खोला किनारका बस्ती ३५ दिनभित्र खाली गर्नू, नगरे भत्काउँदा लाग्ने खर्च पनि असुलिन्छः प्राधिकरण

१४ मंसिर काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकका खोला किनारमा अव्यवस्थित रुपमा जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती खाली गर्न उपत्यका विकास प्रधिकरणले निर्देशन दिएको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त बस्ती खाली नगरिएको पाइएमा भत्काउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारबाट तिरााइने सूचनामा भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोला किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको हो । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले बस्तीमा डोजर चलाउन खोज्दा स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए । प्रधिकारण एकैपटक सबै यस्ता बस्ती हटाइने जनाएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राधिकरणद्वारा बुधबार जारी सूचनामा काठमाडौं उपत्यका भित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना ३५ दिनभित्र खाली नगरे आफ्नै हिसावले भत्काउन प्राधिकरण बाध्य हुने भनिएको छ । निर्देशन कार्यन्यन नगर्नेमाथि कारवाही हुने उल्लेख छ ।

विकास प्राधिकरणले निर्देशन कार्यान्वयन नगरे उक्त अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना प्राधिकरणले हटाई सो हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गरिने जनाएको छ । प्राधिकरणले उपत्यकाका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तारमार्फत काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उपत्यकामा योजनावद्ध भौतिक विकासका लागि आधारभूत मापवण्ड तय गर्न लागिएको जनाएको छ ।

उसले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ३ बमोजिम काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना भएको भन्दै उक्त मापदण्डको कार्यान्वयन सम्बन्धमा नियमित, नियन्त्रण र निषेध गर्ने अधिकार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ८ बमोजिम अगाडि बढ्ने जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार थापाथलीस्थित वाग्मती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाएको थियो । बस्ती खाली गराउन पुगेको महानगरीय प्रहरीलाई सुकुम्बासीले प्रतिकार गरेका थिए ।