यसरी भयो नागरिकता बिधेयकमा कांग्रेस सांसदको ‘यूटर्न’

३० साउन, काठमाडौं । मुख्य मुद्दा २०७५ सालमै सम्बोधन भएरपनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अड्काउने विषय हो– वैवाहिक अंगीकृत । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा छलफल हुँदा समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरू हालका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डे, डा.डिला संग्रौलालगायतका नेताहरू विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिन नहुने पक्षमा उभिन्थे ।

७ चैत २०७५ मा उपसमिति गठन हुनुअघि कांग्रेसका सांसद बडूले लैंगिक समानता भन्दै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषय गम्भीर भएको बताउँथे । साथै, नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई पनि तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनु पनि उचित नभएको उनको प्रस्ट धारणा थियो ।

बडूले भन्ने गरेका थिए, ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका हकमै अहिलेको भन्दा केही कसिलो व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । अझ नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने भन्ने विषयले राष्ट्रको भविष्य कता जाला भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली महिला/पुरुषको हकमा के छ ? भन्ने हेरेर पनि नेपालमा कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले थपेका थिए, ‘नागरिकता दिनु र सामाजिक सुरक्षाको विषय फरक हो ।’

कांग्रेसकै अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंह भने बिहे गरेर आएपछि तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था नै सही भएको धारणा राख्ने गर्थे । देवेन्द्रराज कँडेल बिहे गरेर आएपछि तुरुन्तै नागरिकता पाउने, तर ६ महिनाभित्र निस्सा पेस गर्नुपर्ने सरकारी प्रस्तावमा समर्थन जनाउँथे ।

तर पार्टीले अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्थाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि सांसदहरूले आफ्नो मत छाडे । पार्टीको निर्णयअनुसार नै राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयमा फरक मत राखे । सोहीअनुसार बहुमतका आधारमा निर्णय भएर राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि तत्काल नागरिकता पाउने, तर नेपाली नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । निस्सा पेस नगरे नेपालको नागरिकता रद्द हुने प्रस्तावित व्यवस्था थियो ।

तर राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समयावधि तोक्नुपर्ने माग उठ्यो । लैंगिक समानताको दृष्टिले नेपाली महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई एउटै प्रावधान लागू गरिनुपर्ने आवाज उठ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली १० वर्षे सीमा राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग थिए । उनले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउनासाथ नागरिकता पाउने व्यवस्थाको सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा थिएनन् ।

तत्कालीन नेकपाबाटै राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति भएकी शशि श्रेष्ठले पनि नेताहरूलाई भेटेर धेरैपटक छलफल गरेकी थिइन् । सुरुमा राजनीतिकबाहेक अरू अधिकार पाउने गरी परिचयपत्र दिने विकल्पमा पनि नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको थियो ।

५ चैत २०७५ मा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा अंगीकृत नागरिकतामा लैंगिक समानताबारे बहस भयो । तर शीर्ष नेताहरू तयार नभएको रिपोर्टिङ भएपछि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई १० र नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विकल्पमा संवाद भयो ।

तर नागरिकता नपाउन्जेल के गर्ने भन्नेमा टुंगो लागेन । तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गइन् । त्यसबेला सभापति श्रेष्ठ दुई तीन दिन लगातार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलसँग छलफल गरिन् । नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टै भेटेर पनि सल्लाह गरिन् ।

तर प्रचण्ड र ओलीले थप छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि कुनै सहमति जुट्न सकेन । बरु नेताहरूको सुझावअनुसार सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति बन्यो र शीर्ष तहमा छलफल गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनियो । साे उपसमिति सदस्यहरूमा यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल सदस्य थिए । उपसमितिले समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । पाँच महिनापछि उपसमितिले १० भदौ २०७६ मा मूल समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्यो, तर विवाद जहाँको त्यहीँ । अंगीकृत नागरिकतामा ‘सहमति जुट्न नसकेको’ भन्दै प्रतिवेदन बुझायो ।

राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा नेकपाको निर्णय पर्खिएको थियो, नेकपा भने आन्तरिक विवादमा फस्दै गयो । सरोकारवालाहरूले खबरदारी गर्ने, राज्य व्यवस्था समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँथे, समिति सभापति श्रेष्ठले नेताहरूलाई भेटेर वा टेलिफोनबाटै भए पनि नागरिकता विधेयकमा नागरिक दबाब छ भनेर सम्झाइरहिन् । तर नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कुनै निर्णय हुन सकेन ।

यद्यपि नेतृत्वको संकेत बुझेर नेकपाका सांसदहरूले सात वर्षे सीमा राखेर अघि बढ्ने बाटो रोजे । २६ भदौको बैठकमा उनीहरूले सात वर्षे सीमा राखेर बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्न चाहे । नेपाली कांंग्रेसका सांसदहरूले दुई दिन समय मागे ।

२८ भदौ २०७६ मा बसेको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रस्ताव पढ्नेवित्तिकै कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले लिखित रूपमै फरक मत राखे । श्रेष्ठले कांग्रेस सांसदहरूसमेतको समर्थनमा प्रस्ताव तयार गरिएको भन्दै सम्झाउन खोजिन् । तर सिंहले नमानेपछि सभापति श्रेष्ठले आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरिन् ।

पुनः बसेको बैठकको माहोल फेरियो । किनकि बैठक स्थगितको समयमा समिति सदस्यहरूलाई शीर्ष तहबाटै फोन गयो । समिति सभापति श्रेष्ठसँगै सांसदहरू पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजकिशोर यादवले शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गरे र निर्णय रोकियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई नै दिने निर्णय गरेर बैठक सकियो ।

त्यसपछि झन्डै १० महिना नागरिकता विधेयकमा खासै प्रगति भएन । तर नागरिकता विधेयक लामो समय रोक्दा आलोचित हुने भएपछि शीर्ष नेतृत्वले सात वर्षे प्रावधान राखेर अघि बढ्न सांसदहरूलाई सुझाए ।

समिति सभापति श्रेष्ठसहित नेकपाका सांसदहरूले पार्टीले निर्णय गर्दा सजिलो हुन्छ भनेपछि ६ असार २०७७ मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावको पक्षमा उत्रिने निर्णय गर्‍यो । नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषबारे मौन रह्यो अर्थात् आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले अघि सारेको लैंगिक समानताको बहसको च्याप्टर क्लोज भयो ।

नेकपाको निर्णयअनुसार ७ असार २०७७ मा अल्पमत बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भयो । तर कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले वैवाहिक अंगीकृतका लागि सात वर्षे प्रावधान नमान्ने, राज्य व्यवस्था समितिमा फरक मत राख्ने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू प्रस्तुत भए ।

सोहीअनुसार ७ असार २०७७ को बैठकमा कांग्रेस प्रस्तुत भयो । कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद राज्य व्यवस्था समितिले सोही दिन बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पास गर्‍यो । नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सुरुमा राजनीतिकबाहेकका अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी परिचयपत्र दिने र सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको थियो ।