संसदको नागरिक निगरानी गर्नु किन जरुरी छ ?

१४ मंसिर, काठमाडाैं । लोकतन्त्रको मुख्य संरचना भनेकै संसद् हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले शासन संयन्त्रहरू निर्माण गरी त्यसमार्फत नागरिकप्रति उत्तरदायी हुँदै लोकतन्त्र संस्थागत गर्न मार्ग दर्शन गर्ने थलो पनि संसद नै हो ।

संसद्‌ नागरिकको प्रतिनिधिहरूले जनताका लागि कानून बनाउने स्थान भएको हुँदा यो नागरिककको पहुँचमा हुनुपर्दछ । साथै मार्गदर्शन गर्ने ठाउँ पनि भएको हुँदा अन्य निकायको पारदर्शिताका लागि पनि संसद् आफैंले पारदर्शी भएर कार्य गर्न सक्नु पर्दछ ।

यस्तो सर्वोच्च निकाय सधैं नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सक्नुपर्छ । यसैगरी सक्षम र प्रभावकारी हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । संसद स्वयम्‌ले सदाचारी र आदर्शवान व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेको छ छैन भनेर निगरानी भइरहनु आवश्यक हुन्छ । नागरिकको सेवामा समर्पित भइरहेको छ छैन खेजी भइरहनु उचित हुन्छ ।

संसद्को जवाफदेहीता बढाउन र राजनीतिमा उत्तरदायीपना एवं स्वच्छता आओस् भन्नका लागि संसदीय क्रियाकलापमा नागरिक समाजका सदस्यहरूले सक्रिय निगरानी गर्नुपर्ने मान्यता पनि प्रबल बन्दै गएको छ ।

आमसञ्चारका माध्यमको निगरानीले मात्र नपुग्ने नागरिक संस्थाहरूले नै संसदीय तथ्यांक र सूचनाका आधारमा प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन तथा अनुगमनका पहलहरू सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न अभ्यासहरू पनि छन् । नेपालमा संसदीय निगरानीका लागि नागरिक संघ-संस्थाहरूले संगठित पहल सुरू गरेका छैनन् । नागरिकको सक्रिय निगरानीले पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहीता र समावेशीपनमा योगदान पुग्दछ ।

सांसदहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व सम्बन्धित दलको मात्र होइन । प्रेस र नागरिक समाजले यो दायित्व निर्वाह गर्न चुकेमा आम मतदाता सुसूचित मतदान गर्नबाट प्रभावित हुन पुग्छन् । सुसूचित छनौटले मात्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई जीवन्त र यथार्थ प्रतिनिधित्वको वातावरण प्रदान गदर्छ । तसर्थ सांसदहरूको निगरानीमा नागरिक भूमिकाको अहम् महत्व छ र खुला संसद भएमात्र नागरिकले आवश्यक सूचना र तथ्याङ्कमा पहुँच पाएर प्रमाणमा आधारित वकालत र पैरवी गर्न सक्षम हुन्छन् ।

नागरिकले सांसदहरूका निम्न पक्षहरूमा खुलापनको माग गर्न सक्दछन् । जसबाट प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरी सांसदहरूको कार्यसम्पादनको तथ्यमा आधारित मूल्याइकन गर्न पाउँछन् । ती पक्षहरूमध्ये सांसदहरूको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि जस्तै- स्वार्थ बाझिने सलग्नता, पेशा, सम्पत्ति र करसम्बन्धी जानकारी, अपराधजन्य अभियोग, शैक्षिक एवं प्राज्ञिक क्षमता आदि ।

यस्तै संसद्‌भित्र उनीहरूको कार्यसम्पादन जस्तै- उपस्थिति, व्यक्त धारणा तथा विचार, नीतिगत विशेषज्ञता, बजेट तथा कानुन तर्जुमामा पुयाएको भूमिका विशेष प्रस्तावहरू तथा विधेयकउपरको कारबाहीमा संलग्नता आदि पर्दछन् ।

एउटा जनप्रतिनिधिका रूपमा मतदाता र निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, अन्तरक्रिया निस्पक्षता जस्ता जनसम्पर्कका आधारहरू पनि निगरानीका क्षेत्रहरू हुन् भने सांसदहरूलाई बजेटमार्फत् नै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट तथा कार्यक्रमहरू विनियोजित हुने प्रचलनले गर्दा सोसम्बन्धी कार्यसम्पादनका क्षेत्र पनि नागरिक निगरानीको महत्वपूर्ण आयाम हुनसक्छन् । तसर्थ ती विषयका तथ्याङ्क र सूचनाको व्यवस्थित एवं त्यसमाथि प्रेसर नागरिकको सहज पहुँचको प्रबन्धले मात्र बना संसद्को भावनालाई सकारात्मक बनाउन सक्दछ ।

जनप्रतिनिधिद्वारा आफ्नो कार्यकालमा सम्पादित कामलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्रतिनिधिले गरेका प्रत्येक कामको नजिकबाट विहङ्गम अध्ययन गर्नु पर्दछ। संसद्‌मा निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यसम्पादनलाई वास्तविक अर्थमा मूल्याङ्कन गर्ने र असल खराब तथा जवाफदेही प्रतिनिधि छुट्याउने मुख्य सरोकारवाला मतदाता नै हुन् । नेपालमा संसद् सदस्यहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्न अत्यन्त आवश्यक भैसकेको छ । अन्ततः संसदीय गतिविधि र संसद सदस्यको नागरिक अनुगमन गर्ने यो औजारको प्रयोगले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको उत्तरदायीपनालाई समृद्ध बनाउँछ ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार