१८ मंसिर २०७९, आईतवार
ब्याज बृद्धि प्रकरण
नेपाल राष्ट्र बैंक

गभर्नरको निर्देशनपछि ब्याज फिर्ता गर्न बैंकहरू तयार, व्यवसायी भने अझै असन्तुष्ट

प्रकाशित मिति :  १६ कार्तिक २०७९, बुधबार ११:१८


१६ कात्तिक, काठमाडौं ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनधिकृत रूपमा लिएको ब्याजको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच ठूलै विवाद पनि भयो । बैंकको ब्याज घटाउन मन्त्री शर्माले गभर्नरको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नेसम्मका वक्तव्यहरू पनि दिए । तर, बजेट लगत्तै सुरु भएको यो विवादले निकास पाउन सकेन । व्यवसायीहरु यसै विषयलाई लिएर सडकमा गए । तर, अर्थमन्त्रीले व्यवसायीलाई दिएको आश्वासन पुरा गर्न सकेनन् ।

अन्ततः पछिल्लो समयमा आएर गभर्नर अधिकारीकै प्रयासमा बैंकहरुबाट व्यवसायीले ऋण लिँदा गरेको सहमतिभन्दा नियमविपरित लिएको बढी ब्याज फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशन विपरित आफुखुशी बढाएर बैंकहरूले लिएको ब्याज सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न दवावमूलक निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बढेको ब्याज फिर्ता गर्न तयार भएका छन् । तर, उद्योगी व्यवसायी भने अझै आन्दोलनकै रणनीति बनाइरहेका छन् ।

उनीहरुले तिहारपछि पनि विभिन्न जिल्लामा राष्ट्र बैंकले यही कात्तिक १ गतेदेखि लागु गरेको कर्जा मार्गदर्शन र बैंकहरुले आफुखुशी बढाएको ब्याजदरका कारण व्यवसाय नै चौपट भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था नै बन्द गराउने भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।व्यवसायीहरुले मंगलबार पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेका छन् ।

यता, गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम ब्याज फिर्ता गर्न भनेपछि नियमविपरीत बढाएको करिब ३ अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्ने सहमति गरेका छन् । सुरुमा बैंक र ऋणीबीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर प्रिमियम बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्दै बैंकहरुले ब्याज बढाएका थिए ।

उक्त निर्देशनविपरीत परिपक्वको अवधि नसकिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट बढी ब्याज असुल्दै आएको भन्दै ऋण लिएका व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक पुगेर गुनासो गरेपछि तिहार अगाडी नै गभर्नर अधिकारीले यसमा आफुले सहयोग गर्ने बताएका थिए ।यसपछि निर्देशनविपरीत असुलेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुझाएका थिए ।

सोही निर्देशनअनुसार २६ वाणिज्य बैंकहरुले ३ अर्बमाथि रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्ने भएका हुन् । यसमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हिसाब जोडिएको छैन् । यसको समेत हिसाब जोड्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ४ अर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि बैंकहरूले पालना नगरेको पाइएको छ । मुद्दती निक्षेपमा सर्वसाधारणलाई दिइएको अधिकृत ब्याजदरभन्दा संस्थागत निक्षेपलाई कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर बैंकहरूले घुमाउरो बाटोबाट संस्थापक निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज दिएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भएको हो ।

बैंकहरूलाई गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिँदा नियमविपरीत बढाएको ब्याज फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएको गभर्नर निकट स्रोतको भनाइ छ ।अहिले प्रायः सबै बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएर ऋणसँग बढी ब्याज असुलेका छन् । यसबारे राष्ट्र बैंकले यसैसाता पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउने बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा असुल गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न सूचकहरुलाई आधार बनाइनुपर्छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीमा समान रूपले लागू हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका राखिएका दरको आधार नै ब्याजदर हुने गर्दछ ।

यसैबीच निक्षेपमा बृद्धि आएपनि वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सापटी लिने क्रम झन बढ्दै गएको छ । केही दिन अघिमात्र बैंकहरुमा जम्मा भएको रकम लगानीका लागि जान नसकेको बताइएको छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीचमा विवाद समेत भएको थियो ।

गत आइतबार र सोमबार मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत करिब १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी राष्ट्र बैंकबाट लिएका छन् । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत गत आइतबार ८७ अर्ब ४६ करोड र सोमबार ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । गत साउन १ देखि सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत मात्र २३ खर्ब ५६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिएका छन् ।


923
Shares
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा