न्यायालयप्रति ओली-देउवाको दृष्टिकोण, स्वार्थमा प्रधानन्यायाधीशमाथि चलखेल
केदार भट्टराई (काका)
मंसिर २३, २०७९ शुक्रबार १७:५२:५०
२३ मंसिर, काठमाडौं । दलीय स्वार्थमा संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई प्रयोग गर्दै महाअभियोगको सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणलाई उछाल्ने काम गरेपछि सर्वोच्च न्यायलय तीनदिन यता तनावमा छ । निस्वार्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दलीय प्रभावले राजनीतिक कित्ताकाटमा छन् ।
देशभरका कानून व्यवसायीहरु राजनीतिक रुपले विभाजित छन् । यतिसम्म की सुरक्षाका लागि खटिएको सुरक्षाकर्मीमा समेत राजनीतिक प्रभाव परेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पक्ष र विपक्षको नारावाजीमा उत्रिएका छन् । सर्वोच्चमा दैनिक तीन दर्जन मुद्दामा पेशी तोकिन्छन् । सर्वसाधारण जनताको मुद्दाको सुनुवाइ छाडेर न्यायाधीशहरु जबरालाई रोक्ने अभियानमा लाागेका छन् ।
राजनीतिक स्वार्थका लागि महाअभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बनलाई निष्क्रिय पारिदिने पात्र बनेका संघीय संसदका महासचिवको पत्रले उत्पन्न तरंगले आज शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत प्रभावित हुँदैछ । जानकारहरुका अनुसार २०५१ अघि न्यायलयको अगाडी नारा जुलुस र विरोध गर्न मनाही थियो । २०५१ को अन्त्यतिर नेकपा एमालेले यसको सुरुवात गरेको हो ।त्यसपछि नेकपा माओवादीले पनि सर्वोच्चमा घेरा हालेर जनअदालतबाटै मुद्दाको फैसला गरिने भन्दै न्यायपालिकाको संरचनाकै बिराेध गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा हुने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र त्यसपछि घटाइने राजनीतिक घटनाहरुमा अहिले निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामात्र हैनन् । उनी पनि ठूलो राजनीति स्वार्थपूर्तिको जिम्मेवारी बहन गर्ने बचन दिएर प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । मुलतः ०७२ काे गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकमाथि हावी हुँदै आएको देखिन्छ । त्यसयता न्यायालयमा झनझन् विवाद आएको छ भने विवादरहित प्रधानन्यायाधीश कमै मात्र छन् ।
०७२ काे नयाँ संविधान जारीपछि सर्वोच्च न्यायालयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ । २०७३ यता देउवाले दुई प्रधानन्यायाधीशमाथि चलखेल गरेका छन भने बाँकी सबैमा ओलीको प्रभावले अनेकन घटनाहरु घटेका छन् । तर यी दुवैकाे पर्दा पछाडि भने प्रचण्डकाे मुख्य भूमिका देखिएकाे छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि संविधान जारी गर्ने समयमा कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश थिए । त्यो समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशिल कोइरलाला प्रधानमन्त्री रहेकै अवस्थामा देउवालाई प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा एउटा खेल खेलिएको थियो, संविधान जारी हुन नदिने ।
बाह्य शक्तिले देउवालाई प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा यही स्थितिमा संविधान जारी गर्न नसकिने भन्ने आएको रिट हालियो र त्यो रिटको पेशी न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको बेन्चमा पारिएको थियो । संविधान जारी हुन नदिने आशयको यो रिटबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री रहेका कोइरालाले ओलीसँग सल्लाह गरेपछि दुवैजनाको प्रयासमा यसलाई असफल बनाउने काम भएको थियो । यसपछि संविधान जारी भयो ।कल्याणपछि सर्वोच्चमा पहिलो पटक शुशिला कार्की महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको राजनीतिक पुष्ठभूमि नेपाली कांग्रेससँग नजिक थियो । उनी पहिले नेपाल विद्यार्थी संघकी नेतृ पनि हुन् । तर, उनले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव पर्न दिइनन् । उनको कार्यकाल सकिन लागेकै अवास्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै केही नियुक्तिहरु गरे । तर, प्रहरी महानिरीक्षकको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो र त्यसको फैसला देउवाले भनेअनुसार कार्कीले गर्न मानिनन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले देउवाका अन्य योजनाहरुमाथि पनि साथ नदिने अवस्था आएपछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउने रातारात तयारी भयो ।
कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा लगायतका नेताहरु खटिए । त्यसमा नेकपा माओवादीका नेताहरुको पनि साथ थियो । नेपाली कांग्रेसभित्र विरोध भइरहँदा पनि नाम राखेर संख्या पर्याइएको थियो । २०७४ सालको बैशाख १७ गते अपराह्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । एमाले विपक्षमा उभियो । महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत बनेका थिए । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरुमाथि फरक फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको अभियोग कार्कीमाथि लगाइएको थियो ।
उनीमाथि महाअभियोग लाग्नुको अर्को कारण थियो न्यायाधीश नियुक्ति । राजनीतिक दवाव बढेपछि कार्कीले पनि रातरात नै न्यायपरिषदमार्फत ८० न्यायाधीश नियुक्ति गरिन । यससम्बन्धी निर्णयको विरोधमा लोकतान्त्रिक खेमाको बहुमत रहेको नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आन्दोलन नै थालेको थियो । प्रदेश नम्बर २ का कानुन व्यवसायीहरुको भेलाले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन मागसमेत गरेको थियो ।
प्रधानन्यायधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएपछि सर्वोच्चमा यसविरुद्ध रिट पर्यो । जुन रिटमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुनुवाइ गरेका थिए । उनले कार्कीकै पक्षमा फैसला गरेका थिए । जबराले कार्की अदालत आउन पाउने फैसला गरेपछि कार्की अदालत हाजिर भइन । तर, उनले कुनै ठूला निर्णय भने गर्ने आँट गरिनन् । कार्की पछि वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भए । उनी पनि नेपाली कांग्रेस पुष्ठभूमिकै न्यायाधीश थिए ।
उमेर विवाद रहेका पराजुलीको विषयलाई न्यायपरिषदले नै टुंग्याएको थियो । उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नै थिए । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको अवस्थामा भावी प्रधानन्यायाधीश बनाउने उदेश्यसहित केहीलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा पराजुलीले एमाले अध्यक्ष ओलीको सिफारिसलाई महत्व दिएनन् । देउवाले पनि पाउन सकेनन् । तर, पराजुलीले एमाले पुष्ठभूमि भएका मुख्य रजिष्टार नहकुल सुवेदीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाए । सुवेदी नातामा पराजुलीका ज्वाई परेकाले पनि प्राथमिकतामा परे ।
आम निर्वाचन नजिकिएको बाम गठबन्धन भएकाले ओलीले प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मलाई आफु सरकारमा आएपछि देखौला भन्दै धम्कीपूर्ण चेतावनी दिँदै आएका थिए । पछि पराजुलीको नागरिकतबारे वास्तविकता खोज्न र प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने उदेश्यसहित ओलीले संयन्त्रहरु परिचालन गरे । जसमा डा. गोविन्द केसीसँग पनि एमालेले साथ मागेको थियो । पराजुलीको राजीनामालाई लिएर केसी अनसनमा बसेकै बेला उनलाई समातियो । त्यतिबेला निर्वाचनको परिणम आएर ओली प्रधानमन्त्रीको तयारीमा थिए ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पराजुली हटाउन सरकारी संयन्त्रकै प्रयोग भयो । मुख्य रजिष्टारबाट तीन महिना अगाडी नै अवकाश भएको पत्र पठाउन लगाएपछि अन्त्यमा गएर पराजुलीले २०७४ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । पराजुलीलाई हटाउन ओलीले निकै प्रयास गर्नु परेको थियो । उमेर नमिलेको कारण देखाएर हटाए पनि पराजुलीले अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश भएकै मितिबाट पेन्सन थापिरहेका छन् । पराजुलीपछि वरिष्ठम न्यायाधीश दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । तर, उनलाई पनि ओलीले प्रधानन्यायाधीश नबनाउने रणनीति बनाएका थिए ।
जोशी प्रधानन्यायाधीश हुँदा अर्को वरिष्ठतम नयायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था थिएन । उनी जोशी भन्दा अगाडी नै अवकाशमा जाँदै थिए । ओलीकै कारण २०७५ भदौ ६ गते संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अस्वीकृत गरियो । अस्वीकृत भएर पनि उनी सर्वोच्च गएपछि ओलीले जोशीमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी पनि गरेका थिए । समितिको दुईतिहाइबाट अस्वीकृत भएपनि हालसम्म जोशी नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेकाले पनि उनीमाथि महाअभियोगको तयारी भएको थियो ।
एसएलसीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा मिति फरक परेको, न्यायाधीशका रुपमा विभिन्न मुद्धाको फैसला गर्दा संविधान, कानून र नजिरभन्दा पनि स्वार्थ हेरेको देखिएको तथा संसदीय सुनुवाइका क्रममा परेका उजुरीबारे सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनको नाम समितिको दुई तिहाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुँदा सजिलै पास हुने अवस्था थियो । महाअभियोग पारित हुन दुई तिहाई बहुमत चाहिए पनि त्यो अवस्थामा ओलीसँग संघीय समाजवादीसहित दुई तिहाई बहुमत थियो । तर, दर्ता गराएनन् ।
संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि राष्ट्रपटिबाट १५ दिनको बिदा स्वीकृत गराएर जोशी घरमै बसेका थिए । जोशीको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका थिए । सर्वोच्चमा इजलाश तोक्ने काम मिश्रले नै गर्दै आए । उनलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पनि हेरियो । ओली मिश्रको ठाँउमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थे । तर, दुइ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको लिष्टमा रहेका र जबरासँग पुरै सहमति भइनसकेकाले उनले सकेनन् । संसदीय सुनुवाइपछि २०७५ भदौ २५ मा मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको शपथ लिए । उनीमात्रै अहिलेसम्मका विवादरहित प्रधानन्यायाधीश हुन् ।
मिश्रपछि ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबरा यतिबेला महाअभियो खेपिरहेका छन् । उनी हालका प्रधानमन्त्री देउवाबाट शिकार भएका हुन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले लगाएको महाअभियोगमाथि यतिबेला भने एमाले अध्यक्ष ओलीको खेल चलिरहेको छ । जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता, प्रतिनिधिसभामा छलफल, त्यसपछि महाअभियोग समितिबाट पारित र प्रतिवेदनलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सभामुखले दिएको तोकादेशलाई समेत निष्क्रिय पार्ने प्रयास ओलीले गरेका छन् ।
यो पनि संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतममार्फत । गौतमले अस्ति बुधबार जबरालाई पत्र थमाएर नियमित कामकारबाहीका लागि अदालत फर्कने बाटो खोलिदिने प्रयास गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिले पनि राजनीतिक रुप लिइसकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई पुनः ब्युँताएको छ । जबराको राजीनामा माग्दै गत वर्ष कात्तिक दोस्रो सातादेखि आन्दोलित बारले फागुन १ मा उनीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि १०९ औं दिनमा आन्दोलन रोकेको थियो । आज शुक्रबार पनि बारले सर्वोच्च घाराउ कार्यक्रम राखेको छ ।
अर्कोतर्फ सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका ९ पदाधिकारीले संसदका महासचिव गौतमको पत्रलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा दिएको चुनौतीमाथि शुक्रबारै सुनुवाइ हुँदैछ । बुधबार दर्ता भएको उक्त निवेदनको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लिखित विवरण अनुसार शुक्रबार संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुँदैछ । उक्त निवेदनमा ‘महाभियोगबारे निर्णय गर्ने प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने महासचिवको पत्र संवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर कहिले मन्त्रिपरिषदमा र कहिले संवैधानिक निकायमा भाग लिँदै आएका जबराले निलम्बनपश्चात् एकदिन भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्कने चाहना देखाएका छन् । उनको यो चाहना कार्यान्वयन गराउन यसपटक संसद्का महासचिवबाट पदीय हैसियतभन्दा बाहिरको निर्णय गराउन ओली सफल भएपनि त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले उनलाई सर्वोच्च अदालत छिराउन एमाले अध्यक्ष ओली असफल हुने देखिएको छ । यसरी संविधान जारी भएपछि दुई नेताकै स्वार्थमा न्यायाधीश बनेकोहरुको सर्वोच्चमा वर्चश्व छ । दलीय प्रभाव नभएका न्यायाधीश नभएकै कारण आम समाजमा न्यायलयप्रतिको दृष्टिकोण नै बदलिएको छ ।
केदार भट्टराई (काका)
नेपालबहस डटकमका कार्यकारी सम्पादक केदार भट्टराई दुई दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील छन् । भूगोल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका पत्रकार भट्टराईले साप्ताहिक विमर्श, देशान्तर, रेडियो नेपाल वाणी नेटवर्कमा काम गरिसकेका छन् । भट्टराईले आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं विकृति र विसंगतिका विरुद्ध तीखो कलम चलाउँदै आएका छन् ।
लेखकबाट थपउच्चले रोक्यो पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
गौर हत्याकाण्डविरुद्ध १७ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले दियो कारण देखाउ आदेश
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
शरणार्थी प्रकरणको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सकिएन सुनुवाइ
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
अमिर शेखको भ्रमणलाई लिएर सुरक्षामा कडाई
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
इलाम उपनिर्वाचनमा कांग्रेस
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
नेपाल र कतारबीच सरकारी ६ र निजी क्षेत्रका दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
कम्युनिष्ट नेताको उत्तरी भ्रमण, नेपालमा बामपन्थी मिलाउने चीनको कसरत
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुने
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
वेस्ट इन्डिज ए विरुद्ध खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदै छ किनबेच ?
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
कटहरियाको आकस्मिक कक्षमा डाक्टर नहुँदा बिरामीका आफन्तद्वारा तालाबन्दी
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
पुरख्यौली नृत्य प्रतियोगिता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार