८ माघ, काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवासम्बन्धी कार्यविधि बनाएको भोलिपल्टै ४२ जना सीडीओलाई जारी भएको कार्यविधि विपरित सरुवा गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विवादमा तानिएका छन् । उनलाई सरुवामा परेका कतिपय सीडीओहरुले आर्थिक चलखेलका आधारमा कार्यविधि मिचेर सरुवा गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । कार्यविधि सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नै गृहमन्त्री लामिछानेले ४२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ७ जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ७० जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गरेका थिए ।

कार्यविधि जारी गरेर सीडीओहरूको सरुवा भएको यो पहिलो पटक हो । सीडीओ सरुवासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा विशेष परिस्थितिबाहेक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरेको एक वर्ष नपुगेको अधिकृतलाई सरुवा गर्न नपाइने उल्लेख छ । कार्यविधिले २०७९ बैशाख १ गते अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटाइएका अधिकृतलाई मात्र एक वर्षे हद नलाग्ने उल्लेख छ । यस हिसाबले बैशाख १ गते अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटिएका अधिकृतहरुको १० महिना पुगेको देखिन्छ । तर, उनले सरुवा भएर गएको वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा जिम्मेवारी पाएको ४ महिना नपुगेकालाई पनि सरुवा गरेका छन् ।

यसअघि यसरी नै सीडीओहरुको सरुवा गर्दा प्रधानमन्त्रीबाटै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको थियो । तत्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको राजीनामा मागेका थिए । २०७३ जेठ दोस्रो साता भएको सीडीओ र सहायक सीडीओको सरुवालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतबीच वाकयुद्ध नै चलेको थियो । गृहमन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्रीले दिएको सरुवा बदरको निर्देशन नमान्ने अडान लिएका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ५१ जनाको सरुवा गर्ने गृहको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री बस्नेतलाई सरुवा बदर नगर्ने भए पदबाट राजीनामा दिन भनेका थिए । गृहमन्त्री बस्नेतलाई पनि सीडीओहरुको सरुवासम्बन्धी निर्णय गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । लामिछानेले पनि गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सबै सहसचिव र उपसचिवहरूलाई काज सरुवा गरेका हुन् ।

सरुवा हुनेमा सीडीओ, सहायक सीडीओका साथै जेलर, निर्देशकसम्म रहेका छन् । बुधबार मन्त्रालयले सीडीओको पदस्थापन वा सरूवा वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार अधिकृतको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पदस्थापन, सरूवा गर्न वा काजमा खटाइने नपाउने उल्लेख छ । कुनै एक प्रदेशमा एक अवधि पूरा गरेका अधिकारीलाई पुनः सोही प्रदेशको अर्को जिल्लामा नखटाउने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सीडीओ रहने पदमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा द्वितीय श्रेणी ९उपसचिव०लाई पठाइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर उक्त पदमा खटाउँदा द्वितीय श्रेणीका अधिकृत भएर पाँच वर्ष कार्य अनुभव हुनुपर्ने छ । कार्यविधिमा ६१ वटा जिल्लालाई क, ख र ग मा वर्गीकरण गरिएको छ । उपसचिवलाई सीडीओ बनाउँदा पनि ग वर्गको जिल्लामा खटाइने भनिएको छ । तर, गृहमन्त्रीले यी प्रावधानविपरित सरुवा गरेको सीडीओहरुको गुनासो छ ।

कार्यविधिमा क वर्गको जिल्लामा काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरी राखिएको छ । ख वर्गमा इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासी ९पूर्व०, नवलपरासी ९पश्चिम०, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, भक्तपुर, महोत्तरी, रौतहट, बागलुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेत छन् ।

त्यस्तै ग वर्गमा अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेल्धुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र संखुवासभा छन् । सहसचिवलाई पहिलो पटक सीडीओको रूपमा खटाउँदा ख वा ग वर्गको जिल्लामा खटाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागका महानिर्देशक भएर काम गरेका अधिकृतलाई क वर्गमा पठाइएको छ ।

क वर्गको जिल्लामा सीडीओ भएकालाई तत्काल क वर्गकै अर्को जिल्लामा पनि नपठाइने भनिएको छ । यद्यपि कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकनको आधारमा उत्कृष्ट तीन सीडीओलाई भने अर्को क वर्षको जिल्लामा सरूवा गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । यस्तै बाँकी हिमाली जिल्लाको वर्गीकरण भने गरिएको छैन । यसअघि हिमाली भेगका जिल्लामा राजपत्रांकित द्वीतिय श्रेणीका अधिकृत सीडीओ भएर जाने गरेका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले माघ ६ गतेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका कर्मचारीहरूको काज सरुवा गरेका थिए । जसअनुसार ईन्द्रदेव यादव जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही, मीना अर्याल जिप्रका अर्घाखाँची, लालबाबु कवारी जिप्रका गोरखा, भोजराज खतिवडा जिप्रका सिरहा, शेखर पौड्याल जिप्रका दोलखा, नवराज सापकोटा जिप्रका बारामासरुवा भएका छन् । परमानन्द घिमिरे जिप्रका रोल्पा, रामदत्त पाण्डे गृह मन्त्रालय, रमेश न्यौपाने जिप्रका सिन्धुपाल्चोक, सुनिता नेपाल जिप्रका सिन्धुली र धर्मेन्द्रकुमार मिश्रको जिप्रका रौतहटमा काज सरुवा भएको छ ।

यस्तै शंकरहरि आचार्य जिप्रका कपिलवस्तु, थानेश्वर गौतम गृह मन्त्रालय, लक्ष्मण ढकाल जिप्रका अछाम, पुण्यविक्रम पौडेल जिप्रका काभ्रेपलान्चोक, सागरमणि पाठक जिप्रका गुल्मी, लीलाकुमारी केसी पाण्डे जिप्रका धनकुटा, मोहनराज जोशी इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल पुर्याएर दिलकुमार तामाङलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याइएको छ । प्रदर्शनी कुमारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगा, हुमकला पाण्डे जिप्रका सुनसरी, अस्मान तामाङ गृह मन्त्रालय, विश्वराज न्यौपाने जिप्रका डडेल्धुरा र वेदप्रसाद अर्याल जिप्रका प्यूठान पुगेका छन् ।

गृहका अनुसार वेदनिधि खनाल जिप्रका पर्सा, रमेश ढकाल जिप्रका धादिङ, नारायणप्रसाद रिसाल गृह मन्त्रालय, छविलाल रिजाल जिप्रका तनहुँ, विश्वप्रकाश अर्याल जिप्रका नवलपरासी र काशिराज दहालको जिप्रका धनुषामा सरुवा भएको छ । यस्तै युवराज कटेल जिप्रका कैलाली, शिवराम पोखरेले जिप्रका झापा, तीर्थराज भट्टराई जिप्रका मोरङ, सुरेन्द्र पौड्याल जिप्रका चितवन, विपिन आचार्य जिप्रका बाँके, कृष्णचन्द्र पौडेल जिप्रका सल्यान, कृष्णप्रसाद लम्साल नवलपुर र किरण थापा जिप्रका नुवाकोटमा पुगेका छन् ।

काज सरुवामा सुमन घिमिरे गृह मन्त्रालय तानिएका छन भने हीरालाल रेग्मी जिप्रका पर्सा, सुशील बैद्य जिप्रका दाङ, उमेशकुमार ढकाल गृह मन्त्रालय, बसन्तराज पुरीे जिप्रका लमजुङ, रुद्रादेवी शर्मा गृह मन्त्रालय, खगेन्द्रप्रसाद रिजाल जिप्रका भक्तपुर, नारायणप्रसाद सापकोटा जिप्रका सुर्खेत, चित्रागत बराल जिप्रका पर्वत, श्रवणकुमार पोखरेलको जिप्रका इलाम र शशिधर घिमिरेलाई जिप्रका स्याङजामा पुर्याइएको छ । काज सरुवामा परेका धेरै सीडीओको ६ महिना पनि नकटेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु रोमबहादुर महत नवलपरासी, कृष्णबहादुर शाही जिप्रका सुनसरी, माधवप्रसाद ढुंगाना जिप्रका सप्तरी, महेशकुमार पोखरेल जिप्रका सिन्धुपाल्चोक, गोमादेवी चेम्जोङ जिप्रका ताप्लेजुङ, रामहरि शर्मा जिप्रका धादिङ, जोरासिंह माझी जिप्रका कालीकोट, सीता परियार इलाका प्रशासन कार्यालय साँखु लगिएको छ । श्रीनाथ पौड्याललाई जिप्रका हुम्लाको प्रजिअ र हरिप्रसाद पन्तलाई जिप्रका रुकुम पश्चिमको प्रजिअ तोकिएको छ ।

यस्तै मोहनराज जोशी इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल, बाबुराम अर्याल इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटा, सूर्यबहादुर खत्री गृह मन्त्रालय र कृष्णबहादुर कटुवाललाई गृह मन्त्रालय तानिएको छ भने नारायण पाण्डेय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाुङको प्रजिअ र भूमिश्वर पोखरेल जिप्रका डोल्पाको प्रजिअको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । अमरदीप सुनुवार जिप्रका ललितपुर, बेदनिधि अधिकारी जिप्रका नुवाकोट, गंगाबहादुर क्षेत्री गृह मन्त्रालय र पुष्कर रानाको जिप्रका गोरखाको सहायक प्रजिअमा सरुवा भएको छ ।

काज सरुवामा परेकाले कार्यविधि बनाएर पनि गृहमन्त्रधीले त्यसको विपरित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरुवा भएका ६ महिना नपुग्दै अर्को जिल्लामा सरुवा गरिँदा प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित हुने र काम गर्ने मनोबल पनि घट्ने उनीहरुको भनाइ छ । गृहमन्त्री लामिछानले मन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग भर्चुअल बैठक गर्दै टाइमकार्ड बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशन अनुसार कामको तयारी गरिरहेका सीडीओहरु रातारात सरुवामा परेपछि असन्तुष्टि बढेको छ भने गृहमन्त्री आफै पनि आर्थिक लेनदेनको आशंकामा परेका छन् ।