ब्याजदर बिरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कारण देखाउ आदेश

२१ मंंसिर, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न, साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च तहका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याई सरकारी वाणिज्य बैंकसरह कायम गर्नको लागि एकीकृत मापदण्ड तथा आवश्यक नीति नियम र निर्देशनको मागदावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उत्प्रेषण, परमादेश रिट ( रिट नंः ०७९–WO(०५४९) मा न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलाशले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

निवेदकहरु अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल तथा सञ्जय न्यौपानेले सो रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल, हुम बहादुर खत्री, बाबुराम भट्टराई तथा सञ्जय न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई बैंकको चर्को व्याजदरलाई एक अंकमा झार्नका लागि बजार र नेपाली अर्थतन्त्रको सुक्ष्म अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित नीतिगत तथा कार्यगत पहलकदमी गर्नु गराउनु भनी परमादेश माग गरिएको छ । रिटमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाका विविध विषयहरुलाई सम्बोधन गरेको रिट निवेदकहरुले जानकारी दिएका छन् ।