नागरिकता विधेयक फिर्ताः सार्वजनिक खपतका लागि मिश्रित प्रतिक्रिया, अब के हुन्छ ?

३० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधयेक प्रमाणिकरण नगरी पुन संसदमा फर्काएपछि राजनीतिक वृत्तमा एक प्रकारको तरंग आएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा र १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाइएको थियो तर त्यसलाई पुर्न विचार गर्नु भन्दै संसदमै फर्काइदिइन । राष्ट्रपतिको यो कदमपछि अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिकृयाहरु आएका छन् ।

मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धन असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक हर्कत गरेको र फेरि पनि संसदले राष्ट्रपतिलाई सोही विधेयक पठाउने बताएका छन् । राष्ट्रपतिले हाल फिर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, दोस्रोपटक सिफारिश भएपछि भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सत्ता गठबन्धन दल मध्ये माओवादी केन्द्रले यसलाई संविधान अनुसारकै कदम भनेको छ । माआवादीका प्रमुख सचेतक देब गुरुङले संविधान अनुसार एक पटक फिर्ता गराउन पाउने प्राब्धान रहेकाले त्यसलाई असंवैधानिक कदम भन्न नमिल्ने जनाएको छ । मधेशवादी दलहरु खासगरी उपेन्द्र यादव समूहले चर्को विरोध गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक फिर्ता पठाइएको बारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको असहमतिका बीच संघीय संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रपतिले आफूले विधेयक स्वीकृत नगर्ने संकेत दिइसकेकी थिइन् । साउन १० मा शीतल निवासमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा नै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणमा आएपछि आफूले अध्ययन गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले अहिले पठाइसकेको छैन । पठाएपछि अध्ययन हुन्छ । संविधानअनुसार निर्णय हुन्छ ।’

विधेयक फिर्ता भएपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराइले समाजिक सञ्जालबाटै स्वागत गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भट्टराईले सात वर्षे प्रावधानलाई समेटर विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘विवादास्पद नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता पठाउनु अत्यन्त स्वागतयोग्य छ ।

एमालेले प्रतिनिधिसभामा ३३ वटा संशोधन हालेर वैपाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा सात वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दा बहुमतको बलमा सत्तारूढ गठबन्धनले इन्कार ग¥यो,’ उनले भनेका छन्, ‘अब राष्ट्राध्यक्षले नै पुनर्विचार गर्न भनेपछि यसमा बहुमत अल्पमत भन्दा माथि उठेर सात वर्षे प्रावधान राखेर पास गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालकै जस्तो प्रावधान समेटेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । ०७८ जेठ ९ मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दा तत्कालै सो अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो । गति यस्तो तीव्र थियो कि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने वित्तिकै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो । तर, सो अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि र अदालतले कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यत्तिकै रोकिएको थियो ।

अहिले यो विषय पनि उठाएर सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको विरोध थालिएको छ । तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न मिल्दैनथ्यो भन्ने कुराको हेक्का भने राखिएको छैन । अध्यादेश संसदमा छलफल हुने विषय भएकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न मिल्दैन । अहिले पारित विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको व्यवस्था थप गरिएको छ । जुन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था थिएन । यद्यपी गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने सवाल खासै विवादमा छैन ।

विशेषगरी मधेस केन्द्रित दलको माग र गठबन्धनभित्र रहेका दलहरु (जनमोर्चाबाहेक) को सहमतिमा नागरिकता विधेयक सरकारले संसदमा पेश गरेर पारित भएको थियो । जसबाट लामो समयदेखि नागरिकता पाउन नसकेकाहरुले नागरिकता पाउने सरकारको अपेक्षा थियो । राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धनका एक घटक जसका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले संविधानको भावना विपरीत निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ‘राष्ट्रपतिजीले संविधानको भावना विपरीत निर्णय गर्नुभएको छ, त्यसले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको छ’, यादवले भनेका छन् । जुन नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले पास गरेकी थिइन्, अहिले संसदबाट त्यही विधेयकलाई पारित गरेर ल्याउँदा अस्वीकृत गर्नुले उनको मनसाय प्रस्ट भएको यादवको भनाइ छ ।

अब के हुन्छ ?

संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट पारित भएको सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएकामा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमा संघीय संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको भन्दै फिर्ता पठापछि फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ ।

यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ । यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।