१८ मंसिर २०७९, आईतवार

चुनावमा घर फर्कनेहरूकाे बढ्यो चाप, अनुगमनमा सरकार उदासिन

प्रकाशित मिति :  ३० कार्तिक २०७९, बुधबार ११:०६


♦ अनुसा थापा / भक्तपुर

यतिखेर मुलुकभर चुनावी माहौल तातेको छ । मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मत हाल्नका लागि घर जानेको संख्या केही दिनयता ह्वात्तै बढेको छ । शिक्षा, रोजगारीका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका नागरिक बस्छन् । दशैं मनाउन काठमाडौंबाट २८ लाख सर्वसाधारण आफ्नो घर फर्किएका थिए । चुनावमा घर जानेको संख्या पनि उस्तै छ । गाेंगबु सपार्कमा टिकट काट्नेको भीड छ । काउण्टरमा टिकट छैन् भन्छ तर बिचौलियाहरुले एक हजार रुपैयाँ पर्ने टिकटलाई १५ सयमा बेचिरहेका छन् । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगहरुलाई छुट पनि दिइएको छैन् । काउण्टरमा टिकट पाँइदैन्, बिचौलियाबाट लिँदा छुटको कुरा गर्ने ठाँउ रहदैन् ।

कंलकी, बल्खु, कोटेश्वर, जडीबुटी, सल्लाघारी, सुर्यविनायकलगायतका स्थानमा गाडी कुरेर बस्नेको अत्याधिक चाप छ । कंलकीबाट चितवन गएको भाडा सरकारले तोकेअनुरुप सात सय रुपैयाँ हो । १२ सय रुपैयाँ तिरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यही पनि गाडी पाइए त हुन्थ्यो नि ! बल्खुबाट हेटौडा गएको ६ सय रुपैयाँ छ तर लिइरहेको छ हजार । जडिबुटीबाट पाँचखाल गएको भाडा एक सय २० रुपैयाँ छ । तर, यात्रुलाई पाँच सय रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोटेश्वरबाट सिन्धुली गएको भाडा सात सय छ । तर, टिकट काट्ने काउण्टर र यातायात व्यवसायीले १५ सयसम्म लिइरहेको सर्वसाधारण बताउँछन् । गाउँ जाने सर्वसाधारणको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यातायात व्यवसायीले सीटभन्दा बढी यात्रु बोकेर हिँडिरहेका छन् । दोब्बर भाडा तिरेर उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यातायात व्यवसायीले नक्कली सीट हालेरसमेत यात्रा गराइरहेका छन् । तर, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनुगमन गरेको छैन् । गत सातादेखि गाउँ जानेको चाप ह्वात्तै बढेको छ । उपत्यका छोड्ने गाडीहरु एकदमै प्याक देखिन्छन् । आफ्नो उम्मेदवार जिताउन र चुनावी प्रचारप्रसारमा सहभागि हुन भटाभट काठमाडौं छोडिरहेका छन् । निर्वाचन भनेको जनताका लागि ठूलो चाड हो । उनीहरू आफ्नो मतदान गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न आतुर छन् । भोलि आफ्नो क्षेत्रमा विकास होला, रोजगारी पाइएला भनेर महंगो भाडा तिरेर हुन्छ कि उभिएर हुन्छ, यात्रा गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीलाई यतिखेर दशैं नै लागेको छ । कमाउने मौका जो पाएका छन् । यता, कतिपय त उम्मेदवारले बुक गरेर गाडीमा गइरहेका छन् ।

काउण्टरले यात्रु ठगेको छ कि भनेर सरकार कहिले अनुगमन गर्दैन । जसले गर्दा काउण्टरवाला र यातायात व्यवसायीले मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन् । टिकटमा सरकार पक्षको फोन नम्बर राखिएको छैन् । यात्रुले आफूले तिरेको भाडा मँहगो हो कि सस्तो ? कहाँ गएर सोध्ने ?

कति आफ्नै खर्चमा झोलाझ्याम्टा बोकेर हिँडेका छन् । यतिखेर भाडा यातायात व्यवसायीको जिब्रोमा छ । उनीहरुले जति भन्यो त्यति तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो कामधन्दा छोडेर सर्वसाधारणहरु चुनाव सफल पार्न हिँडेका छन् । तर, सरकारलाई कुनै चासो छैन् । यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि नै अग्रिम टिकट बुकिङ खोलिदिनुपथ्र्यो । यता, सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्न दिँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । थोत्रा, पुराना गाडीहरु यात्रु बोकेर गुडिरहेका छन् । २० वर्षे पुराना गाडीहरुले पनि यात्रु बोकेको देखिन्छ । तर, ट्राफिकले यो देखेका छैनन् । देखेपनि कागजपत्र चेकजाँच नै गर्दैनन् । गाडी कति वर्ष पुराना हो ? सीटभन्दा बढी यात्रु हालेका छन् कि छैनन् ? गाडीको अवस्था ठिक छ कि छैन ? ट्राफिक महाशाखाले चेकजाँच गरेको पाइँदैन । गृह मन्त्रालयले यसअघि गाडीको यान्त्रिक जाँच गर्ने बताए पनि विज्ञप्तिमा सीमित भएकाे छ ।

विभाग र ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गरेको छैन् । यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर विभाग र महाशाखा हात बाँधेर बसेको बुझ्न गाह्राे छैन । गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै बाटोमा अनुगमन कडाइ गर्नु भन्न ढिलो भइसकेको छ । २० वर्ष पूराना गाडी चल्नमा रोक लगाउनुपर्ने हो । सीटभन्दा बढी यात्रु हालेर यातायात व्यवसायीले गाडी दौडाउँदा पनि ट्राफिकले कारबाही गर्दैनन् ।

यतिसम्म कि कुनै गाडीकाे अगाडिको सिसा सबै फुटिसकेको हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दै आयु नाघिसकेकोजस्तो देखिन्छ, तर टन्न यात्रु कोचेर गुडेका हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरीहरुको आँखा अगाडिबाट त्यस्ता गाडी गुड्दा पनि अनदेखा गर्छन् । कारबाही त परकै कुरा भयो । ट्राफिक प्रहरीहरु बाटोमा उभिएर घाम तापेर बस्छन् तर कारबाही गर्न चासो देखाउँदैनन् । विभागले आफ्ना कर्मचारी टिकट काउण्टरमा अनुगमन गर्न खटाउदैनन् । ट्राफिक महाशाखाले पनि सिभिलमा प्रहरी खटाएको छैन् । बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न सिभिलमा प्रहरी खटाउँदैन् । कुनैपनि टिकट काउण्टरमा सरकारले तोकेको भाडा लिष्ट राखेको छैन् । भएपनि थन्काएर राखेका छन् । टिकट काट्ने काउण्टरले आफु खुसी भाडा यात्रुसंग लिइरहेका छन् । आफूले तिरेको पैसा महंगो हो कि सस्तो भन्ने कुरा नै यात्रुलाई थाहा छैन् ।

काउण्टरले जनता ठगेको छ कि भनेर सरकार कहिले अनुगमन गर्दैन । जसले गर्दा काउण्टरवाला र यातायात व्यवसायीले मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन् । टिकटमा सरकार पक्षको फोन नम्बर राखिएको छैन् । यात्रुले आफूले तिरेको भाडा मँहगो हो कि सस्तो ? कहाँ गएर सोध्ने ? काउण्टरको फोन नम्बर टिकटमा हुन्छ । सरकारले नै यातायात व्यवसायीलाई लुट भनेर छुट दिएको छ । टिकटमा रकम र टिकट काट्नेको नाम लेखेको हुन्छ । तर, गाडी साहुको नाम, फोन नम्बर, सीट नम्बर र गाडी दर्ता भएको मिति पनि लेखेको हुँदैन् । त्यस्तै, उक्त गाडी सुपर डिलक्स, डिलक्स, साधारण कुन वर्गमा पर्छ उल्लेख गरिएको हुँदैन् । थोत्रा गाडीको सीट भिराएर सुपर डिलक्सको भाडा असुल्ने काम भइरहेको छ । सुपर डिलक्स, डिलक्सको मापदण्डभित्र परेका गाडीले तीन वर्षसम्म मात्र भाडा जोडेर लिन पाउँछन् ।

उक्त अवधिपछि ती गाडी पुराना हुन्छन्, सुपर डिलक्स, डिलक्सको भाडा लिन पाँउदैनन् । १७/१८ वर्ष पुराना गाडीहरुले थोत्रा टिभी राखेर सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा जोडेर लिइरहेका छन् । यता, जम्बो हायस, टाटा सुमोलगायत सानो गाडीहरुले पनि भाडा जोडेर लिइरहेका छन् । तर, यिनीहरु मापदण्डभित्र पर्दैनन् । दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेपछि सो गाडी रात चल्न पाँउदैनन् । तापनि, एक दशक नाघिसकेका गाडी पनि राति चलिरहेका छन् । त्यस्ता गाडीहरुलाई कारबाही नगर्दा दुर्घटनामा परेर जनता मरिरहेका छन् । १३ सीटको गाडीमा २६ जनासम्म हालिरहेका छन् । गाडीको सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । यातायात व्यवसायीलाई बढी यात्रु हालेर, थोत्रा गाडी चलाएर कमाउनु परेको छ । तर, सरकार मौन छ ।

यातायात व्यवसायी र सरकार मिलेर जनता मार्ने काम भइरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका छन्, लुगा लगाएका छन् तर कामचाँहि यातायात व्यवसायीको गर्छन् । गाडी दुर्घटनामा पर्दा दशैंमा एकै ठाँउमा १५–२० जनाको मृत्यु भयो । ६ महिनाको शिशुदेखि ९० वर्षको वृद्धको ज्यान गयो । चुनावमा फेरिपनि उही घटना नदोहोरियोस् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरी प्रशासनलाई ठाँउठाँउमा चेकजाच गर्न निर्देशन दिनुपर्यो । जनताको बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्यो । जनताको अभिभावकत्व निभाउन नसक्ने हो भने राजनीमा दिनुपर्यो । विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले तत्काल ट्राफिकलाई पत्र लेखेर कडाइ गर्नुपर्यो । कि त आफैं एक्सनमा उत्रिनुपर्यो । एकछिन ढिलाइ गर्दा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।

ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरी पनि सडकमा उत्रिनुपर्यो । मिडियाबाजी गर्न छोडेर अनुगमनमा खटिन आवश्यक छ । अहिलेसम्म काम गर्न नसक्ने असक्षम ट्राफिक प्रहरी प्रमुखमा उनको नाम आँउछ । केही गर्न नसक्ने हो भने सरुवा भएर अन्तै जानुपर्यो कि गृहमन्त्रीले सार्नुपर्यो । जनताले तिरेको कर पचाउने काम मात्र नहोस् । प्रमुख चौधरीले काम गर्न नसक्दाखेरि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएन् । पुराना गाडी पनि हटेन् । प्रदुषण र दुर्घटना पनि घटेन् । लामो रोड होस् या छोटो रोडको सरकारले तोकेको भाडा लिष्ट छैन् । यातायात व्यवसायीले आफूखुसी भाडा लिष्ट राखेका छन् । सरकारले एक किमिबाट पाँच किमिसम्म २० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, आधा किमिमै २५ रुपैयाँ लिन्छ । जहाँ मनलाग्यो त्यही रोक्छ । भेडाबाख्रा झैं यात्रु खाद्छ, पैसा लिन्छ टिकट दिँदैनन् । सहचालक, चालकले यात्रुलाई राम्रो व्यवहार गर्दैनन् । ट्याक्सीले पनि मिटरमा यात्रु बोक्दैन् । अनि सरकार कहाँ छ ? यातायातका महानिर्देशक र ट्राफिक प्रमुख कुन दुलोमा छन् ?


39
Shares
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा