महँगीको मारमा जनताः यो निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रको मुहार फेरिएला ?

अब निर्वाचनको स्थिर अवधि सुरु भइसकेको छ । केही स्थानमा बम विस्फोट र त्यसको त्रास र केही स्थानमा पार्टीहरुका कार्यकर्ताबीच सामान्य झडप भए पनि तुलनात्मक रुपमा प्रचारप्रसार शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । जनताले दलहरुका घोषणापत्र हेरे, स्वतन्त्र र नयाँ दलका प्रतिबद्धतापत्र सुने । यो निर्वाचनमा दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जे जस्ता कुरा अगाडि सारे पनि जनताले पत्याएको देखिएन ।

उनीहरु जो आए पनि परिवर्तन हुने होइन भन्ने मानसिकतामा रहेको देखियो । आमजनता दल र उम्मेदवारका प्रतिबद्धतापत्रभन्दा चुनावअघि देखिएको मूल्यवृद्धिबाट अत्यन्तै तर्सिएका छन् । उनीहरुले व्यापारीले गरेको मूल्यवृद्धि त दल तथा सांसद बनेर आउनेहरुले सुधार गर्ने छैनन् नै अझ थप मूल्यवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिएका छन् । देशको आर्थिक विकास गर्छौं भनेर ठूलाठूला योजना अगाडि सार्ने दल तथा नेताहरुले महँगी बढेको र जनताको क्रयशक्ति घट्दै गएको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होलान् ? जब कि अहिलेसम्मको अवस्थामा सुधारका कुनै आधारहरु देखिँदैनन् ।

निर्वाचनपछि दल तथा उम्मेदवारहरुले यो गर्छौं, ऊ गर्छौं भनिरहँदा अचानक व्यापारमा भएको ठूलो मूल्यवृद्धि र जनताको क्रयशक्ति घट्ने क्रमले नेपालको अर्थतन्त्र खतराको अवस्थाबाट गुज्रने संकेत गरेको छ । केही दिनअघि १५–१६ सय रुपैयाँ पर्ने चामल कुनै आधारबिना नै २१ सयभन्दा बढी पुगेको छ । व्यापारीहरुले अब यो मूल्य अझ बढ्ने बताइरहेका छन् । दाल तथा तेलको मूल्यदेखि अन्य उपभोग्या वस्तुको मूल्य एक्कासी बढाइरहेका छन् । यो मूल्य पुरानै अवस्थामा ल्याउन चुनावपछि बन्ने सरकार र संसदले सक्लान् त ? यो ज्यादै पेचिलो विषय बन्न गएको छ ।

हुन त विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीबाट गुज्रिने हो कि भन्ने लक्षणहरु देखिन थालेका छन् । अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो स्टेग इन्फ्लेसनबाट गुज्रियो भने विपन्न जनताको जीवनस्तर नराम्रोसँग खस्कने निश्चित छ । विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावलाई नेपालमा प्रभाव पर्न नदिने तथा निस्तेज पार्ने नेपालको अवस्था नै छैन । नेपालका वर्तमान अर्थमन्त्री, भूतपूर्व र तिनका सल्लाहकार तथा विज्ञ भनिनेहरु पनि अर्थतन्त्रलाई नेपालले कसरी निश्चित बाटोमा हिँडाउने भन्ने कुरामा बेखबर छन् । अर्को, कांग्रेस, एमाले, माओवादीदेखि अन्य दलहरुले विकास, आत्मनिर्भरता, समानता आदि जे जस्ता कुरा गरे पनि नेपालको अर्थतन्त्र सरकारको हातबाट बाहिर गइरहेको छ । त्यसलाई सामान्य रुपमा सरकारले नियन्त्रणमा लिएर निश्चित बाटोमा हिँडाउन सक्ने अवस्था छैन । कृषिलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन चुक्दै गएकाले अब चाहेर पनि तत्कालै उत्पादन बढाउने अवस्था छैन । अघिल्लो एमालेको सरकार होस् वा गठबन्धन सरकार कसैले पनि कृषकलाई समयमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल दिन सकेनन् ।

कृषिमा लागत कम गर्ने अवस्थाको विकास भएको छैन । कादार पाइँदैन, लागत उच्च छ, मल तथा अन्य प्रविधिको अभावमा लागत उठ्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा कृषकले कृषिमै लागिरहनुको सट्टा त्यसबाट छुट्कारा कसरी पाउने भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा स्कूल, कलेज, स्वास्थ्य संस्था त छन् तर तिनको सेवा गुणस्तरीय छैन । सडक छ भाडा तिरेर चढ्न विदेशबाट छोरा, छोरीले पैसा पठाउनुपर्छ, गाउँको आम्दानी शून्य बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिबाट पलायन भएकालाई पुनः फर्काउन त के कुरा भइरहेकालाई पनि थाम्न मुस्किल पर्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर कसरी हुने ?

उद्योगकै अवस्था पनि अहिले राम्रो छैन । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको अभाव ज्यादै ठूलो छ । पछिल्लो समय बैंकको व्याजदर ह्वात्तै बढ्न गएको छ । केही महिनापहिले १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको व्याज अहिले १६ प्रतिशत पुर्याइएको छ । त्यति व्याजमै पनि चाहे जति पैसा बैंकले दिनसक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा दलहरुले भनेजस्तो ठूलो संख्याको रोजगारी कहाँबाट दिने हुन् ? देशमा उद्योगको विकास कहाँबाट गर्ने ? अहिले यही पैसाको अभावमा सिमेन्ट उद्योगहरु ३० प्रतिशत मात्रै उत्पादनमा चलेका छन् । घरजग्गा कारोबार ७० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यो अवस्था आर्थिक समुन्नतिका लागि बाधक हो ।

अहिले पहिलेदेखि उद्योग क्षेत्रमा लागिरहेका घरानाहरु त्यसलाई सामान्य थामेर व्यापारमा एकोहोरिएका छन् । नेपालको अहिलेको अवस्थामा उद्योग चलाउनुभन्द विदेशी सामग्री भित्राएर व्यापार गर्दा ठूलो फाइदा छ । नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा तिनै सामग्री आयात गरेर लाभ लिने, बरु नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपज तथा अन्य औद्योगिक सामग्रीको उत्पादन बन्दै गराए व्यापारीलाई ठूलो फाइदा देखेका छन् । अहिलेको अर्थतन्त्र पनि त्यही दिशामा गइरहेको छ । यो अवस्थालाई अहिलेका दल तथा राजनीतिकर्मीहरुले बदल्न सक्लान् ? अध्ययनले यो सम्भावना बिल्कुलै देखाउँदैन । छोटो सोंच, क्षयीकृत तथा अल्पदृष्टिको शिक्षाले देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउँदै छ ।

यति भन्दाभन्दै पनि परिवर्तन कसले ल्याउला भनेर खोज्नु भने पर्छ र कहीँ न कहीँ अन्तरकुन्तरमा सम्भावना पनि लुकेको हुन्छ । कांग्रेस, एमाले वा माओवादी, जसपा, एस, राजपा, राप्रपा तथा अन्य दलमा यो अवस्थालाई बदल्ने कुनै नेता छ जसलाई अर्थमन्त्री बनाइयोस् ? त्यस्तो व्यक्ति पाउन त कठिन देखिएको छ तर पनि विद्युत् क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिएजस्तै कमजोरी पत्ता लगाएर उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सके परिवर्तन सुरु हुन सक्छ । अर्को, उद्योग, व्यापार तथा अन्य यावत् क्षेत्रमा भइरहेको दलालीकरण र कमिसनको खेललाई निस्तेज गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्र बदल्न सम्भव छ । होइन भने नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको भन्दा अझ खराब हुन सक्छ ।