देउवाले पार्टी र कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्न आवश्यक

देश नयाँ सरकारको निर्माण गर्ने रस्सा-कस्सीमा छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको मिश्रित परिणामले कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल सरकार बनाउने संभावना अब नरहेको संकेत गरिसकेको छ । अनेक प्रयत्नका बाबजुद पनि गठबन्धन दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । यसले अबको सरकार निर्माणमा सांसद खरिदबिक्रीको पहिलाको प्रविधि र परम्परा दोहोरिने संभावना पनि उत्तिकै टट्कारो रुपमा देखिदैछ ।

निर्वाचनका बेला जनताले आफुलाई रुची लागेको दल र उम्मेद्धवारलाई मतदान गरे । स्वतन्त्रता भित्रको दाशताको पराकाष्ट खप्न नसकेका देशैभरका लाखौं जनताले दलभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्धवारहरुलाई समेत मतदान गरे । जनताको मौलिक तथा व्यक्तिगत हकको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अनुपम पक्ष हो । यसलाई दलहरुले अन्तर्घात या असहयोग भन्दा पनि हाम्रा कमीकमजोरीहरु माथि अर्कोले उठाएको फाईदाको रुपमा लिन आवश्यक छ ।

हामीले दलीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास गरिसक्यौं । अब व्यवस्थालाई दोष लगाएर कुनै पनि दलहरु उम्कन सक्ने अवस्था छैन । बिगतमा आफुले गरेका गलत हर्कतहरु मात्रै एकपटक फर्केर हेर्ने धृष्टता यदि दलहरुले गर्ने हो भने धेरै कुराहरुको उत्तर आफै प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँहरु जीवितै रहेका छन् । अर्कोलाई दोष देखाएर आफु पानी माथिको ओभनो हुने परम्पराको निरन्तरताले दलीय व्यवस्था समेत बदनाम बन्दै गैरहेको छ । यसतर्फ अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, सुधार गर्नेतर्फ भने अहिले पनि राजनीतिक दलहरु अग्रसर भएका देखिदैनन् ।

विश्व बजार यान्त्रिकरणको पुर्वाधमा पुगिसकेको छ । हामी भने अठारौं शताब्दिको राजनीतिक अभ्यास गरिरहेका छौं । यसो भनिरहँदा परम्परालाई बिर्सिएर आधुनिकतालाई अँगालो हालेको भन्ने अर्थ नलागोस तर अग्रगमनलाई छेक्न भएगरेका अनगिन्ती दुष्प्रयासले यिनै कुराहरुलाई ईंगित गरिरहेको देखिन्छ । हामी अग्रगमन चाहन्छौ, त्यो चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे सामाजिक मुल्यमान्यतामा होस्, चाहे गुणस्तरीय शिक्षामा होस् चाहे सर्वशुलभ स्वास्थ्यमा होस्, चाहे रोजगार सृजनाका पक्षमा होस्, चाहे नागरिक सुरक्षाका बिषयहरुमा होस् । जनता सरकार भएको अनुभूति गर्न चाहन्छन्, सरकार यस्ता कुराहरुमा जनताले जानकारी समेत नपाओस, राज्यसँग सहयोग माग्न समेत नआओस भन्ने अपेक्षा राखिरहेको देखिन्छ ।

वास्तवमा नेपालमा सरकार र जनता बीचमा कुनै पनि प्रकारको समन्वयात्मक या भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हुनै नसकेको अवस्थाले बिगतका दशकाैं बर्षहरु बितेर गएका देखिन्छन् । ५ बर्षमा एकपटक भोट माग्न जाने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको जोहो गर्ने र त्यसपछि जनतालाई के कस्तो समस्याहरु छन् ? भन्ने कुरामा क्लेश पनि चासो नराख्ने नेतृत्वले पटकपटक नेतृत्व हत्याएपछि नै दलहरुका गतिविधिहरुबाट जनताहरु अवाक भएका हुन भन्न अब कसैले पनि रोक्न सक्ने आँट नगर्लान भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विचारले भन्दा बलले, तर्कले भन्दा मुढेबलले, सत्मार्गभन्दा कुमार्गबाट यदि कोही अगाडि बढन चाहन्छ भने त्यो क्षेत्र राजनीति हो भन्ने कुराको चरितार्थ नेपालका राजनैतिक दलहरुले पटकपटक गरिसकेका छन् । यसैको घनचक्करमा अत्यन्तै राम्रा र आशालाग्दा नेताहरु पटकपटक पिसिएका छन् । राम्राले अवसर नपाउने र नराम्राले नेतृत्व नछाडने प्रबृत्तिले नेपालको राजनीति नै अत्यन्तै दुर्गन्धित बनेको छ । यसलाई सङ्गल्याउने आँट गर्लान भन्ने नेताहरु पनि सधैं स्वार्थकेन्द्रीत लोभलालचमा अल्मलिन थालेपनि जनताले राजनीतिक दलहरुको बिकल्प खोज्न सक्ने अवस्था देखाईसकेका छन् । यसपटकको संघीय निर्वाचनमा जनताले ब्यक्त गरेको अभिमत पनि यसैको एउटा झिल्कोको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अनुमान गरौं, संघमा झैं प्रदेशमा पनि स्वतन्त्र पार्टीहरुले र स्वतन्त्र नागरिकहरुले उम्मेद्धवारी दिएका भए अहिलेका राजनीतिक दलहरुको अवस्था के हुन्थ्यो ? कति सीटमा साघुँरिने थिए वर्तमानका बडेमानका राजनीतिक दलहरु ? तर यसतर्फ उनीहरुको ध्यान जान सकेको छैन । केबल आफ्नालाई जिताउने र फरक मतकालाई हराउने गोलचक्करको परिणाम स्वीकार्ने लत लागेका राजनीतिक दलहरुकै कारण बहुदलीय व्यवस्था समेत बदनामीको पगरी गुँथ्न बाध्य भएको छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो संसदीय दलको नेता चयनमा ब्यस्त रहेका छन् । निर्वाचन परिणामपछि नयाँ सरकार निर्माण गर्ने क्रममा संसदीय दलको नेता छान्नु दलीय व्यवस्थाको एउटा सुन्दर पक्ष हो । यसलाई दलभित्रको एकता र सरकार सञ्चालन गर्न सक्षम भएको उदाहरण दिने कडीको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । वास्तवमा संसदीय दलको नेता चयन सर्वसम्मत रुपमा हुँदा राम्रो हो तर अर्को कुनै नेताले म पनि उम्मेद्धवारी दिन्छु भन्दा कुनै फरक भने पर्दैन । हिजो सँगै उम्मेद्धवारीको टिकट बोकेर जनताका आँगनमा मतको भिख माग्न गएका आफ्नै दलभित्रका साथीहरु नै निर्वाचित भएर आएको संसदमा एकआपसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नु कुनै अनौठो कुरा पनि होईन ।

समयले परिवर्तन खोजिरहेको छ । त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा परिवर्तन खोजिरहेको छ । बिगत ३० बर्ष भन्दा लामो समयदेखि निरन्तर नेतृत्वमा रहेका प्रौढ नेतृत्वलाई ससम्मान बिदा गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ । यसलाई नेतृत्वप्रतिको बितृष्णा भन्दा पनि युवाहरुको नेतृत्वमा हस्तक्षेपको रुपमा लिनु उपर्युक्त हुन्छ । नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको परिवर्तनको लडाईमा अहिले पनि दुई धार क्रियाशील रहेको देखिन्छ । संस्थापन पक्ष र संस्थापन ईतर पक्षका रुपमा समान शक्ति संन्तुलन रहेका नेताहरु कृयाशील छन् । यसले नेपाली कांग्रेसको आगामी संसदीय दलको निर्वाचनमा निक्कै ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने देखाउँछ ।

संस्थापन पक्षबाट वर्तमान पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै आकांक्षा राखेको देखिन्छ भने संस्थापनईतर पक्षबाट डा. शेखर कोइरालाले । यी दुबै नेताहरु अहिले समान शक्ति लिएर पार्टी भित्र कृयाशील समेत रहेका छन् । अंकगणितको खेलको रुपमा चुनिनु पर्ने संसदीय दलको नेतामा कसले जित्छ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छ । यसका अलावा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल,  पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंहदेखि वर्तमान महामन्त्री गगन थापासम्मले संसदीय दलमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसलाई पार्टी भित्र आफ्नो आफ्नो उपस्थितिलाई दर्बिलो बनाउने कडीका रुपमा लिन सकिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले बुद्धि पुर्याउने हो र पार्टी संगठनलाई जनताको प्रिय बनाउने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी पन्ध्रौ महाधिवेशनसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्ने र डा. शेखर कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने आम कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश जानसक्छ । अब बन्ने गठबन्धनको सरकारले तत्काल जनताले अनूभुति गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउने र ठप्प भएका पार्टीका गतिबिधिहरुलाई चलायमान बनाउने हो भने अबको ५ बर्ष पछि फेरी यो देशमा नेपाली कांग्रेस सशक्त पार्टीका रुपमा फर्कन सक्छ । यसका लागि पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला बीच आपसी समझदारी र विश्वासको वातावरण निर्माण हुन अत्यावश्यक छ ।