सीईओ कस्तो व्यक्ति आउँछ भन्ने कुरा बैंकको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल

७ माघ, काठमाडौं । कृषि विकास बैंक स्थापनाको ५६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य उद्देश्य राखेर स्थापना भएको यो बैंकले २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वाणिज्य बैंकको रुपमा मान्यता पाएको थियो ।

बैंकको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषि विकास बैंक कृषि क्षेत्रको मुख्य बैंक बन्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । “पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लगानी घटदै गएको र अरु व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै जाओस र कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको लिड बैंकका रुपमा हामी देख्न पाऔंँ ।”, उनले भने ।

बैंकको आर्थिक सामथ्र्य र परिस्थिति हेरेर कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयमा बैंक व्यवस्थापनले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । अहिले सरकार आफैले पनि खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्न पहल गरिरहेको बेला बैंकले पनि आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । “मितव्ययिता, खर्च कटौती, सुविधा कटौतीका निमित्त सिङ्गो राष्ट्रलाई अपिल गर्नुपर्ने ठाउँमा म छु । हामीले कस्तो खर्च गरिरहेका छौँ र कति आम्दानी गर्ने सामथ्र्य हाम्रो छ भनेर हेर्न जरुरी छ । मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउने सरकारको अभियानमा सबैको साथ चाहिएको छ । खर्च कटौती र मितव्ययितामा तपाईहरु पनि विशेष ध्यान दिनुहोला ।”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

अहिले रिक्त रहेको बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ‘सीईओ’ मा कस्तो व्यक्ति आउँछ भन्ने कुरा बैंकको भविष्यसँग जोडिएको उनले बताए । अहिले बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा राम्रा व्यवस्थापकमध्येबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयन गरिने उनको भनाइ छ । “व्यावसायिक दक्षता भएको व्यक्तिलाई सीईओको जिम्मेवारी दिएर प्रतिस्पर्धी बैंकका रुपमा अघि बढाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारले सबै तरिकाले सहयोग र समन्वय गर्छ ।”, उनले भने । सरकारको लगानी रहेका बैंकमध्ये कृषि विकास बैंकमा तुलनात्मक रुपमा बढी समस्या देखिनुमा बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रमुख कारण रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको, गत आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्ममा सङ्कलन भएको राजस्वभन्दा यसवर्ष कम सङ्कलन भएको र वैदेशिक सहायता पनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसकेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रमुख बैंकका रुपमा केन्द्रीत गरिनुपर्ने बताए । “कृषि क्षेत्र लक्षित लगानी मात्र नभई यस क्षेत्रमा तालिम दिने संस्थाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि यो बैंकले नेतृत्व लिने र त्यसमा अरु संस्थालाई पनि सहभागी गराउन जरुरी छ ।”, उनले भने । कृषि क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले लगानी गर्न खोज्नेका लागि नयाँ किसिमले वित्तीय लगानीका बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत ऐन लागू भएपछि २०६२ असारदेखि कृषि विकास बैंक पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०६२ चैतदेखि वाणिज्य बैंकका रुपमा इजाजत पाएको यो बैंकमा ५१ प्रतिशत शेयर सरकार र ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको रहेको छ । संस्थापक शेयरधनीका रुपमा सरकारको रू छ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख र सर्वसाधारण शेयरधनीको रू छ अर्ब ४६ करोड २० लाख बराबर शेयर छ ।

कृषि विकास बैंकले हालसम्म एक लाख ६२ हजार ग्राहकमा रू एक खर्ब ७८ अर्ब कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ । यस्तै बैंकमा १८ लाख निक्षेपकर्ताको रू एक खर्ब ७० अर्ब निक्षेप छ । बैंकको अधिकृत पुँजी रू २५ अर्ब, जारी पुँजी रू १८ अर्ब ६२ करोड ६ लाख र साधारण चुक्ता पुँजी रू १३ अर्ब १८ करोड बराबर छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कर्जा तथा सापट करिब रू दुई खर्ब एक करोड र कूल निक्षेप रू एक खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड वृद्धिमार्फत वैधानिक कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्ने लक्ष्य बैंकले लिएको छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको छ महिना अवधिमा बैंकको तरलता अनुपात १५ दशमलव २७ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा एक दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कृषि विकास बैंकले ११ प्रतिशत नगद लाभांश र दुई प्रतिशत बोनस शेयर शेयरधनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ब्याज अनुदान सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवालाई परियोजनामा आधारित सहुलियत कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जालगायत क्षेत्रको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको बैंकले जनाएको छ ।