एउटा उडान व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यी पात्र, जसले गरे अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपालको बेइज्जती

१५  कात्तिक, काठमाडौं ।  देश, जनता र पदीय जिम्मेवारीप्रति थोरै मात्र नैतिकता देखाएको भए भारतको नयाँदिल्ली उड्न लागेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान आइतबार अन्तिम घडीमा आएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अकस्मात रोकिने थिएन । तीन/ तीन वटा हेर्ने निकाय भएर पनि नेपालले एउटा उडान व्यवस्थापन गर्न नसकेर यात्रुहरुको विचल्ली बनाइयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको यतिठूलो एउटा उडान व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यी पात्र, जसले गरे अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपालको बेइज्जती पनि हुने थिएन । तर, भयो र अझै पनि के गर्ने भन्ने सोच उनीहरुमा छैनन् ।

नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानमाथि सञ्चालनको स्वामित्व बोकेर पदमा बसेकाहरुले देखाएको नैतिकहीन व्यवहारबाट आइतबार घटेको घटना यात्रुहरूप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लज्जाको विषय बन्न पुग्यो । यो घटनाले टिकट लिएर बसेका कयौं यात्रुको यात्रा मात्रै अवरुद्ध भएन, उनीहरुमध्ये धेरैको भविश्य पनि अवरुद्ध भएको छ । अरबौं ऋणमा डूबेको सरकारी सम्पति माथि मोज गरिरहेकाहरुले यो घटनालाई एक अर्काको रिसइवी साध्ने साधन मात्र बनाएका छन् ।

थोरै नैतिकता थियो भने आइतबारको घटना लगत्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपाल बायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने सिफारिससहित आफुलेसमेत राजीनामा बोकेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानुपर्ने हो । यो घटना घटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयमले पनि यही प्रक्रियाका लागि कदम चाल्नु पर्ने हो । तर, चालिएन । बिडम्बना, प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्री यतिबेला जनतालाई असल शासन दिने भन्दै निर्वाचनमा मत मागिरहेका छन् ।

विभागीयमन्त्री श्रेष्ठ अहिले काठमाडौ क्षेत्र न. ८ बाट सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् । उनी यतिबेला जनताका आम समस्या समाधान गर्नेदेखि आर्थिक विकासका ठूलठूला योजनाहरु सुनाइरहेका छन् । यस घटनाले राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम चलाउन माथिल्लो तहमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठलाई थोरै पनि चिन्ता देखिएको छैन् । यो लडाई मन्त्रालय, निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीचको हो । यी तीन निकाय बीचको जुँगाको लडाइँलाई सर्वसाधारणको भविश्यमाथि लादिएको छ । यस्तालाई अब जनताले मत दिने कि नदिने ।

घटना घटेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री श्रेष्ठले उल्टै मन्त्रालयमार्फत नेपाल वायुसेवा निगमलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने योजना एक साताभित्र बुझाउन निर्देशन दिन लगाए । निगमले आइतबार र सोमबार काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं उडान नगरी यात्रु अलपत्र पारेको विषयमा आयोजित बैठकमा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले निगमलाई एक साताभित्र भैरहवाबाट उडान गर्ने योजना मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिए ।

नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान संचालन नगरेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमको दिल्ली तर्फको एउटा उडान रद्द गरिदियो । यात्रुहरुको समस्या देखेन् । प्राधिकरणले आफूले दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै आइतबार बिहान दिल्ली तर्फको उडान नै रद्द गर्दा योसँगै काठमाडौं– दिल्लीको १ः४५ बजेको फ्लाइट पनि रद्द भयो ।

२ सय ४७ जनामध्ये एक सयजना कोड सेयरिङमार्फत जापान जाने यात्रु अलपत्र परे । एउटा सरकारी संस्थाले अर्को सरकारी संस्थालाई डुबाउने खेल खेल्दा यस्तो अवरोध सिर्जना भएको हो । उडान रद्द भएपछि निगमका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई जानकारी गराए र प्रधानमन्त्री देउवाले उडान रद्द नगर्न क्यानलाई निर्देशन पनि दिए । तर, समय ढिला भइसकेको थियो । नियामक निकायबाट उडान स्वीकृति नलिई यात्रुलाई विमानस्थलमा बोलाई अलपत्र पारेको घटनाप्रति लाजै नमानी क्यानले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण भएको बतायो ।

यात्रुलाई समयमै खबर गरेर वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बोर्डिङ पास उपलब्ध गराई गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ तथा नियमावली, २०७३ बमोजिम विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर असर पारेको क्यानको निष्कर्ष छ । क्यानको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत उडान अनुमति प्राप्त नगरेको कुनै पनि उडानको टिकट बिक्री नगर्न–नगराउन तथा क्यानबाट उडान अनुमति प्राप्त गरेको उडान कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्राधिकरणले आइतबारबाट भैरहवाबाट उडान संचालन गर्न नेपाल बायुसेवा निगमलाई गरेको लिखित पत्राचार निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई स्वीकार्य भएन र उनले टेरेनन् । सुरुमा एनएसी र हिमालयको उडान संचालन पछि अरु अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई पनि अनिवार्य गराउने योजना अनुसार पत्र पठाइएको थियो । यी दुई कम्पनीले टीआइएमा गर्दै आएको तीन बराबर एक उडान गर्ने गरी पत्राचार गरिएको थियो । बोर्डिङ पास लिइसकेपछि उडान रोकिँदा काठमाडौंबाट दिल्ली जाने २ सय ५४ यात्रु मात्र अलपत्र परे । उक्त विमानमा सोही दिन दिल्लीबाट काठमाडौं आउन तयार रहेका १ सय ९६ जना पनि उतै रोकिए ।

यसबाट दिल्ली हुँदै तेस्रो मुलुक उड्नुपर्ने यात्रुहरू चरम मारमा परे । यही सिलसिलामा निगमले दिल्लीका लागि सोमबार बिहान ‘राखेका’ दुइटा उडान पनि अन्तिम समयमा रद्द गर्याे । प्राधिकरणले शीतकालीन तालिका (अक्टोबरको अन्तिम आइतबारदेखि मार्चको अन्तिम शनिबारसम्मका लागि जारी गरेको नयाँ तालिका) मा आइतबार र शुक्रबारको दिउँसोका उडान एवं सोमबार र बिहीबारको बिहानका उडान कटौतीमा परेकाले रद्द गरिएको जनाएको छ । भैरहवाबाट पनि उडान सुरु गर्न निर्देशन दिँदा यात्रु अभावको कारण देखाई निगमले नमानेपछि प्राधिकरणले काठमाडौं–दिल्लीको तालिका कटौती गरिदिएको हो ।

प्राधिकरणले शीतकालीन तालिकामा निगमका नयाँदिल्लीका दुइटा नियमित उडान भैरहवा सारिदिएको थियो । त्यसलाई अटेर गर्दै अनुमति नै नलिई काठमाडौंबाट दिल्लीका लागि टिकट बिक्री गरिएको थियो । आइतबारको उडानका लागि ६ महिनाअघि नै टिकट बिक्री गरिसकेकाले रद्द गर्न नसकिएको जिकिर निगमको छ । यस अवस्थामा प्राधिकरणले यात्रुप्रति संवेदनशील हुँदै निगमलाई ससर्त उडान अनुमति दिन पनि सक्थ्यो । तर यो नियमनकारी निकाय निगमप्रति यति कडाइका साथ प्रस्तुत भयो कि त्यसबाट यात्रुहरू कति मारमा पर्छन्, हेक्कै राखेन । यसबाट के देखिन्छ भने प्राधिकरण र निगम असामान्य द्वन्द्वमा छन्, जसको परिणामस्वरूप आइतबारको घटना निम्तिएको हो ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम, विमानस्थल र समग्रमा देशकै साख र विश्वसनीयताका प्रश्न रहेकाले यो विषयलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान आफैंमा संवेदनशील विषय हो । यो क्षेत्र संसारभर पालना हुने विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । यिनै कारण नेपालको उड्डयन क्षेत्र बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कालोसूचीमा परेका उदाहरण ताजै छ ।

हाल सरकारले पूर्ण स्वमित्वमा सरकारी संस्थानको रुपमा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालन गर्दै आएका कारण वार्षिक रुपमा घाटा व्यहोर्दै सरकारी ढुकुटीबाट रकम पूर्ति गर्नुपरेपछि सरकारले भने २०५८ सालमा नै निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने सिफारिस गरेको थियो ।व्यवसायिक नाफा कमाउन असम्भव भन्दै निगम सुधारका लागि गठन भएका समितिहरुले कम्पनी मोडलमा जानुपर्ने सुझाव अनुसार सरकारले बहुमत शेयर रहने गरी कम्पनीमा जाने अवधारण बनाएको छ । करोडौं घाटा रकम सरकारी ढुकुटीबाट पूर्ति गर्नुभन्दा सरकारले बहुमत शेयर रहने गरी कम्पनी मोडेलमा जानु उत्तम विकल्प भएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको थियो । तर, याेपनि कागजमै सीमित रहेकाे छ ।