नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै पाँचवटा रिट दर्ता, शुक्रबार पेशी
नेपालबहस संवाददाता
असोज ६, २०७९ बिहिबार २३:४८:५
६ असोज, काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको परमादेश माग्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै पेस गरेको रिट बिहीबार दर्ता भएको हो ।
यस्तै अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीहरुले छुट्टाछुट्टै पाँचवटा रिट दर्ता गरेका छन् ।
अधिवक्ता सागर बरालसमेतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ ‘४’ बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । उनीहरुले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् । यी दुबै रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उलंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कदम चालेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर संसद्बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपशरणार्थी प्रकरणको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सकिएन सुनुवाइ
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
शरणार्थी प्रकरणका १० प्रतिवादीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा आज अन्तिम सुनुवाइ
बैशाख ९, २०८१ आइतबार
गौशाला-२६ को जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश
बैशाख ३, २०८१ सोमबार
गोदावरी बैठक छाडेर घरमै आराम गरिरहेका छन ओली
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ९, २०८१ आइतबार
अमिर शेखको भ्रमणलाई लिएर सुरक्षामा कडाई
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणः सार्वजनिक विदामै अलमलियो मन्त्रिपरिषद
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
कतारका राजा अमिर थानी काठमाडौं आइपुगे
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
सेना र हतियारमा कति खर्चमा अमेरिका पहिलो स्थानमा, भारतले कति खर्च गर्छ ?
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
प्रेमिकाले धोका दिएपछि प्रेमीले उठाए यस्तो डरलाग्दो कदम !
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
जर्मनीको फ्रयान्कफर्टमा रन्जु यादवको एकल चित्रकला प्रदर्शनी
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
लोकतन्त्र दिवसको सान्दर्भिकता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार