चिकित्सकलाई मान्छे मार्ने छुट कहिलेसम्म ? निजी अस्पतालमा नेताकै लगानी

♦अनुसा थापा / भक्तपुर

१७ साउन, काठमाडाैं । नेपाल सरकारले चिकित्सकको कानूनमा एकदमै कडाइ गरेको छ । केही महिनाअघि दुईवटै सदनबाट यो विधेयक पारित गरिएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्यो अथवा मुख छोड्यो भने कैद र जरिवाना दुवै सजाय गर्ने भनिएको छ । हातपात गरेको खण्डमा पाँच वर्ष जेल र पाँच लाख जरिवाना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उता, मुख छोड्यो भने दुई लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैद गरिनेछ ।

गल्ती गर्नेलाई छुटैछुट भनेको यही होला सायद । डाक्टर र नर्सको लापरवाहीले मान्छे मर्यो भने जिम्मा कसले लिने ? उनीहरुको विरोधमा बोल्न र उजुरी हाल्न नपाइने यस्तो पनि नियम हुन्छ ? के सरकारले चिकित्सकलाई मान्छे मार्ने अधिकार दिएको हाे ? जसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सिकारु डाक्टर, नर्सका कारणले  जनताले अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुको कारणले हामी मरिदिनुपर्ने अनि केही भन्न पनि नमिल्ने !

यो त सिधा रुपमा जनतामाथि सरकारले गरेको थिचोमिचो हो । डाक्टर र नर्सको लापरवाहीले दिनहुँ ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । उनीहरु जिम्मेवार नहुँदा कसैको आमाबुवा गुमेका छन् भने कसैका छोराछोरी । आफ्नो घरपरिवारका मान्छे मर्नुको दुःख त उनीहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ । चिकित्सकलाई के थाहा ? भोगेको भए पो थाहा हुन्थ्यो ? आफूसँग पूरा अनुभव नहुने । अनि भर्खरका सिकारुले बिरामीलाई जथाभावी चिरफार गरेर अनुभव लिने ?

दादागिरी देखाउने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले मान्छे मार भनेर विधेयक नै ल्यायो । आफ्नो मान्छे नि गुमाउनु, पैसा नि सकाउनु अनि केही बोल्यो भने जेलमा पाँच वर्ष बिताउनु । सिधासाधा जनतामाथि सरकारले शासन लाद्न खोज्यो । पहिले नियम नहुँदा त चिकित्सकको लापरवाही र दादागिरी उत्तिकै थियो । अब झन् बढ्ने भो । सरकारले गल्ती गर्नेलाई बचाउने कानून ल्यायो ।

जनताको ज्यानमाथि यसरी खेलबाँड गर्न मिल्छ ? आफ्नो घरपरिवारको तनाव ल्याएर बिरामीमाथि पोख्छन् । जथाभावी औषधी दिएका कारण ज्यान गएको घटना पनि थुप्रै छ । पैसाको लागि अपरेशन गर्न बाध्य बनाइन्छ । अपरेशन गर्न आवश्यकता नभएपनि बिरामीलाई अपरेशन गर्न लगाइन्छ । भएजति जायजेथो पनि सिध्याउ अनि आफ्नो शरीर पनि । निजी अस्पताल छिर्नेबित्तिकै नभएका रोग पनि निस्किन्छन् । मोटो रकम धुत्नका निम्ति सबैभन्दा पहिले अपरेशनकै बहाना बनाउँछन् । अपरेशन गर्दा र यताउति गर्दा सबै पैसा सकिसक्छ अनि अन्तिममा हामी सक्दैनौं भनेर फकाईदिन्छन् । निजी अस्पताल एक नम्बरको चोर हो । पैसाको लागि यिनीहरु जनताको शरीर नै दाउमा लगाउँछन् । अब त सरकारले उनीहरुलाई जनता मार्न थप छुट दिएको छ ।

दादागिरी देखाउने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले मान्छे मार भनेर विधेयक नै ल्यायो । आफ्नो मान्छे नि गुमाउनु, पैसा नि सकाउनु अनि केही बोल्यो भने जेलमा पाँच वर्ष बिताउनु । सिधासाधा जनतामाथि सरकारले शासन लाद्न खोज्यो । पहिले नियम नहुँदा त चिकित्सकको लापरवाही र दादागिरी उत्तिकै थियो । अब झन् बढ्ने भो । सरकारले गल्ती गर्नेलाई बचाउने कानून ल्यायो ।

उनीहरु गैरजिम्मेवार हुँदा मान्छे मरे भने हातपात नगरेर के मुख थुनेर बस्नु ? आफ्नो आफन्त गुमाउनेहरु बोल्न पनि नपाउनु ? कस्तो नियम हो यो ? मासु पसलेले खसीबोका काटेजस्तो सोचेका छन्, चिकित्सकहरुले । मान्छे चिरफार गर्ने अनि कैची भित्रै छाडिदिने ।

जसले जनताको बोल्ने हक खोसेको छ । न्याय खोज्ने र पाउने दिन अब गए । बिरामी र जनताको हितमा कानून बनाइदिएको भए कसैले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन्थ्यो । लापरवाही गर्ने क्रम रोकिन्थ्यो । जनतालाई होइन् चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । बिरामी मार्ने डाक्टर र नर्सको लापरवाहीले बिरामी मरेमा १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना गर्ने कानून ल्याउनुपथ्र्यो ।

अनि अकालमा मान्छे मार्ने क्रम रोकिन्थ्यो । डाक्टरको लापरवाहीले सध्ये मान्छे मरेपछि आफन्तहरु आवेगमा आउनु स्वाभाविकै हो । उनीहरु गैरजिम्मेवार हुँदा मान्छे मरे भने हातपात नगरेर के मुख थुनेर बस्नु ? आफ्नो आफन्त गुमाउनेहरु बोल्न पनि नपाउनु ? कस्तो नियम हो यो ? मासु पसलेले खसीबोका काटेजस्तो सोचेका छन्, चिकित्सकहरुले । मान्छे चिरफार गर्ने अनि कैची भित्रै छाडिदिने ।

हरेक स्वास्थ्यकर्मीले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । यिनीहरु पनि झोले नै त हुन् । सरुवाबढुवा गर्नुपरेमा नेताको घर धाइहाल्छन् । संगठन खोल्ने र आफ्नो क्लिनकमा गएर काम गर्ने । औषधी व्यापारीसँग कमिशन खाने अनि बिरामीलाई अनावश्यक औषधी पनि लेखिदिने ।

अनि पीडकलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकार पीडितलाई जेल कोच्न तम्सिएको छ । मान्छे मार्ने डाक्टरको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । चिकित्सकको लाइसेन्स छ भन्दैमा जनताको ज्यानमाथि खेलबाँड गर्न पाउदैनन् । सरकारी अस्पतालमा सुधार गर्न सरकार तात्दैनन् । अनि जहिले पनि जनतामाथि खनिन्छ । सरकारीमा राम्रो सेवासुविधा भएको भए निजीमा जानुपर्ने थिएन् ।

निजी जसरी हुन्छ ठग्न खोज्ने, सरकारी उपचार नगर्ने । सरकारीमा उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने । निजीमा लापरवाहीले गर्दा मर्नुपर्ने । जता गएपनि हामी जनता नै पिल्सिने हो । निजी अस्पतालको मिलोमतोमा सरकारले यो विधेयक ल्याएको स्पष्ट हुन्छ । निजी अस्पताल छिरेपछि दुइटा कुरा हुन्छ । कि त सबै श्रीसम्पत्ति सकाएर बिरामी निस्किन्छन् । कि त बिरामीको शव आँउछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो राजनीति भो । हरेक स्वास्थ्यकर्मीले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । यिनीहरु पनि झोले नै त हुन् । सरुवाबढुवा गर्नुपरेमा नेताको घर धाइहाल्छन् । संगठन खोल्ने र आफ्नो क्लिनकमा गएर काम गर्ने । औषधी व्यापारीसँग कमिशन खाने अनि बिरामीलाई अनावश्यक औषधी पनि लेखिदिने ।

सरकारी अस्पतालमा हरेक उपचार गरेको रेट सरकारले तोकिदिएको छ । तर, निजीमा त्यस्तो छैन् । अस्पताल आफैले मनलाग्दी मूल्य तोक्दै आएको छ । खोइ त कहाँ छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग ? सरकारभन्दा ठूलो निजी अस्पताल हो ? नेपालमै ठूल्ठूला अस्पताल भएपनि नेताहरु उपचार गर्न बाहिर दौडिन्छन्, किन ? कारण, उनीहरुलाई यहाँको अस्पताल र चिकित्सकमाथि विश्वास छैन् ।

यहाँ उपचार गर्दा आफ्नो ज्यान पनि जान सक्छ भनेर नेताहरुलाई स्पष्ट रुपमा थाहा छ । उपचारको नाममा मर्नुपर्ने हो कि भन्ने डर यिनीहरुलाई छ । आफ्नो ज्यानको माया त यत्रो हुँदोरहेछ । तर, जनताको शरीरचाहि त्यति सस्तो छ ? नेताकै भनसुनका कारण कतिले लाइसेन्स पाएका होलान् । कतिको त सर्टिफिकेट पनि नक्कली होला । लाइसेन्स र सर्टिफिकेटमाथि प्रश्न उठेका चिकित्सकबाट को उपचार गर्न चाहन्छ ?

रातारात धनी बन्ने सोच निजी अस्पताल सञ्चालकहरुलाई छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवामा जति माफिया सायदै कही छन् होला । अधिकांश निजी अस्पतालमा राजनीतिक दलकै लगानी छ ।

ज्वरो आएपनि बाहिरै जान्छन्, नेपालका नेता । अब जनताले नेपालको चिकित्सकको स्तरबारे राम्ररी जानकारी लिनुपर्छ । सिकारु र अनुभवविहीन स्वास्थ्यकर्मीले जे पनि गर्न सक्छन् । सिक्ने क्रममा सध्येको ज्यान लिइन्छ । बिरामी मारेर अनुभव लिदैछन् नेपालका स्वास्थ्यकर्मी । निजी अस्पतालले विज्ञापनको आडमा बिरामी तानिरहेका छन् । ज्यानसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञापन बजाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । विज्ञापन दिएर बिरामीलाई लुटेका छन् । अस्पतालले जति ठगेपनि विज्ञापनको लोभमा सञ्चारमाध्यमहरुले उनीहरुको विरोधमा कलम चलाउँदैनन् । अस्पताल उपचार गर्ने थलो हो नकि व्यापार गर्ने । त्यसैले, पनि विज्ञापनमा रोक लगाउनु जरुरी छ । विज्ञापन बजाउँछन् अनि त्यो पैसा पनि बिरामीसँग असुल्छन् । सरकारीमा भन्दा निजीमा तेब्बर रेटमा उपचार गरिरहेको पाइन्छ ।

सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन बजाउँछन् अनि बिरामीहरु त्यतैतिर लाग्छन् । जसले उनीहरुलाई ठग्न सहयोग पुर्याएको छ । विज्ञापन त जे गर्दा पनि भयो । तर, जनता भने त्यतातिर नदौडाऔं । धेरै सोचविचार गरेर मात्र निर्णय लिऔं । उपचार गर्दागर्दै सडकमा आइपुगेका मान्छेहरु पनि हामीले देखेका छौं । अन्तमा न उनीहरुको समस्या निको हुन्छ न सम्पत्ति नै बाँकी रहन्छ ।

नेपाल संविधान, २०७२ मा स्वास्थ्य क्षेत्र निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, खोइ त कार्यान्वयन ? सरकारको देखाउने र चपाउने दाँत नै छुट्टाछुट्टै छ । स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापार नभई सेवा हो । तर, रातारात धनी बन्ने सोच निजी अस्पताल सञ्चालकहरुलाई छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवामा जति माफिया सायदै कही छन् होला । अधिकांश निजी अस्पतालमा राजनीतिक दलकै लगानी छ ।

आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न पनि राजनीतिक दलले यो कानून ल्याएको बुझिन्छ । अनि कसरी हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ? सबैभन्दा धेरै नाफा यही क्षेत्रमा छ । मान्छे मारेर भएपनि जसरी हुन्छ नाफा कमाउनु छ । कतिपय डाक्टर र नर्सले स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीति गर्ने थलो बनाए । विगतका दिन कोट्याउने हो भने बिरामीको उपचार नै छोडेर हुँदो न खाँदोको माग राखेर अनशनमा बसेकाहरु पनि छन् ।

उपचार नपाएर बिरामीहरु यतिकै फर्किए । कानून नबन्दा त नौटंकीको सीमा थिएन, अबको अवस्था कस्तो होला ? बोल्यो कि पोल्यो भनेजस्तो कानून ल्यायो । देशका सांसद्हरु गतिलो भएन भने जनताले दुःख पाउँछन् भनेको यही नै रहेछ । यिनीहरुले जति ठगेपनि, जति लुटेपनि र मान्छे मारेपनि जनताहरु निरीह भएर बस्नुपर्ने भो । जनता दबाउन खोज्ने ऐन तत्कालै खारेज गरियोस् । उपचारको नाममा जनता मार्न पाइदैन् । आफन्त गुमाउनेलाई होइन् मान्छे मार्नेलाई कारबाही गर, सरकार । सांसद्लाई प्रश्नः चिकित्सकको पक्षमा कानून बनाउँदा जनताको बारेमा सोच्नु पर्दैनथ्यो ?