फाष्ट ट्रयाक अल्मल्याउने भारतीय षड्यन्त्र, मुद्दामामिला गर्दै चलखेलमा राजदूतको दौडधुप, जी न्यूज दूस्प्रचारमा

१३ मंसिर, काठमाडौं । स्वतन्त्र मुलुक भएर पनि नेपाललाई ‘छोटे भाई’को हैसियतमा हेर्दै आएको छिमेकी मुलुक भारत नेपाललाई दास मात्र होइन, सदा मगन्ते नै बनाइराख्न चाहन्छ भन्ने एउटा थप र नयाँ उदाहरण देखा परेको छ, काठमाडौं-तराई (मधेस) द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणमा अलमल्याउने क्रियाकलाप ।

खर्ब बढी लगानी भइसकेको काठमाडौं-तराई (मधेश) द्रुतमार्गको ‘छ नम्बर प्याकेज’मा भारतले निर्माण कार्य अल्मल्याउन गरेको चलखेल घिनलाग्दो देखिन्छ । यतिसम्मकी ठेक्का बोलपत्रका क्रममा डेढ अर्ब रकम बढी हालेर पनि उक्त ठेक्का आफैँलाई चाहिने नमिल्दो अडान लिएर भारतीयको चलखेलले “…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज” को अवस्था सिर्जना गराएको छ । एउटा ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा नेपालका लागि भारतीय राजदूतको दौडधूप, भारतीय प्रभावशाली टेलिभिजन जीन्यूजको समेत दूस्प्रचारले नेपाललाई भारतले कतिसम्म थिचोमिचो व्यवहार गर्दोरहेछ एउटा अर्को उदाहरण थपिएको छ ।

भारतको मुम्बईस्थित एफ्कोन्स इन्फास्ष्ट्र्क्चर लिमिटेडले आफूले भन्दा डेढ अर्ब कम रकममा ठेक्का लिन मञ्जुर गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाईवे इन्जिनियरिड्गमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुले फाष्ट ट्रयाक फटाफट बन्न नदिन षड्यन्त्र गरेको पुष्टि हुन्छ । फाष्ट ट्रयाकको ‘छ नम्बर प्याकेज’ अन्तर्गतको बोलपत्र कबोलका क्रममा चाइना फस्ट हाईवेले १८ अर्व ५८ करोड र भारतीय प्रतिस्पर्धी कम्पनी एफ्कोन्सले १९ अर्व ९९ करोड कबोल गरेका थिए । झण्डै डेढ अर्बको न्यून रकम कबोल गर्ने कम्पनीले उक्त निर्माणको ठेक्का पाउने भएपछि भारतीयहरु षड्यन्त्रको तानावुना गर्न कम्मर कसेर उत्रेका हुन् ।

बोलकबोलका क्रममा न्यून कबोल गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाईवे कम्पनीलाई विभिन्न कारणले अयोग्य ठहर्याएर भारतीय निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउन दबाब दिँदै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई सैनिक मुख्यालयमै गएर भारतीय राजदूतले दबाब दिएको बताइएको छ भने उनको चलखेल बालुवाटार लगायतका शक्तिकेन्द्रसम्म पुगेको थियो । र पनि फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी लिइरहेको नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको पछिल्लो ‘छ नम्बर प्याकेज’को निर्माण ठेक्का न्यून बोलकबोल गर्ने चाइना कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि भारतीय कम्पनीले न्यायलयलाई प्रभावित पारेरै भए पनि उक्त ठेक्का प्रकरण अल्मल्याउने षड्यन्त्रमा लागेको छ ।

गत मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै चाइना फास्ट हाईवे कम्पनीलाई उक्त निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नदिन यसअघि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको असोज ६ गतेको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेशको माग गरेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार भारतीय राजदूतको समेत चासो र सक्रियतामा यसअघि चाइना फास्ट हाईवेलाई नेपाली सेनाले बोलकबोलको प्रतिस्पर्धाबाटै अयोग्य ठहर्याइदिएको अवस्था थियो ।

सेनाले गरेको उक्त निर्णयको विरुद्ध चाइना फास्ट हाईवे कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकन गरी न्याय पाएपछि बोलकबोलमा भिड्दा उसैलाई टेण्डर परेको हो । अहिले भारतीय निर्माण कम्पनी एफ्कोन्सले चाइना फास्ट हाईवे इन्जिनियरिड्ग कम्पनी समेत सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पूनरावलोकन समिति, काठमाडौं(तराई (मधेश) फास्ट ट्याक सडक आयोजना आर्मी मुख्यालय, नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

सर्वोच्चमा दायर रिट उपर दर्जन बढी कानूनकर्मीको बहसपछि परमादेश जारी नगरेता पनि माननीय न्यायाधिश हरि फूँयालले सर्वपक्षीय छलफलका लागि विपक्षीलाई डाक्नुका साथै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अवस्था छ । कहीँकतैबाट चाइना कम्पनीलाई निर्माण प्याकेजको ठेक्काबाट बाईवास गर्न नसक्ने भएपछि सर्वोच्चमा कानूनी झण्झटको अड्को थापेर फास्ट ट्याक निर्माणमा विलम्व गर्ने भारतीय चलखेलको घिनलाग्दो आवरण देखा परिरहेको अवस्थामा न्यायलयबाट कस्तो फैसला कहिलेसम्म आउला अहिलेलाई प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।

स्मरणीय छ, यसअघि उक्त आयोजनाका आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलको पनि भारतीय चलखेलकै कारण सरुवा गरिएको थियो । फास्ट ट्याक फास्ट शैलीमै बन्दा भारतीयको बजारीकरणमा ब्रेक लाग्ने भएकाले यस्तो षड्यन्त्रशैली अपनाइएको हो । सिद्धार्थ राजमार्ग र पृग्वी राजमार्ग निर्माण शैलीलाई तुलना गर्यो भने मात्रै पनि भारतले नेपालमा केही निर्माण गर्दा त्यसबाट के आफूलाई फायदा पुग्छ, त्यो हेरेर मात्र गर्ने गर्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।