यो चुनावले साँच्चै परिवर्तन ल्याउला ?

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको चुरो हो । जनताले पाँच वर्षपछि कस्तो नेतृत्व चुन्ने भनेर निर्णय गर्ने अवसर हो । आगामी निर्वाचन नेपाली जनताले यही रुपमा उपयोग गर्दैछन् । लामो समय ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वको सीमित घेराले देशकाे शासन-सत्ता ओगटिरहेको छ । कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादीका शीर्ष नेतृत्वको घेरा र अन्य दलका केही टाठाबाठा र मन्त्री बनिरहने अनुहारले राज्यसत्ता ओगटिरहेको छ ।

यस्तो नेतृत्वले आफू र आफ्नो घेराको पृष्ठपोषणमै अधिकांश शक्ति खर्चिरहेको छ । जसले गर्दा विकासको अभियान पछाडि परेको छ, जनताको जीवनस्तर पनि सुधारिन सकेको छैन । यसले न पुँजीवादी खुला अर्थतन्त्र फस्टाउन सकेको छ, न समाजवादका सामान्य आधार तयार हुन सके । बरु दलाल पुँजीवादको दबदबा बढ्न गएको छ । प्रविधि र पूर्वाधारमा पछाडि परेका राष्ट्रमा जनता पीडित छन् ।

यस्तो दूरावस्था र व्यवस्था भोगेका जनताले आगामी निर्वाचनबाट यस्तो नेतृत्व फेर्न चाहेका छन् । यी दलका शीर्ष नेताका घेराहरु भने जसरी जुन उपायद्वारा भएपनि पुनः सत्तामा पुग्न मुख बाइरहेको छ । जनअपेक्षा परिवर्तनको पक्षमा छ । उच्चशिक्षा लिएका युवाहरुमा पनि राजनीतिक चेत, नेतृत्व लिने हुटहुटीका कारण स्वतन्त्र रुपमा चुनावमा खडा भएका छन् । दलहरुभित्रै पनि युवाहरुको उपस्थिति बढ्दै गएको देखिएको छ । यो अवस्थाले साँच्चै पटकपटक सत्तामा रहेर तर मारिरहेका नेताहरुलाई बिदा गरेर नयाँ नेतृत्व अगाडि आउला त ? चासोको विषय बन्न गएको छ ।

अहिले देशैभरि संगठन सञ्जाल भएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरुका शीर्ष नेताहरु आसन्न चुनावी मैदानमा छन् । यी दलका शीर्ष नेताका वरिपरि रहने नेताहरु पनि जसरी भएपनि जितेर सत्ता हात पार्न कस्सिएका छन् । एमालेमा युवाहरुको संख्या त ठूलो छ, आधुनिक उच्च शिक्षा प्राप्त गरेको ठूलै समूह पनि तयार छ । तर केपी ओली र उनको वरिपरि घेराको विचार र  व्यवहारविरुद्ध प्रश्न उठाउने हिम्मत समेत गर्दैन । यस्तो अवस्थामा दलभित्रको परिवर्तनको सोच राख्ने समूह नेतृत्वमा कसरी पुग्न सक्ला र ?

जनताले प्रष्ट देखे नेकपा र एमाले सरकारका कयौं कमीकमजोरी, दलालीकरणमा खुला प्रवेशजस्ता कुराको कहीँ कसैले विरोध गरेन । योजना बनाइए तर कार्यान्वयन भएनन् । विकास भनियो दलालको राज्यसत्तासम्म प्रवेश भयो, कसैले आवाज उठाएन । यस्तो अवस्थामा एमालेले जिते सत्तामा नयाँ नेतृत्व वा नयाँ विचारका साथ अघि बढ्ने कुनै गुञ्जायस रहला ? कसैले नेतृत्वविरुद्ध आवाज उठाए कत्लेआममा परिने निश्चित भएकाले नेतृत्वको विरोध गर्न कसैले हिम्मत गर्दैनन् । त्यसैले त एमालेले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने चुनावी घोषणा गरेकाे हाे ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार ठूलो संख्यामा चुनावी मैदानमा छन् । केहीले जित हासिल गर्लान्त, सरकारका केही कमजोरी र गल्तीको विरोध गर्लान् तर अहिलेको राजनीतिक संयन्त्र नै परिवर्तन गर्न भने कठिन छ । तसर्थ, यो चुनावले पनि जनताको परिवर्तनको आशा पूरा हुन कठिन छ ।

माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि यस्तै छ । सो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विरुद्ध कोही पनि जान सक्दैन । आवाज उठायो कि पेलियो भन्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था कम्युनिष्ट नीति अनुसार चलेको भएर आएको होइन । सबैको नीति त उही दलाल पुँजीवाद नै हो । माओवादीका अरु नेताहरुले जे जति गफ गरे पनि दलभित्र प्रचण्डको कुरा कसैले काट्न सक्दैन । एक त नयाँ विचार उत्पादन गर्नै नसक्ने, अर्को प्रचण्डका अगाडि केही पनि बोल्न नसक्ने । त्यसैले त उनले गठबन्धनबाट आफू नै प्रधानमन्त्री बनेर देशको मुहार फेर्ने बताइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व र उसका वरिपरिका नेताहरूकाे समूहले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्ला ? सोच्दा कसैले केही नभन्ला तर परिवर्तन सम्भवै छैन ।

जनता समाजवादी पार्टीको कुरा पनि त्यस्तै छ । निर्वाचनमा याे दल र एमाले गठबन्धनले बहुमत ल्याए सत्तासुखका सबै अवसरहरु अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उनको नजिकको घेराभित्रै रहने निश्चित छ । उनको विरोध गर्नु भनेकाे दल त्याग्नु सरह हाे, अर्थात दल त्याग गरेपछि मात्रै विराेध गर्न पाइन्छ । राजनीतिक अस्तित्व समाप्त गरेर बोल्ने हिम्मत कसको आउने ? अझ मधेश क्षेत्रका नेताहरुमा ? यो त यथार्थ देखिरहिएकै छ नि । एकीकृत समाजवादी नयाँ दल भएकाले आफैं अस्तित्वको संघर्ष गरिरहेको छ । यस दलको अवस्था पनि अन्य दलको भन्दा फरक हुने छन्द देखिएको छैन । पाए माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुन कस्सिने नै छन् । पछिल्लो समय पूर्वपञ्चहरुको दल राप्रपाले आफूलाई कांग्रेस, कम्युनिष्ट दलहरुको विकल्प भएको घोषणा गरिरहेको छ । सो दलका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यही चुनावमा अरु सबै दललाई पछारेर आफ्नो हातमा सत्ता आइहाल्छ भने जसरी भाषण गरिरहेका छन् । अब संघीयता खारेज गर्ने, राजालाई पुनः फर्काउने सपना देखिरहेका छन् । उनले भनेजस्तै भएपनि परिवर्तनका कुनै विषय छैनन् । दलहरुले भ्रष्टाचार गरेर खाए, जेल हाल्छौं भनिरहेका छन् । जब कि पुराना नेताहरु प्रायः सबै नै चुनावी मैदानमा छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसको कुरा गर्दा अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवा र उनको एउटा घेराले नै नेतृत्व लिइरहेकाे छ । अब पनि लिन कस्सिएको छ । शेरबहादुर देउवा अझै प्रधानमन्त्री हुन चाहेका छन् । उनले नेतृत्व त गरिहलान् तर उनको नेतृत्वको औचित्य केही रहँदैन । उनको नेतृत्वले देशको मुहार फेर्ने कुनै विशेष मोडल त छैन । उनले जित्लान् तर विकासका विशेष योजना बन्न कठिन छ । बनिहाले पनि कार्यान्वयन गर्न शेरबहादुरको नेतृत्वले सक्ने अवस्था अत्यन्तै कम छ । यसको कारण त त्यही हो राजनीतिमा हावी हुँदै गएको दलालीकरण । कुनैपनि योजना सञ्चालनमा दलालको पहुँच र प्राथमिकता भएपछि समयमा काम कसरी हुन्छ ? अहिले हामीले देखिरहेका छौं कर्मचारी प्रशासनमा पनि कमिसनको खेल ठूलो छ । कमिसन आए कुनैपनि योजनाका फाइल अगाडि बढ्छन्, नआए विभिन्न निहुँमा राेकिन्छन् ।  यी कुरामा कांग्रेसले पनि सुधारका कुनै योजना र प्रतिवद्धता अगाडि सारेको छैन । गरिब विपन्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको ठोस योजना आएका छैनन् ।

यसकारण कांग्रेसमा युवा नेताहरुले नेतृत्वको विरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा जित हासिल गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका छन् । अन्य दलमा यो अवस्था पनि छैन । थापाले प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा त गरे, प्रयास पनि गर्लान् तर राजनीतिमा भएको दलालीकरण कसरी रोक्ने भन्ने योजना भएन भने उनको प्रधानमन्त्रित्व पनि शेरबहादुर, केपी, प्रचण्ड, माधवको भन्दा कसरी फरक होला र ?

अहिले स्वतन्त्रहरु ठूलो संख्यामा चुनावी मैदानमा भएकाले केहीले जित हासिल गर्लान् तर उनीहरुले अहिलेको राजनीतिक संयन्त्र नै परिवर्तन गर्न भने कठिन छ । उनीहरुले सरकारका केही कमजोरी र गल्तीको विरोध गर्लान् तर सच्चिएर अगाडि बढ्न बाध्य पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यति सजिलाे पनि छैन । तसर्थ, यो चुनावले पनि जनताको परिवर्तनको आशा पूरा हुन कठिन छ ।