पोखरा महानगरपालिकाले निकाल्यो स्वेच्छिक अवकाश योजना, अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने रणनीति

१४ मंसिर, काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले करिब २० वर्षदेखि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मानसिक यातना दिंदै ख़ाली हात सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । २०६० सालदेखि त्यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये करारमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई बिभिन्न बहाना देखाउँदै कार्यालयले हटाउने तयारी गरेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पटकपटक महानगरका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत लगायत ज़िम्मेवार अधिकारीहरुसँग कर्मचारीहरुलाई स्थायी गरिदिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न वर्षौदेखि माग गर्दै आएपनि नगरपालिकाका ज़िम्मेवार अधिकारीहरुले आवश्यक प्रक्रिया शुरु नगर्दा उनीहरु वर्षौदेखि करारमा काम गर्न बाध्य भएका हुन ।

कर्मचारीहरुको मागलाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले वेवास्ता गर्ने तर पटकपटक म्याद थप गरि करारमा राख्ने प्रवृत्ति बिरुद्द उनीहरु पटकपटक अदालत समेत पुगे । अदालतले पछिल्लो पटक २०७८ माघमा पनि कर्मचारीहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर स्थायी गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २१३ क बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरि तीन महिना भित्र उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७३ चैत्र ३० मा जारी भएको परमादेशको आदेश कार्यान्वयन गरि सो को जानकारी अदालतमा गराउनु भन्ने उल्लेख छ ।पोखरा महानगरपालिका कार्यालयलाई अदालतले त्यस्तो आदेश दिए पनि नगरपालिकाको तर्फबाट त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया शुरु नगरेको कारण बिसौं वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरुले आफुहरुलाई अपमानित महशुस गरेका छन ।

२०७३ चैत्रमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालबाट गरिएको निर्णयमा पोखरा महानगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यरत “ निवेदक कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्नका लागि प्रचलित कानुनका व्यवस्थाहरु एवं बैधानिक अपेक्षाको सिद्दान्तको आधार र कारणबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २४९ एवं स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को २१३ क समेतमा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रक्रिया पुरा गरि उनीहरुलाई स्थायी नियुक्त गर्न जो जे गर्नुपर्ने हो गर्नु “ भनि विपक्षी पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यालयका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा पदपुर्ती समितिका सचिव लगायतका नाममा आदेश दिएको छ ।

अदालतले गरेको निर्णयलाई वेवास्ता गर्ने र ढिलाई गर्ने क्रमले निरन्तरता पाउँदै गर्दा पोखरा महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतहरु समेत फेरिंदै गए भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि महानगरको नेतृत्व समेत परिवर्तन हुन पुग्यो । यस अगाडि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख मानबहादुर जिसी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउने विषयमा सकारात्मक रहेपनि पछिल्लो समयमा उनी गम्भिर बिरामी हुन पुगे । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि महानगरको प्रमुखमा नेकपा एसका धनराज आचार्य निर्वाचित भए ।

नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा निर्वाचित मेयर आचार्य कार्यपालिकामा बहुमत रहेको नेपाल कांग्रेसका केही वडाध्यक्षको दवावमा परेर बिसौं वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरुलाई अपमानजनक ढंगले हटाउने निर्णयमा पुगेको कतिपय कर्मचारीको भनाई छ । सोही अनुरुप केही महिना अगाडी बसेको कार्यपालिका बोर्ड बैठकले करारमा राखिएका कर्मचारीहरुलाई पुस मसान्तसम्म अर्थात् अन्तिम पटक ६ महिनाको लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको बताईन्छ ।

कार्यपालिका बोर्ड बैठकले यस अगाडि अदालतले गरेको निर्णय वेवास्ता गरेको मात्र नभएर बिसौं वर्षसम्म त्यहाँ काम गरेका कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई समेत कुनै वास्ता गरेन । मानवीय हिसाबले भन्ने हो भने त्यही जागिरको आधारमा आफ्नो र परिवारको पालनपोषण गर्दै आएका र त्यही जागिरको आधारमा जीवन गुज़ारा गर्दै आएका कर्मचारीहरुलाई अत्यन्त पीडा समेत दिने काम कार्यपालिकाको उक्त निर्णयले गरेको छ ।

कतिपय कर्मचारीहरुले त महानगरपालिकाले सेवाबाट हटाएमा बालबच्चा पाल्न नसक्ने र पारिवारिक बिग्रह पैदा हुने भन्दै कार्यालयमा पीडा पोख्ने गरेको छन । “जीवनको उर्जाशिल समय पोखरा महानगरको कार्यालयमा काम गरेर सकियो, अब अरु जागिर खोज्न पनि उमेरले मिल्दैन , यस्तो अवस्थामा महानगरले हटाउने हो भने मरेसरह हुनेछ “ एक कर्मचारीले पीडा पोखे ।

यसपटकको चुनाव लगत्तै नेकपा एमाले बाहेकका केही कार्यकर्ताले २०७४ को निर्वाचन पछि नेकपा एमालेले महानगरमा धेरै कर्मचारी भर्ना गरेकोले तिनलाई हटाउनुपर्ने तर्क उठेको भएपनि त्यसको केही दिनमा २०७४ अगाडि भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय कार्यपालिका बोर्ड बैठकले गरेको थियो । केही वडाध्यक्षहरुले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु हटाएर आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाउने सोचाई अनुरुप पुराना र अनुभवी कर्मचारीहरु हटाउने निर्णय गर्न मेयर आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दवाव दिएको बुझिएको छ तर अब महानगरमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोक सेवा आयोगबाट माग गर्नुपर्छ भन्ने विषय वडाध्यक्षहरुले नबुझेर अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको समेत बताईन्छ ।

२०७४ भन्दा पछाडि स्वास्थ्यतर्फ धेरै कर्मचारीहरु नियुक्त गरिएकोले तिनलाई हटाउनुपर्यो भन्ने आवाज़ उठेको थियो तर बोर्डको निर्णय हुने समयसम्म आईपुग्दा २०७४ अगाडि करारमा नियुक्त भएका सबै कर्मचारी हटाउने भन्ने भयो । “ बोर्डको यो निर्णयले बिसौं वर्ष काम गरेका र अनुभवी कर्मचारीहरु र २०७४ पछि राजनीतिक रुपमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई एउटै टोकरीमा राख्ने काम भएको छ यस बारेमा मेयर , उपमेयरसहित कार्यकारी अधिकृत समेत गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ “ महानगरपालिकाका एक अधिकृतले भने ।

हाल महानगरमा २ सय भन्दा बढ़ी कर्मचारी करारमा रहेपनि त्यसको ठुलो संख्या २०७४ पछि नियुक्त भएकाहरुको छ । २०७४ अगाडी नियुक्ति भएका कार्यालय सहयोगी वा तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई समेत महानगरले काममा निरन्तर लगाउने भनेको छ । यसरी हेर्दा २०७४ अगाडि र २०६० पछि नियुक्त भएर लामो समय अनुभव बटुलेका र अदालतले समेत स्थायी गर्न आदेश दिएका ३०/३५ जना कर्मचारीहरुलाई यसपटक अपमानित ढंगले घर फर्काउने काम पोखरा महानगरको नयाँ नेतृत्वले गर्न थालेको छ ।

महानगर बोर्डको निर्णयको बिरोध हुन थालेपछि महानगरले कर्मचारीलाई लोभ्याउने र फकाएर हटाउने रणनीति स्वरुप स्वेच्छिक अवकाशको योजना समेत अगाडी सारेको छ । कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनु पुर्व त्यस सम्बन्धि कार्यविधी र नियमावली बनाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ तर नगरपालिकाले कार्यविधि र नियमावली नबनाउँदै स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन भनि तेस्रो पटक सूचना निकालेको छ । पहिलो र दोश्रो पटक निकालेको सूचनालाई कर्मचारीहरुले वेवास्ता गरेपछि तेश्रो पटक सूचना निकालिएको हाे ।

स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीलाई के कस्तो सुविधा दिने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय नहुँदै तथा नियमावली राजपत्रमा ननिकाल्दै अवकाश लिनको लागि निवेदन माग्नु कर्मचारीलाई मानसिक रुपमा आतंकित पार्ने प्रयास हो भन्दै उनीहरुले बिरोध समेत गरिरहेका छन ।

यसै सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीले कार्यपालिका बोर्ड बैठकको निर्णय आफुले पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन लिनु पुर्व कार्यबिधि र नियमावली तयार गर्नुपर्ने भएपनि त्यो हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यही मंसीर १७ गते बस्ने कार्यपालिका बैठकबाट त्यसलाई अन्तिम रुप दिन प्रयास गरिने बताए । महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी हटाउने कुरामा आफ्नो असहमति रहेको बताउँदै स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहानेहरुको हकमा पनि पहिले कार्यविधि र नियमावली तयार गरेर मात्र त्यस सम्बन्धी सुचना निकाल्नुपर्नेमा उल्टो किसिमको प्रक्रिया चलेको स्पष्ट पारे ।

कर्मचारीहरुले स्वैच्छिक अवकाश लिनुपर्ने भएमा आफुहरुको सेवा अवधि पाँच वर्ष थप गरेर गणना गरिनुपर्ने, सन्चित भएको बिदाको दिनको पारिश्रमिक दिईनुपर्ने र यस अगाडी कार्यालयबाट उपलब्ध गराईएको पारिश्रमिकसहितको सेवा सुविधा कुनै पनि बहानामा कटाउन नहुने लगायतका माग राखेका छन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले आफु कर्मचारीको माग प्रति सकारात्मक रहेको तर त्यसका लागि बोर्ड बैठकबाट समेत निर्णय हुनुपर्ने बताए ।