प्रधानन्यायाधीश जबराको सर्वोच्च फर्कने प्रयास असफल, पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश

२३ मंसिर काठमाडौं ।  महअभियोगबाट निलम्बनमा परेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सर्वोच्च अदालत फर्कने अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । उनले संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतम मार्फत सर्वोच्च फर्कने प्रयास गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्तापछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बनलाई निष्प्रभावी तुल्याउने संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनको प्रयास असफल भएको हो ।

शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न इजलासले जबराको निलम्बन निस्प्रभावी हुने भनि संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्र पठाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

यससँगै आगामी मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । करिब १० महिनाको निलम्बनमा परेरै उनको २६ वर्षे न्यायसेवाको यात्रा टुंगिने भएको छ । २०५३ वैशाख ३ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको न्यायाधीश नियुक्त हुँदादेखि नै विवादको केन्द्रमा रहँदै आएका जबराको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल पनि विवादमुक्त हुन सकेन ।

२०७८ को फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा छन् । प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर उनीमाथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएकोमा उक्त समितिले पनि जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार कारण रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन गत असोज १ मै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएपछि त्यसैदिन कार्यकाल सकिएको मानिएको छ । त्यो सन्दर्भलाई समेत हेरेर सिफारिस समितिले नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि समितिको त्यही सुझावबमोजिम तत्कालीन सभामुख सापकोटाले महासचिवलाई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनू भन्ने तोकादेश लगाएका थिए । त्यसविपरित महासचिव गौतमले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि प्रस्तावसमेत निष्क्रिय भएको र जबराको निलम्बन पनि निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्र पठाएका थिए ।

महाभियोगको टुंगो लगाउने अधिकार केबल प्रतिनिधिसभालाई मात्र भएको र संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्रले प्रतिनिधिसभाको सार्वभौम अधिकारमा अतिक्रमण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायत ९ जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासलाई यस्तो अन्तरिम आदेश दिने निष्कर्षमा पुग्न शुक्रबार ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहसमार्फत सहयोग गरेका थिए ।