतृत्वमा डेपुटी गभर्नरद्वय र कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्थापन समितिमा छलफल सकिएकाले मौद्रिक नीति यो साताको सुरुमा नै आउने अनुमान गरिएको थियो ।
गत बिहीबार समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाट ब्रिफिङ लिएका थिए । तर, मौद्रिक नीतिको अन्तिम स्वरुपबारेको ब्रिफिङ भने बाँकी रहेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ ।
मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षा रहेका उद्योगी, व्यवसायी, शेयर लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत अन्योलमा परेका छन् । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व समेटिएको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी चासो राखेको छ । वित्तीय संस्थाहरुमा पनि तरलता अनुपात,अनिवार्य नगद मौज्दात, तरलता प्रवाहदेखि ब्याजदरमा गरेने हेरफेरसमेत नीति आउन ढिलाई हुँदा प्रभाव परेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसत्ता समीकरणः एमालेको साथ माओवादीलाई गलपासो, समाजवादी मोर्चाप्रति ओली संकिर्ण
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
भोलिदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
२७ करोड बढीको मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
म्याग्दीमा पुख्र्यौली नाच प्रतियोगिता सुरु
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
प्रहरीले १८ जनामा मुद्दा चलायो, सर्वोच्च पुग्दा सात बचे
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार