१८ मंसिर २०७९, आईतवार

अहिले कै नेतृत्वबाट न सुशासन न समृद्धि !

प्रकाशित मिति :  १ मंसिर २०७९, बिहीबार १७:२२


निर्वाचनको मिति निकट रहेको छ । राजनीतिक दलहरु आ आफ्नो पक्षमा जनतालाई मतदान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर जनतामा भने त्यति उत्साह देखिएको छैन किन ? राजनीतिक दलहरुले त्यसको उत्तर खोज्ने प्रयाससम्म गरेको देखिएको छैन । विगतमा राजनीतिक दलहरुले जनताप्रति देखाएको व्यवहार र जनतालाई मत हाल्ने हतियारका रुपमा मात्र प्रयोग गरेकै कारण जनतामा निर्वाचन प्रति उसाह नदेखिएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको नेताहरुको लागि मात्र नभएर जनताको लागि पनि हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । तर ठीक हामी कहाँ भने त्यसको उल्टो हुँदै गएको छ । निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलहरुले विभिन्न नाममा आ आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेका भएपनि त्यस्ता घोषणापत्र हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको विगतका घोषणापत्रहरुले नै देखाएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा असम्भव कुराहरुराखेर जनतालाई झुक्याउने काम भएको हुनाले गर्दा नै जनताले चुनावी घोषणापत्रलाई पत्याउन छाडेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन नगरेका र निर्वाचन जिते पछि पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र उनीहरु सक्रिय हुने गरेकै कराण चुनावी घोषणापत्र रद्दीको कागज र खाली सीसी जस्ता भएका छन् । २०७४ सालमा भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरुले अहिलेकै जस्तो चुनावी घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कति बाचाहरु पुरा भए र कति पुरा हुन सकेका छैनन् भनेर कुनै पनि दलहरुले जनतालाई एक शब्दसम्म बताउन चाहेका छैनन् ।

२०७४ सालमा उल्लेख गरिएका विषयहरुलाई काँछछाँट गरेर अहिले त्यही घोषणापत्र जारी गरेका छन् । उदाहरणका लागि माओवादी केन्द्रले २०७४ सालमा पाँच वर्ष भित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर ८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यो त एउटा उदाहरणमा मात्र हो । यस्ता धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा असम्भव कुराहरु राखेर जनतालाई लोभ देखाउने तर काम कुनै नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण जनतामा निर्वाचनप्रति उत्साह आउन नसकेको हो ।

सर्बोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको परमादेश अनुसार गठन भएको पाँच दलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई गाली गर्नु बाहेक जनताको पक्षमा सिन्को सम्म भाँचेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अहिले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुले १७ महिनासम्म ओलीलाई गाली गर्ने काममै समय विताएका छन् ।

कांग्रेसले अहिले आफूले जारी गरेको घोषणापत्रलाई संकल्पपत्र भनेको छ । तर उक्त संकल्पपत्रमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयहरु कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यवहार भन्दा फरक रहेकाले गर्दा उक्त घोषणापत्र लागु हुन सक्ने सम्भावना नै देखिएको छैन । कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयहरु १७ महिने देउवा सरकारको शासनलाई हेर्दा त्यो प्राय असम्भव देखिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत ल्याउँदा तत्कालिन प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेत रहेका देउवाले ओलीमाथि अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको आरोप लगाएका थिए ।

ओली प्रधानमन्त्री बाट हटेको १७ महिनासम्म पनि उक्त कार्यालयहरु र विभागहरु अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत नै राखिएका छन् । ती विभागहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालय अन्र्तगत ल्याउने प्रयास सम्म नगरिएको हुनाले कांग्रेसको घोषणापत्रमा जे जति प्रावधानहरु राखिएका छन् ती सबै जनतालाई झुक्याउने र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र उल्लेख गरिएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भनेको छ, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने, सम्वैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्दा भागवण्डा नगर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको भएपनि देउवाको अहिलेको व्यवहार हेर्दा त्यो असम्भव जस्तै देखिएको छ । तिनै देउवाले भागवण्डाकै आधारमा पहिला पनि सम्वैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दै आएका थिए । सत्ता गठबन्धनले यस पटकको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको खण्डमा फेरी देउवा नै सत्ता गठबन्धनको बुई चढेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था भएकाले गर्दा र देउवाको अहिलेको व्यवहार हेर्दा कांग्रेसले जे जस्तो चुनावी घोषणापत्र ल्याएको भएपनि र त्यसमा उल्लेख गरिएका विषयहरु लागु हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । कांग्रेसले संघीय संसदको १ सय ६५ सिट मध्येमा ९१ सिटमा मात्र उम्मेदवार उठाएको र उसले बढीमा ५०÷५५ सिटमा मात्र विजय हाँसिल गर्न सक्ने र समानुपातिकबाट बढीमा ४०÷४५ सिटमात्र पाउने सम्भावना रहेकाले गर्दा उसले माओवादी केन्द्र सहितका दलहरुको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ सरकार निर्माणका लागि । सत्ता गठबन्धनमा जाने दलहरुले समेत आ आफ्ना चुुनावी घोषणापत्र ल्याएका हुनाले कुनै एक दलको मात्र घोषणापत्र लागु हुन नसक्ने अबस्थामा खिचडी सरकारले खिचडी नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यही कारणले गर्दा चुनावी घोषणापत्रहरु जनतालाई लोभ देखाएर निर्वाचन जित्ने हतियार मात्र हुन् भन्नेमा कुनै शंका रहेन ।

कांग्रेसका सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचमा पाँच वर्षे कार्यकाल रहने संघीय संसदको पदावधि सम्ममा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गोप्य सहमति भईसकेको र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थाले गर्दा मुलुकले तीव्र विकास गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । अहिले नै मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पु¥याइएको छ ।

असक्षम सरकारकै कारण ओली सरकारले सरकार छोड्दा १३ महिनालाई आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकोमा अहिले त्यो घटेर ७ महिनासम्मलाई मात्र आयात धान्न सकिने विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको छ । यसै वर्ष स्थानीय तह र संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएकाले ठुलो मात्रमा रकम खर्च भएको छ । विकास निर्माणका लागि आउने बैदेशिक सहायता घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले बलियो आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा टालटुले नीति लिएको हुनाले पनि देउवा सरकार आफैँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ ।

देउवा र दाहाल आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गोप्य सहमति भईसकको अवस्थामा देउवा र दाहालले चुनावी सभाहरुमा मन्त्री पद बाँड्दै हिडेका छन् । दाहालले आफू पुगेका क्षेत्रहरुमा मन्त्री पद बाँडेर जनतालाई प्रभावित पार्दै आएका छन् भने उनै दाहालले रामचन्द्र पौडेललाई समेत प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भन्दै तनहुँका जनतासामू पौडेललाई जिताउन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी पौडेलले दाहाललाई शान्तिका दुत भन्दै दाहालको राम्रो चाकडी गरेर सत्ता हत्याउने खेलमा लागेकै बेला कांग्रेसका महामन्त्री तथा काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का उम्मेदवार गगन थापाले समेत आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको भन्दै जनतालाई प्रलोभनमा पारेर निर्वाचन जित्ने रणनीति लिएका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री थापालाई अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्ने बताइसकेको र डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत थापा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने र आगामी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भन्दै क्षेत्र नं. ४ का जनतालाई लोभ देखाएका भएपनि प्रधानमन्त्री बन्न पहिला थापाले निर्वाचन जित्नु आवश्यक छ । निर्वाचन जितेर मात्र पुग्दैन पार्टीको संसदीय दलको नेता चुनिनु प¥यो । कांग्रेसको एक्लै बहुमत नआउने भएकाले गर्दा सत्ता साझेदार दलहरुले समेत समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ यी सबै कार्यमा थापा सफल हुनु भनेको अहिलेकै अवस्थामा फलामको च्युरा चपाउने सरह हो । थापा कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएका थिए भने चौधौँमा मात्र उनी सफल भए त्यही कारणले गर्दा अर्को निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिक उदेश्यले उनले अहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको कार्ड फ्याकेका हुन्, निर्वाचन जित्नको लागि ।

अहिलेकै राजनीतिक दलहरु र अहिलेकै नेतृत्वबाट मुलुकमा सुशासन समुन्नत र समृद्धिका आशा राख्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा माधव कुमार नेपालले समेत आफूलाई देउवा र दाहालले प्रधानमन्त्री बनाईदिन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् त्यो पनि रणनीतिक राजनीतिक बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । निर्वाचनमा जम्मा १८ जना उम्मेदवार खडा गरेका व्यक्तिलाई फेरी देउवाले प्रधानमन्त्री बनाईदिन्छन् भन्नु दिउँसै सपना देख्नुबाहेक अन्य केही होइन । गगन थापालाई काउन्टर दिनको लागि नेपाललाई त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन लगाइएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत अहिले दलहरुभित्रै अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।


195
Shares
वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र चुडाल काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने अभियान साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक तथा प्रकाशक हुन् । बिगत चार दशकदेखि नेपाली पत्रकारिता जगतमा निरन्तर क्रियाशील उनी राजनीतिक, सामाजिक विकृति र विसंगतिका बिरुद्ध तीखो कलम चलाउछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा