स्वाधीनता संग्रामको मर्म र भावनाको सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्ध

♦ लोकनारायण सुबेदी

साम्राज्यबाद तथा उपनिवेशबाद बिरोधी भारतीय स्वाधीनत संग्रामको बिश्व इतिहासमा ठूलो महत्व रहेको छ । यो संग्रामको मर्म र भावनाले कुनै पनि देशको स्वाधिनता,स्वतन्त्रता र सार्बभौमिक अखण्डताको उच्च सम्मान र सार्बभौमिक समानताको माग गर्दछ । तर साम्राज्यबाद बिरोधी त्यस्तो संग्रामको गौरबशाली इतिहासको बिरासत रचेको र बोकेको मानिएको भारतले स्वतन्त्रा पाएपछि पनि नेपालको सार्बभौमिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको सम्मान गर्न कहिले पनि चाहेन र गरेन । बरू प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा भारतीय शासक बर्गले त्यसको निरन्तर उल्लंङन नै गर्दै रह्यो ।

त्यसमा पनि भारतमा कट्टर हिन्दूबादी मोदी नेतृत्वको सरकार आएपछि त झन् नेपालप्रतिको यस प्रकारको रबैया राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृितक सबै क्षेत्रमा अझ तीब्ररुपमा चलिरहेको देखिएको छ । त्यसैले नेपालको सुरक्षा, शान्ति, बिकास र स्थायित्व हिजोदेखि अहिलेसम्म जहिले पनि भारतीय शासक बर्गकै कारण परनिर्भर हुने र खतरामा पर्ने गरेको यथार्थ पनि जगजाहेर छ ।

नेपाल–भारत बीच खुल्ला सीमाना भएका कारणले उत्पन्न अर्थ–सामाजिक समस्याको सही किसिमले हल गर्न भारतको अभिजात बर्गीय शासक बर्गले पटक्कै चाहेको देखिदैन । यद्यपि खुला सीमाकै कारण मुद्रा अपचलन, तस्करी,कर छली र कालोबजारीका अतिरिक्त भारतीय सुरक्षामा समेत असर पर्ने कुरा भने उसले जुनसुकै बेला पनि उठाउन छाड्दैन । तर सीमा क्षेत्रलाई कसरी ब्यबस्थित, सुरक्षित र नियमित गर्न सकिन्छ भन्नेतिर कहिलेपनि ध्यान दिदैन र दिन चाँहदैन ।

बरु नेपालसंगको सीमानको दशगजा (जहाँ दुबैतिरका मानिसहरुको बसोबास गर्न मिल्दैन र जसलाई ’नो म्यान्स ल्याण्ड’भनिन्छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम बिपरीत मिच्न र दुरुपयोग गर्न उद्यत हुन्छ र भइरहेको छ । कालापानी, सुस्ता लगायत नेपालका धेरै स्थानमा बर्षौंदेखि सीमाना मिचिरहेको छ । नेपालका अहिलेसम्म बनेका सरकारहरुले भने ’छिमेकी र भूगोल परिवर्तन गर्न सकिदैन’ भनेर भारतीय शासक बर्गका यस्ता मिचाहा र हेपाहा गतिबिधिप्रति आँखा चिम्लने, ढाकछोप गर्ने र निरीहता प्रकट गर्ने तथा समस्या सुल्झाउने कुनै सार्थक कूटनीतिक पहल गर्ने तयारी र तत्परता गर्ने गरेको पटक्कै देखिएको छैन ।

बृटिश–भारतीय शासन कालदेखिनै नेपाललाई आफ्नो एकलौटी प्रभाव क्षेत्र र बजारकोरुपमा कायम राख्न चाहने भारतीय एकाधिकार पूँजीवादी अभिजात बर्गीय शासक बर्ग नेपालको जल बिद्यूत लगायतको ऊर्जा बिकास, औद्योगिकरण र पूर्बाधार निर्माणमा समेत सधै एक वा अर्काे किसिमले टाङ अड्याउदै आएको छ । वास्तवमा नेपाल र भारत बीच भएको १९५० को सन्धि यसै कुरालाई मध्यनजर राखेर नै गरेको देखिन्छ । फलतः नेपाललाई चल्न चटपटाउन नदिने गरी अठ्याउने गरिएको प्रष्टै छ । अन्य कुराका अतिरिक्त खाशगरी त्यसमा सुरक्षाको कुरामा भारतीय सत्ताले नेपाललाई आफ्नो मातहतमा राख्न खोजेको र प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा पटक पटक त्यस्ता गतिबिधि गर्दै आएको छ । भारतको सुरक्षा छाता मुनि नेपाल बस्न चाहदैन र १९५० को सन्धिलाई बदलेर नयाँ सन्धि गरिनु पर्दछ भन्ने माग र आन्दोलन यसै सन्दर्भमा हुनेगरेको हो ।

हुन पन िकेही बर्ष पहिले भारतीय शासक बर्गले संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति सेनामा जाने नेपाली सेना भारतीय कमाण्डमा जानुपर्ने आशयको जुन कुरा अघि सा¥यो त्यो पनि यसै कारणले हो र यो नेपाल र नेपाली सेनालाई कदापि मान्य नहुने कुरा हो । यो नेपालको स्वाधीनता र सार्बभौमिक स्वतन्त्रतालाई चुनौति दिने भारतीय शासक बर्गको हर्कतको जोडदार बिरोध गरिनु आवश्यक छ । तर न त सरकारमा बसेका न प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले यी कुरामा कुनै ध्यान दिएका र कुरा नै उठाएका छन् । सत्ताको लुछाचुडीमा चुर्लुम्म डुबेर राष्ट्रिय हित र आवश्यकतप्रति उनीहरुले निरन्तर आँखा चिम्लिदै र तिलाञ्जली दिदै आएका छन् ।

केही बर्ष पहिले नेपाल र चीनका बीच हुने भनिएको तर परराष्ट्रमन्त्रीले खण्डन गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासकाप्रति भारतको रबैयाले समेत के कुरा दर्शाएको थियो भने भारत नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र सार्बभौम देशकोरुपमा हेर्न र ब्यवहार गर्न चाहँदैन । यद्यपि त्यस्ता संयुक्त सैन्य अभ्यासहरु नेपालले भारत लगायतका अरु देशहरुसँग पनि बिगतमा गरिसकेको छ । अनि चीनसँग पहिलो पटक नेपालले गर्ने भनिएको सैन्य अभ्यासले नेपाल–भातर सम्वन्धलाई जटील मोडमा धकेल्दछ भनेर भारतीय सत्ताले आपत्ति जनाउनु र चीन–नेपाल बीचको सम्वन्धलाई केवल सतही, औपचारिक र निष्कृय धरातलमा मात्र सीमित राख्न खोज्नुले पनि कुरा धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्दछ । जबकि चीनले नेपालसंगको संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट भारतले कुनै चिन्ता लिनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्ने कुरा राम्रोसँग स्पष्ट पारिसकेको छ । तर भारतले नेपालका तत्कालीन राजदूत दीपकुरमार उपाध्यय समक्ष यस बारे गम्भीर चासो र चिन्ता जताएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो ।

वास्तवमा सात सालदेखि आजसम्मका भारतीय शासक बर्गका गतिबिधि र प्रबृत्तिले के प्रष्ट पारेका छन् भने नेपाललाई भारतीय शासक बर्गले स्वतन्त्ररुपमा उठ्न, खडा हुन र अघि बढ्न दिन चाहँदैन । आफ्नै मातहतमा सीमित गर्न र टङ्च्याएर राख्न चाहन्छ । यो भारतको बृटिश–भारतकालीन एकाधिपत्य जमाउने एकाधिकारबादी मानसिकताकै उपज सीवाय अरु केही होइन । यद्यपि नेपाल पछि पर्नुका आफ्नै आन्तरिक गम्भीर कारणहरु पनि होलान् र अबश्य छन् । तर नेपाल सबै किसिमले पछाडि पर्नुको एउटा मूल कारण भने भारतको नेपालसँगको यो असमान र एकाधिकारबादी सम्वन्ध नै हो भन्ने कुरा अहिलेसम्मका यावत अनुभवहरूले जगजाहेर भइसकेको छ । त्यसैले समानताका आधारमा १९५० को सन्धिको पुनर्बिन्यास र सीमा समस्याको समाधान तथा नियमन र ब्यबस्थापन आजको ज्वलन्त राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ ।

यथार्थतः नेपाल परस्पर सम्मान, समानता र साझा हित तथा साझा भबिष्यका लागि बिश्वका सबै राष्ट्र समुदायसँग सम–मैत्री सम्वन्ध कायम गर्न चाहन्छ र पारस्पिरक त्यस्तो मित्रतामा दृढ बिश्वास गर्दछ अनि त्यसलाई अघि बढाउन चाहन्छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्नुको मूल कारण पनि यही हो भन्ने कुरा कूटनीतिका ज्ञाताहरूले राम्रैसँग बुझेका पनि छन् । यस सम्वन्धमा केही बर्ष पहिला नेपाल र भारत दुबैले प्रबुध्द समूह बनाएर सम्वन्ध सुधारका लागि ठोस पहल गर्न लागेको हो कि भन्ने पनि देखिएको हो । तर दुबै देशका प्रबुध्द समूले दिएको साझा प्रतिबेदन भारतको मोदी सरकारका लागि पाच्य र रूचिकर हुन सकेन । त्यसैले त्यो प्रतिबेदन बुझ्नेसम्मको औपचारकतासम्म पनि भारतीय पक्षले देखाएन ।

यी सबै कुराले गर्दा बृटिश साम्राज्यबाद बिरोधी भारतीय स्वाधीनता संग्रामको स्मरण गर्ने स्वाधीनता दिवसको मर्म र भावनाको पनि नेपाल–भारत सम्वन्धको सन्दर्भमा अबमूल्यन र अपहेलना भइरहेको प्रतीत हुन्छ । यस स्थितिलाई बदलेर दुइ देशका बीच सौहार्द्रपूर्ण, स्वाधीन र साझा सम्वन्ध कायम गर्न अग्रसर हुनुको कुनै सार्थक र सान्दर्भिक बिकल्प पनि छैन ।