१३ माघ, काठमाडौं । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद कायमै रहन्छ कि रहँदै भन्ने रिटमाथि आज शुत्रबार अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । अदालतले पुनः नागरिकता दिनुपर्ने भने उनी पदमुक्त हुनेछन भने नपर्ने भनेमा कायम रहनेछन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले कस्तो फैसला गर्छ र नागरिकता सम्बन्धमा कस्तो नजिर बस्छ भन्ने आम चासो बढिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमाथि आज अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । संभवत आजै बहस सकेर फैसला सुनाइनेछ । उक्त रिटमा संवैधानिक इजलाशबाटै आजका लागि बुधबार पेसी तोकिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको नागरिकताको विषय उठान गरी सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै दायर रिटमाथि बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो । बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । दुवैतर्फको बहस पछि आजै इजलाशबाट फैसला पनि आउन सक्नेछ अथवा इजलाशले निर्णय सुनाउने दिन तोक्न सक्नेछ ।

बुधबार रिट निवदेकका तर्फबाट चारजनाले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट एक सहन्यायाधिवक्ता र लामिछानेका तर्फबाट दुईजनाले बहस गरेका थिए । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको र पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नै पूरा नगरेका लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको र सांसद बन्न अयोग्य रहेको तर्क गरिएको छ । लामिछानेतर्फका कानुन व्यवसायीले भने लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहेको तर खारेज नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनका कानुन व्यवसायीले नागरिकता ‘कायम नरहेको’ र ‘त्याग गरेको’ विषय छुट्टाछुट्टै रहेको जिकिर गरेका छन् ।

त्यसरी लामिछानको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको अवस्थामा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गर्नासाथ नेपाली नागरिकता आफैँ सक्रिय हुने उनीहरूको तर्क छ । लामिछानेको नेपाली राहदानी समेतमा निवेदकतर्फबाट प्रश्न उठाइएको छ । अमेरिकाको नागरिकता त्याग नगर्दै नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको उनीमाथि आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भए पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको देख्यो र उनको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिएन भने उनले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुँदा उनले पेस गरेको पुरानो नागरिकताले मान्यता पाउँदैन र उनको सांसद पद खारेज हुन्छ ।

नेपालको संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउँछ, तर लामिछानेको हकमा नागरिकता नै नलिएको देखिएकाले उनको गृहमन्त्रीको पदसमेत नरहने देखिन्छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको पुरानै नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई कानूनसम्मत ठहर्यायो भने उनको सांसद र मन्त्री पद यथावत रहन्छ । यसअघि निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयहरु पनि स्वतः सदर हुन्छन् । साथै उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथिको छानबिनसमेत औचित्यहीन ठहरिन्छ ।