संसद सचिवालयका महासचिवको पत्र ‘राजद्रोह’ भएको जिकिर

२३ मंसिर, काठमाडौं । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसमा क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाअभियोगपछि कायमै रहेको अवस्थामा दिइएको निलम्बन फुकुवा पत्रलाई राजद्रोहको संज्ञा दिएका छन् ।

संसदले मात्र टुंग्याउन सक्ने महाभियोग जस्ता गम्भीर विषयमा एकजना कर्मचारी निलम्बन फुकुवाको पत्र लेखिनु गौतम निलम्वित जबराको साँठगाँठ रहेको जिकिर गरे ।

पत्र खारेजीको माग गर्दै बुधबार दायर रिटमा रिट निवेदकको पक्षबाट थापाले रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका थिए । रिछ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतले पत्र खारेजु हुनुपर्ने माग गरेका छन् । बहसमा रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शाक्य, थापा, टिकारा भट्टराई, बद्रिबहादुर कार्कीलगायले बहस गरेका छन् ।

बहसका क्रममा थापाले नयाँ संसद बन्ने क्रममा रहेको बेला जबराले गौतमसँग महाअभियोग निष्क्रिय भएको दाबीलाई वैधता दिने काम गरेर राजद्रोह गरेको पैरवी गरे । ‘यो राजद्रोह हो र संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम हो’ थापाले भने ।
रिटमाथि विपक्षी गौतमले जवाफ दिन बाँकी छ । उनको जवाफपछि आदेश हुनेछ ।