गम्भीर घनचक्करमा गठबन्धनः नेतृत्व पहिले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेचमा, जनताका मुद्दामा भने छैन चासो

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेर संयुक्त सरकार बनाएका दलहरुको गठबन्धन निर्वाचन आउन लाग्दै गर्दा झन–झन् घनचक्करमा रुमल्लिन पुगको छ । निर्वाचन सीट बाँडफाँड कार्यदलले एकातिर कुन दललाई कति सिट दिने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन भने अर्कातिर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच त्योभन्दा फरक आफ्ना अहमका विषयमा माथापच्ची भइरहेको छ ।

निर्वाचनको परिणाम आएलगत्तै को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने दाउपेचलाई केन्द्रमा राखेर गोप्य वार्ता चल्न थालेको छ । यो गाँठो अरु विषयभन्दा अहमको छ दुवै नेतालाई । संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जनताका कस्ता मुद्दा उठाउने ? ती मुद्दाको समाधानका लागि कस्ता रणनीति प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा भने यी शीर्ष नेता र उनका वरिपरि रहने नेताहरुलाई चासोका विषय बनेका छैनन् । यी दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वपंक्तिले आगामी निर्वाचन सजिलै जितिन्छ र अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पाए आफ्नो अभिष्ट पूरा हुने दाउ हेरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थायी र पूर्णजिम्मेवार सरकार बन्छ कि बन्दैन ? लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता सबल बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने कुरा शंकाको घेरामा परेका छन् ।

अचम्म छ आफूलाई लोकतन्त्रका हस्ती भन्ने नेताहरुको आचार पनि । केपी ओलीले संविधानलाई नै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्न चाहे । उनले एमालेमा नेतृत्व गर्ने आफूबाहेक अर्को विकल्पै नभएको अवस्था सिर्जना गरेका छन् । उनलाई विकासका गफ धेरै गर्ने तर कुनै पनि कार्यान्वयन नगर्ने नेताका रुपमा लिन्छन् जनताले । आमजनताले उनमा सक्रिय तर दम्भी चरिण देख्छन् । प्रधानमन्त्री देउवा छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेचमा छन् । आफू नभए पत्नी आरजु देउवालाई सो स्थानमा पुर्याउन चाहन्छन् । उनी पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासहित देशलाई सबल बनाउनेभन्दा प्रधानमन्त्री पदको मूल्यमा जति तल पनि गिर्नसक्ने नेताका रुपमा हेर्छन् जनताले ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डले जनताको जनजीविका बदल्छु, देशमा जनवाद हुँदै समाजवाद ल्याउँछु भनेर त्यति धेरै वर्ष विद्रोही युद्ध हाँकेका नेता पछिल्लो कालमा ती मुद्दाबाट पूर्णरुपमा विचलित भएको र देशमा दलाल पुँजीवादलाई अझ फस्टाउने मौका दिँदै आएको तथा आफ्नो पद एवं नातागोताको पद नै सबै हो भन्ने नेताका रुपमा लिन्छन् । माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, बाबुराम भट्टराईको प्रभाव देशको राजनीतिलाई मोड्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले जनताको आँखाको तारोमा छैनन् ।

उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोदेखि अन्य नेताहरुलाई मधेशको उत्थानका लागि राजनीति गरे पनि आफ्नै पदका लागि दाउपेच तथा लफडा गरिरहे नेताका रुपमा जनाताले महसुस गर्दै आएको देखिएको छ । यी नेताहरुको नेपालको राजनीतिमा अस्तित्व रहे पनि राष्ट्रिय राजनीति मोड्न सक्ने शक्ति देखिन्न् । नेतृत्वपंक्तिको यो अवस्थालाई हेर्दा आगामी निर्वाचनलाई लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता मजबुत बनाउँदै जनताको पक्षमा विशेष मुद्दा लिएर जानेभन्दा विभिन्न दाउपेचद्वारा आफूलाई बलियो बनाउनमै सबै शक्ति खर्च गर्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहको परिणामले कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको छ । एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्न पुगे । स्थानीय तहको परिणामले यिनै तीन दल आगामी राजनीतिमा प्रभावी हुने सम्भावना बढी छ । माओवादी केन्द्र एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा नआए पनि ऊ नभई कांग्रेस वा एमालेले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यसैलाई हेरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने र सकेसम्म निर्वाचन परिणामपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिबद्धता कांग्रेससँग खोजिरहेका छन् ।

उनले यसका लागि बढी सिटको दाबी गर्दैछन् । माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी बलियो बन्दै गएको भए उनको योजनामा ठेस लाग्न सक्थ्यो । सो दलका जिल्ला–जिल्लाका नेता, कार्यकर्ताहरु धमाधम आफ्नो राजनीतिक अतिस्त्व जोगाउन दलबदल गरिरहेकाले उनलाई सजिलो पर्दै छ । कांग्रेस सभापति देउवा पनि छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । जसले गर्दा उनको सम्पूर्ण ध्यान त्यतैतिर छ ।

शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री खान होडबाजी गर्दै गर्दा चुनौतीका पहाडहरु भने एकपछि अर्को गर्दै खडा हुँदै छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा त सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच सीट बाँडफाँड मिलाउन ज्यादै कठिन छ । त्यो अवस्था देखिइरहेको छ । अर्को, सीट बाँडफाँड त मिल्यो तर कहाँबाट कुन दलका कसलाई उठाउने हो ? जुनसुकै क्षेत्रबाट कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस वा अन्य कुनै दलका कुनै पनि नेताले निर्वाचन जित्ने अवस्था त छैन् । यस्तो अवस्थामा अझ कति माथापच्ची गर्नुपला ? अर्को, आगामी निर्वाचनमा सबै दलका कार्यकर्ता तथा आमनागरिकले जुनसुकै दलका जुनसुकै नेतालाई भोट दिनेछैनन् । एउटा दलले आफ्ना कार्यकर्ता र आमजनतालाई अर्कै दलका नेतालाई भोट देऊ भन्दा मान्ने अवस्था नहुन सक्छ । राजनीतिक कार्यकर्ता र जनताको आक्रोश बढेकै देखिन्छ ।

अर्को, केपी ओली धार्मिक, राष्ट्रवाद, विकासदेखि अनेकौं कार्ड प्रयोग गरेर गठबन्धनलाई परास्त गर्दै एमालेलाई बहुमतमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेकै छन् । देशभर राम्रो संगठन भएको दोस्रो अवस्थामा रहेको राजनीतिक दलले पहिलो हुन सबै शक्ति खर्च गर्नु स्वाभाविक पनि हो । जनताले कसरी लिन्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । सत्ताधारी गठबन्धनलाई ओली रणनीति चिर्न त्यति सजिलो छैन् । दुवै पक्षले सत्ता चलाएको देखेका जनताले यसैको पक्षमा मत दिन्छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

कम्युनिष्ट दलहरुले भनेजस्तो जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने कुरा जनताले पत्याउने गरी अगाडि सार्न सकेको भए उनीहरुको पल्ला भारी हुन्थ्यो । होइन, कांग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद लागू गर्छ भन्नेमा जनता ढुक्क भएको भए कांग्रेस अगाडि आउने निधो हुन्थ्यो । कांग्रेसले जिते सुशासन र विकास हुन्छ नै भन्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो भने उसलाई निर्वाचन जित्न अप्ठ्यारो थिएन् । कम्युनिष्ट दल वा कांग्रेस दुवै राजनीतिक शक्तिले गफ जति गरे पनि यो निर्वाचनमा नीतिगत कुरामा ध्यान दिएकै छैनन् ।

आउँदो निर्वाचनमा दलहरुका यिनै कमजोरी देखेकाले स्वतन्त्र उम्मेवार तथा त्यस्तै व्यक्तिहरुले खडा गरेका दलहरुले आफूलाई ठूला दलका विकल्पका रुपमा खडा गर्ने सम्भावना अत्यन्तै बढी देखिएको छ । यसले पनि ठूला दलका नेताहरुलाई निर्वाचन जित्न सजिलो छैन् । अहिलेको अवस्थामा ठूला दलको अंकगणितले सफलता प्राप्त गर्न कठिन छ । असल र सक्षम व्यक्तिले भने निर्वाचन जित्नसक्ने देखिन्छ । देउवा र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री को पहिले बन्ने ? आलोपालो बन्ने जुन तानाबाना बन्दैछन् त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन । यस्तो अवस्था गठबन्धन संस्कृतिको मूल्यमान्यता पनि होइन् ।