असमान तलबको विरोधमा नासुहरूको आन्दोलनः समाधान के हो ?

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० संसद्‌मा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर केही उपल्लो तहका कर्मचारीले बजेटमा उल्लेख भएभन्दा फरक ढंगले तलब निर्धारण गर्न सिफारिस गरेपछि नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रबाट आन्दोलन थालेका छन्। अर्थमन्त्रीले उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि नासुहरूको आन्दोलन जारी नै छ।

तलबका विषयमा दलैपिच्छेका कर्मचारीका आ आफ्नै अडान छन्। सत्तारुढ दल निकटका कर्मचारी युनियनहरू अर्थमन्त्रीको आश्वासन पछि चुप छन् भने एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरू तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले माग पूरा गर्न देशभर आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।

असमान तलबको विषय लिएर अर्थमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएसँगै यसको समाधान भैसकेको एकीकृत निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेको दावी छ। ‘मन्त्रीज्यूले हाम्रो माग अनुरूप तलब निर्धारण गर्न आयोग गठन गर्ने भन्नुभएको छ अब आन्दोलन हुँदैन’- उनले भने।

यता नासुहरू भने चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। उनीहरू गत आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिने, बिदामा बस्ने तथा पेन डाउन गर्ने तथा अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई मागको विषयमा एसएमएस गर्ने सम्मका आन्दोलन गरिसकेका छन्।

उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गरेर देशभरका नासु तथा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई समान तलबमान कायम नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले बताए। अर्थ मन्त्रालयका उपल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफूलाई सुप्रिमो ठान्ने र जे गरेपनि हुन्छ भनेर मतभेद आउने गरी संघ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीबीच विभेदपूर्ण तलब निर्धारण गरेको उनले बताए। उनका अनुसार संघ र प्रदेशमा कार्यरत शाखा अधिकृतको तलबमा ४ हजार रुपैयाँको फरक छ।

भएको के हो ?

अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले संसदीय समितिलाई आधार लिई बजेट घोषणा विपरीत असमान ढंगले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेका कारण नासुहरूले सिंहदरबारमा खैलाबैला मच्चाएका हुन्। संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले साउन १५ गते अर्थ मन्त्रालयलाई कर्मचारीको मर्यादाक्रमअनुसारको तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले तलबमा विभेदपूर्ण व्यवस्था लागू गर्न लागेको कर्मचारी संगठनका एक कर्मचारीको आरोप छ।

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा कार्यरत ४३ जना उपसचिवहरूले तलब हेरफेर गर्न निवेदन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूकै प्रभावमा परी यस्तो निर्णय गर्न लागेको ति कर्मचारीले बताए।

बजेटले बढाएको तलब र अर्थ मन्त्रालयले बढाएको तलबको अन्तर

चालु वर्षको बजेटले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेसँगै सबै तह र श्रेणीका कर्मचारीको तलब समान रुपमा बढ्थ्यो। तर सो घोषणा कार्यान्वयनमा नजाँदै विभेदकारी निर्णय गर्दा नासुहरूमा असन्तुष्टि देखियो। बजेटमा घोषणा भए अनुसार १५ प्रतिशत तलब वृद्धि हुँदा शाखा अधिकृतको तलब ४३ हजार ६८८ पुग्थ्यो। तर अर्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा शाखा अधिकृतको तलब ४७ हजार २०८ उल्लेख छ। जुन बजेटले व्यवस्था गरे भन्दा २४.२६ प्रतिशत बढि हो। त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार उपसचिवको सुरु स्केल ५२ हजार २७९ छ। जुन गत वर्षको तलब स्केल भन्दा २३.३५ प्रतिशतले बढी हो। यसको साथै सहसचिवको सुरु स्केल ६१ हजार ५० छ, अर्थात गत वर्षको भन्दा २३.६३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। सचिवको सुरु तलब ७४ हजार २२१ रहेको छ, जुन गत वर्षको भन्दा १८.२१ प्रतिशतले बढेको हो।

यसैगरी सरकारले कर्मचारीको तलब १५ को दरले बढाउँदा मुख्य सचिवको तलब ६७ हजार १४० बाट ७७ हजार २११ रुपैयाँ पुगेको छ भने खरिदारको तलब २८ हजार ६१० बाट बढेर ३२ हजार ९०१ रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी मुख्यसचिवको १० हजार ७१ रुपैयाँ बढ्ने र खरिदारको तलब ४ हजार २९१ रुपैयाँ मात्र बढ्ने भएकोमा पनि कर्मचारीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। अर्थ मन्त्रालयको यस निर्णयले साउनबाट लागू हुने तलबमानमा अधिकृतभन्दा माथिको तलब २४ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिन्छ। यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने शाखा अधिकृतहरूले अब साउनबाट २४ प्रतिशत , उपसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत , सहसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत र सचिवहरूले १८.४ प्रतिशत बढी तलब पाउनेछन्।

समाधान के हो त ?

नासुहरूले सबैको समान ढंगले तलब बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सो अनुरूप सरकारले तलब आयोग गठन गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ। बजेट अनुसार नै सबै कर्मचारीको तलब बढेको भए विरोध आउने नै थिएन, बजेट भन्दा फरक तरिकाले बढाउँदा विरोध हुनु स्वभाविक भएको पूर्व सचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाको भनाइ छ।

अबको दिनमा भने तलब निर्धारण गर्दा मर्यादाक्रम अनुसार नभई कार्यक्षमताको आधारमा बढाउँनु उचित हुने उहाँको तर्क छ। कुनै तल्लो तहको कर्मचारीले माथिल्लो तहको कर्मचारीले भन्दा धेरै प्रतिफल दिन्छ भने उसलाई सोही आधारमा तलब निर्धारण गर्नुपर्छ। ‘ कार्यक्षमताका आधारित तलब प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने हो भने न त कसैले बसीबसी तलब खान पाउँछ न त काम गर्ने कर्मचारी विभेदमा पर्नु पर्छ, -उनले भने,’ कोही व्यक्ति धेरै जिम्मेवारी नभएको उच्च तहको पदमा छ भने उसले म ठूलो पदमा छु मलाई धेरै तलब चाहिन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन र सानो तहमा भएको कर्मचारीले पनि मैले धेरै नतिजा देखाउन सकेँ भने माथिल्लो तहको कर्मचारीले भन्दा धेरै कमाउँछु भनेर काम गर्नुपर्यो।”

कुनै कर्मचारीको सिफारिस वा निर्णयको आधारमा नभइ आधिकारिक तलब आयोगबाट तलब निर्धारण गरेमा तलब सम्वन्धी समस्या समाधान हुने उनले बताए।

सरकारले पनि कर्मचारीको माग अनुरूप नै तलब सुविधा दिनेमा सकारात्मक देखिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तलब को बारेमा अध्ययन गर्न ‘उच्चस्तरीय तलब आयोग’ गठनको तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार मात्र तलब निर्धारण गरिन्छ वा अन्य मापदण्ड तोकेर सो अनुरूप तलब निर्धारण गरिन्छ भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन।

अहिले कर्मचारीलाई शान्त पार्न बजेट अनुसार तलब दिइने छ तर पछि भने तलब निर्धारणमा अन्य विधि अवलम्बन गरिने ति अधिकारीले बताए। यसबारे अध्ययन गर्न कर्मचारी र अवकाश प्राप्त प्रशासकसँग छलफल गरेर उनीहरूकै संलग्नतामा आयोग गठनको तयारी भएको उनले जानकारी दिए।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार