प्रचण्डको ढुलमुले राजनीति र कांग्रेसको राष्ट्रपति चाहना

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलहरुले परिणाम आ-आफ्नो पक्षमा पार्न जोडघटाउ सुरु गर्न थालेका छन् । अहिले सत्ता गठबन्धन एकजुट भएमा उनीहरुले उठाएका उम्मेदवारको जीत निश्चित रहेको भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाएकाले गर्दा नेपाली कांग्रेसमा केही उत्साह थपिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा नेकपा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएपनि उनले पार्टी अध्यक्षको नाताले नभई मुलुकको प्रधानमन्त्रीको नाताले मुलुक सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउनुलाई स्वाभाविकै मानिनु पर्दछ ।

मुलुक सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सहमति बनेमा त्यो पनि राम्रो कुरा हो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसकै पक्षमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउनु भएको हो, त्यो पनि राष्ट्रपतिकै लागि हो भने त्यो स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहालकै लागि घातक सावित हुन सक्छ । गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचन अगाडिसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरु सम्मिलित सरकार थियो ।

त्यसबेला उनीहरु गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा गएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकार करिब १७ महिना सञ्चालित भएको थियो । त्यसबेला देउवा, दाहाल र माधव नेपाललाई राष्ट्रिय सहमति चाहिएन । त्यसबेला उनीहरुको ध्यान नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न मात्र भएको थियो । तर उनीहरुले सोचेजस्तो निर्वाचन परिणाम आउन नसकेको र नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा ठुलो दल बनेका हुनाले कांग्रेसले आफूलाई सर्बेसर्वा ठानेको हुनाले मात्र माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेको सत्य होइन र ?

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि सत्ताको नेतृत्व सबैभन्दा धेरै कांग्रेसले नै गरेको छ । कहिले एकलौटी सरकार त कहिले संयुक्त सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो । कांग्रेसले सत्तामा पुगेपछि आफूलाई मालिक सम्झिने र सत्ता बाहिर बस्नुपर्दा पानी बेगरको माछा जस्तो छटपटाई रहने गर्दछ । यो उसको विगतले समेत देखाईसकेको छ । अहिले पनि कांग्रेस पानी बेगरको माछा जस्तो भएर छटपटाई रहेको र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउनकै लागि रणनीतिक उदेश्यका साथ आफू प्रमुख विपक्षी दल हुनु भन्दा सरकारलाई विश्वासको मत दिएरै भएपनि त्यहीबाट सरकारको विघटन गर्ने उदेश्यका साथ अगाडि बढेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएकै दिनदेखि कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको माला जपिरहेको छ तर के का लागि राष्ट्रिय सहमति भन्ने उसले प्रष्ट नपारेको हुनाले प्रष्ट हुन्छ, राष्ट्रपति पदको लागि राष्ट्रिय सहमति ? प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन् । त्यही सहमति अनुसार एमालेले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पाएको छ भने सातै प्रदेशमा सहमति अनुसार नै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नियुक्त भइसकेको अवस्थामा केही दाउपेच खेल्नैका लागि राष्ट्रपतिमा चाँहि सहमति लागु हुँदैन र राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्नुको पछाडि केही षड्यन्त्र लुकेको प्रष्ट छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसको सहयोगमा पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् भनेर एमाले र माओवादीबीचको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सभामुख आलोपालो हुने सहमति अनुसार पुष्पकमल दाहाल साँढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री रहने छन् । त्यसपछि नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पाउने र अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि साढे दुई वर्ष पछि राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने सहमति भएको छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल भने पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने सहमति भएकाले गर्दा त्यसैलाई स्वीकार गरेर दाहाल प्रधानमन्त्री भएका हुनाले अहिले आएर अनेक बहानाबाजी गरेर पदका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिनु पर्दछ भन्ने राजनैतिक इमान्दारिता हुन सक्दैन, होइन । राजनीतिमा राजनैतिक इमान्दारिता पहिलो प्रश्न हो । तर हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यस्तो इमान्दारिता देखाउन नसकेको हुनाले नै उनीहरुमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने र राष्ट्रपति पद आलंकारिक हुने सम्वैधानिक व्यवस्थाले गर्दा राष्ट्रपतिलाई सरकारले गरेका निर्णयहरु स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । राष्ट्रपति भनेको संविधानको पालक र संरक्षक समेत रहेकाले राष्ट्रपतिले सरकारलाई निश्चित विषयहरुमा सल्लाह दिन सक्छन् । तर सरकारले राष्ट्रपतिले दिएको सल्लाह र सुझावलाई अटेर गर्ने गरेका हुनाले कहिलेकाँही राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचमा दरार उत्पन्न हुनसक्छ । त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले आफूलाई चुनौती दिन नसक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहिरहेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुखको निर्णयलाई चुनौती दिएर सम्वैधानिक दायरामा नरहेका निष्कर्षमा दाहाल पुगेका हुनाले नै राष्ट्रिय सहमतिबाटै राष्ट्रपतिको चयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका भएपनि राष्ट्रिय सहमतिबाटै राष्ट्रपति चुनिने व्यक्ति को हो र कुन दलबाट हो भन्ने प्रष्ट नपारेका हुनाले उनको भनाइलाई नै अहिले शंकाको रुपले हेरिएको छ । पार्टीप्रति उत्तरदायी व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा संविधानको दायरा मिचिने चिन्ता प्रधानमन्त्रीलाई हो भने प्रधानमन्त्रीबाट संविधान मिचिँदा त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने काम राष्ट्रपतिको होइन र ? राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक समेत भएकाले राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षाका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनु उसको कर्तव्य र दायित्व समेत हो ।

आउँदो फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत्र ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने तालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । अब राजनीतिक दलहरुले करिब एक महिनाभित्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारको टुँगो लगाउनुपर्ने बाध्यतामा उनीहरु रहेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका मतदाताहरुमा संघीय संसदका सांसद र प्रदेशसभाका सांसदहरु रहेका हुनाले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन कुनै कठिनाई छैन भने मतदाताहरुलाई समेत मतदान गर्न कुनै कठिनाई देखिँदैन । मतदाताहरु दलबाटै सांसद पद जितेका हुनाले उनीहरुले आ-आफ्नो दलकै उम्मेदवार वा सहमति भएको खण्डमा त्यही सहमतिका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भएकाले अहिलेको अवस्था हेर्दा र एक महिनाभित्रमा राजनीतिक उथलपुथल नभएको खण्डमा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने सम्भावना रहेको छ । तर यस बीचमा धेरै खेलहरु हुनसक्ने भएकाले गर्दा कस्तो समीकरण बन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिको चयनमा भावी सरकारसँग समेत जोडिएको छ । संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा जहिले पनि नयाँ सरकारको गठनका लागि बाटो खुल्ला हुन्छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा अब आउने राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारा अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दछ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।संविधानको धारा ७६ को ’२’ अनुसार जाँदा सहमतिको सरकार गठनको एउटा कोर्स अगाडि बढ्छ भने ७६ को (३) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएमा संसदमा ठुलो दलको नेताले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुन्छ । दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा माओवादी र नेकपा एमालेबीचमा आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ तर संसदमा कांग्रेस ठुलो दल रहेको छ । संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार सरकार गठनको राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको खण्डमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा पुग्छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि अहिलेको मतभार अनुसार माओवादी निर्णायक रहेकाले उसले आफ्नो प्रस्तावले प्राथमिकता पाउन सक्ने बुझाइमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेका छन् । दाहालको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस सकारात्मक भएपनि नेकपा एमाले भने सशंकित भएको छ । नेकपा एमालेले भने दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दा भएको सहमति अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको भएपनि कांग्रेसले भने दाहाललाई नै आफ्नो पक्षमा पारेर राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति लिँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तै राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने बताउँदै आएका भएपनि अन्य केही नेताहरुले भने प्रधानमन्त्री दाहालले पुष १० नेकपा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालमाथि अस्थिर चरित्रका राजनीतिज्ञको आरोप लाग्दै आएकोमा दाहालले अब उक्त आरोपबाट मुक्त हुनका लागि पनि नेकपा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार नै अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने प्रयासमा दाहालले सक्रियता देखाएर राजनीतिक इमान्दारिता देखाउन सकेको खण्डमा अस्थिर राजनीतिज्ञको आरोपबाट उनी मुक्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसैले अब ढुलमुल गरी राजनीतिलाई प्रदुषण नगर्नु नै स्वयम् दाहालकै लागि हितकर हुन सक्छ ।