नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीको !

११ माघ, काठमाडाैं । संसदको तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ पुसमा संसदको ९९.२६ प्रतिशतको संख्याले विश्वासको मत पाए। बलियो प्रधानमन्त्रीका लागि यो ऐतिहासिक नै थियो। प्रधानमन्त्री जन्माउने र हटाउने संसदले नै हो।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा यस्तो समर्थन पाउँदा यो सरकारको समर्थक मध्येको ठूलो घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जलन भयो। केपीबाट त्यस दिनको संसदमा नै भने ‘ढोसा थाप्ने’ र ‘जाल हाल्ने’ काम भयो।

यस अघि सरकार जसरी गठन भयो, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बाहेक अरु केही गर्न नपाउने भए, त्यसले नै शासन कतै अन्यत्रबाट चल्ने हो कि भन्ने शंका जन्माएको थियो। सरकार र निकायहरूले पूर्णता पाउँदै जाँदा त्यस्तो देखियो।

मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक परिषद एक्लो

अहिलेको दृश्य हो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड छन् तर शासनचाहिँ एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबाट चलिरहेको अवस्था छ। ओलीले विभिन्न सन्देशमार्फत पनि यो कुरा बताइरहेका छन्। यतिबेला राज्य चलाउन चाहिँने निकाय वा महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्रीसँग छैन। राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष यी सबै पदमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दलबाट कोही पनि छैनन्। मन्त्रालयको अवस्थापनि त्यस्तै छ। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीसँग गृह, अर्थ, परराष्ट्र, कानुनजस्ता मन्त्रालयहरू रहन्छन्। त्यस मध्ये कि अर्थ कि गृह त जस्तासुकै गठबन्धनमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने गरेका विगतका उदाहरणहरू छन्।

यसअघि काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्र गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल थियो। सोही गठबन्धनको सरकारमा काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित गृह, परराष्ट्र, कानुन र सञ्चार जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो साथमा राखेका थिए। त्यसबेला सरकार पनि पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको थियो। यस पटक प्रधानमन्त्रीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि बाहेक त्यस्ता कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएनन्। अर्थ र परराष्ट्र एमालेले लियो भने गृह मन्त्रालय ओलीले आफ्नो निवासमा जुटाइदिएका सहयात्रीको भागमा पारिदिए। स्रोतका अनुसार ओलीले नै मन्त्रालयको भाग लगाइदिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चल्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री एक्लै छन्। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्का लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। यसमा प्रधानमन्त्री बाहेक सबै सदस्य अन्य दलका छन्। यो ठाउँमा दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्ने कुरा अलग हो। परिषद्का छ सदस्यमध्ये सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश एमाले निकट हुन्। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यी कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश उनका महान्यायाधिवक्ता थिए। उपसभामुख पनि ओली कै प्रस्तावमा ल्याइएको बताइन्छ। नवनिर्वाचित उपसभामुख पनि प्रधानमन्त्रीको दलसँग आवद्ध होइनन्।

संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था हो। यसमा प्रधानमन्त्री केवल अध्यक्षमात्रै भए। यो परिषद्को काम कतिठूलो छ भने समग्र शासन व्यवस्थानै यसको वरीपरी रहन्छ। परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, महालेखापरीक्षक र १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ। संवैधानिक परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ।

यो ठाउँमा सिफारिस गर्ने ६ जना मध्ये तीन जना एमालेबाट चिनिएका छन् भने नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति पनि चिनिएकै व्यक्तित्व हो। यो निकायमा ओलीको इशारा कुन हदसम्म होला भन्ने अलग कुरा हो। तर, यतिधेरै पद मध्ये कुनै एकमा पनि आफुले चाहेका कसैलाई नियुक्ति गराउन प्रधानमन्त्री असमर्थ छन् भन्ने यसले नै देखाउँछ। ओलीले स्वीकार नगरुन्जेल प्रचण्डले राज्यका यी निकायमा एउटा पदपनि आफ्नो इच्छामा पूर्ति गर्न पाउने छैनन्। मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने निर्णयमा प्रचण्डको अडान हेरेर संवैधानिक निकायमा माओवादी केन्द्रलाई पनि अवसर दिने सोचमा ओली रहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सदस्यहरूको रायमात्रै हुने गर्दछ।

प्रधानन्त्री भन्दा माथि संयन्त्र

यो सरकारले शपथ खाने वित्तिकै सबैभन्दा पहिले गरिएको काम नै प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि रहने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु हो। ११ पुसमा यो सरकारले शपथ लियो र १४ पुसमा सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन ग¥यो।

यस्तो संयन्त्रका बारे ओली कहिल्यै समर्थक थिएनन्। उनी आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यिनै प्रचण्डले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाऔँ भन्दै प्रस्ताव गर्दा त्यसबेला संविधानले नचिनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र नबनाऔँ भन्ने अडानमा रहेका थिए। तर अहिले यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन आफैले प्रस्ताव गरे र संयोजक पनि आफैं बने। त्यसपछि ओली माथि संसदमानै राजनीतिक दलहरूलाई संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका र चिनेका संस्था र संरचना प्रभावहीन बनाएको आरोप लाग्न थाल्यो।

गएको पुस २५ को एउटा कार्यक्रम हेरेपुग्छ। त्यसदिन नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोहको आयोजना भएको थियो। त्यसमा यो संयन्त्रका संयोजक ओली मुख्य कुर्सीमा बसेका थिए, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छेउतिरको कुर्सीमा बसाइयो। यसबाट दिन खोजिएको सन्देश के हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संयोजक ओली शासकीय रुपमा ठूला र सरकारका नियन्त्रणकर्ता हुन्।

‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिकीरण’ भनेर व्यानर राखेर गरिएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई एकछेउमा थन्काइएको थियो। स्मरण रहोस् प्रधानमन्त्री उपस्थित भएका कुनैपनि कार्यक्रममा मुख्य अतिथि उनै हुन्छन्। राष्ट्रपतिको उपस्थितिले मात्रै उनलाई दोस्रो बनाउँछ। तर, यो ठाउँमा संयन्त्रको संयोजको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूला देखाइए।

कार्यवाहकका कुरा

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो एउटा बैठकमा कांग्रेस सांसद तथा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले माथि उल्लेखित कुराहरूले दिने सन्देश प्रति संकेत गरे। उनका अनुसार संविधानले नचिनेको र थाहा नपाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक हुँ भनेर ओलीले कार्यपालिकाभन्दा माथि आफू रहेको र प्रधानमन्त्री त त्यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको केवल सदस्य मात्रै हो भन्ने ढंगको अभिव्यक्ति दिएको अवस्था छ। संविधान अनुसार, प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो कार्यपालिका हो र त्यसभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने तर्फ ध्यान जाओस्।

ओलीको मान्यता कस्तो देखियो भने प्रधानमन्त्रीतर्फ कसैले विषयगत रुपले पनि सकारात्मक धारणा राखे भने त्यो उनकालागि सह्य नहुने भयो। कसैले दिएको विश्वासको मतलाई ‘ढोक्सा (ढडिया) थापेको’ जाल हानेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले बुझाउने कुरा त्यही हो। यता यो बेला काङ्ग्रेसमाथि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत गुमाएको भन्ने आरोप लागिनै रहेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीका नेताहरू भने गृह र अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकोे दललाई दिन माग गरिहेका थिए। स्वयम प्रचण्ड पनि सके यी दुवै, नसके यसमध्येको एउटा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न निकै प्रयासरत थिए। यता ओलीले नै प्रधानमन्त्रीसँग नामबाहेक केही छैन भनेर देखाउन अर्थ मन्त्रालय आफुसँग र गृह मन्त्रालय आफुले साथ दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको भागमा हालिदिए।

अवस्था कस्तोसम्म भयो भने प्रचण्डको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एमालेबाट हुने भयो। माओवादीका उपप्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको तेस्रो दर्जामा छन्। दोस्रोमा एमाले छ। आजसम्म कुनै एउटा दलको प्रधानमन्त्रीले अर्को दलको मन्त्रीलाई कार्यावहक दिएको उदाहरण सायदै नहोला। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड छन् तर यता एमालेले रोजेरै अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय लियो। राज्य चलाउनका लागि चाहिने अर्को महत्ववपूर्ण मन्त्रालय हो कानुन मन्त्रालय भनिन्छ। त्यो पनि ओलीले जानेबुझेर नै राप्रपालाई यो मन्त्रालय लिन उक्साएका हुन् जसले गर्दा यो मन्त्रालयपनि प्रधानमन्त्रीसँग रहेन। अहिले प्रधानमन्त्रीसँग चर्चा हुने खालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमात्रै छ।

एउटा लन्च बैठक

पोखरामा भएको विमान दूर्घटनाको भोलिपल्ट माघ २ गते एमाले अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोटमा लञ्च बैठक भयो। यो दिन सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको र राष्ट्रिय झण्डा झुकाएको दिन हो। यसै दिन ओलीनिवासमा अहिलेका मन्त्रीहरू छानिए।

सामान्यतया, अहिलेसम्म देखिए अनुसार यस्ता सरकारी कामकाजहरू प्रधानकन्त्रीको निवास बलुवाटारमा हुने गर्थे। तर, उक्त दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सरकारमा समेल हुने मन्त्रीका नाम बोकेर ओली निवास बालकोट पुगे। स्रोतका अनुसार ओली उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक थिए। त्यही हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई उनले आफ्नो निवास बालकोटमा ‘लन्च मिटिङ’ मा बोलाए र पुरै पाँच घण्टा त्यहाँ राखे। यसको फोटो सेसन भयो र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइयोे। देशको प्रधानमन्त्री चारपाँच घण्टा सत्ता साझेदार दलको नेताको घरमा बसेर मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु र त्यसलाई देखाइनु आफैमा यतिबेलाको शासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने बुझन पर्याप्त होला। यसको लगत्तै भोलिपल्ट ३ माघमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि भयो। यसमा कम्तीमा सरकारको प्रवक्ता चाहि प्रधानन्त्रीले आफ्नै दलका मन्त्रीका हातमा पार्न सके। यस अघि यो पनि एमालेले नै लिएको थियो।

ओली त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो यसअघिको सरकारसँग उसको शासन म्याडमहरूबाट चलाइएको हो ? भनी बारम्वार प्रश्न गरिरहन्थे। प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीका एक नेता अनुसार ‘हाम्रो हातमा प्रधानमन्त्रीको पदबाहेक केही आएन, शासन त ओलीको तजबिजमा चल्ने अवस्था छ,, यो भनेको राजकाजमा फेरि पनि ओली नै हाबी हुनु हो।’

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार