उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको काम, प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा वकालत

२० माघ, काठमाडौं । सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमाथि छोटो समयमा नै प्रश्न उठन थालेको छ । गत पुष १० गते नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाउने सात राजनीतिक दल मिलेर सरकारका काम कारवाही र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा साझा नीति र कार्यक्रम बनाएर लागु गराउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सत्ता गठबन्धनले सो संयन्त्र बनाइएको थियो । तर, उच्च राजनीतिक संयन्त्र केवल प्रधानमन्त्रीलाई दवावमा राख्ने प्रयासमा मात्र केन्द्रित देखिएको छ ।

यसको संयोजकमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन । संयन्त्रका संयोजक रहेका ओलीले एमालेलाई अनुकुल पर्ने बाहेकका विषयमा बैठकसमेत बोलाएका छैनन् । यसै संयन्त्रमार्फत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको थियो । न्युनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गराइएका केही विषयहरु अहिले विवादमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै संकटमा छन तर, संयन्त्रका संयोजक ओली संकट समाधानतिर भन्दा बढाउनेतिर लागिरहेका छन् ।

साझा कार्यक्रममा संविधानमा भएका व्यवस्थाभन्दा फरक विचार राख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का केही मुद्दाहरु पनि समावेश छन् । यसअघि बिदा काटिएको पुथ्बीजयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने माग उसैको थियो । अहिले राप्रपाका मन्त्री र सांसदहरुले बोलेका विषयलाई लिएर संघीय सदन र सडक दुवैतिर आवाज उठिरहेका छन् । संसदमा सत्ता पक्षका सांसदबीच दोहोरी चलिरहेको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता विषयमा संविधान विपरित गएर नबोल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुलाई चेतावनीपूर्ण निर्देशन दिएपछि यो विषय झन विवादमा छ ।

यस्तै विवाद साम्य बनाउन उक्त संयन्त्र बनाइएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सर्वैसर्वा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेका र गरेका निर्णय मन्त्रीहरुले मान्नुपर्ने सामान्य नियम पनि हो । तर, मान्त्रिपरिषद मै प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रभावमा पार्ने गरी मन्त्रीहरुले अराजक गतिविधि देखाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै सरकारको बेइज्जति भइरहेको छ । तर, उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक र त्यसका सदस्यहरु आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिहेका छन् । संसद बैठकमा नै राप्रपाका सांसदहरुले हिन्दुराष्ट र संवैधानिक राजतन्त्र आफुनो पार्टीको मूलमुद्दा भएको र यसैका आधारमा जनताले भोट हालेको भन्दै निरन्तर उठाउन धम्की दिइरहेका छन् ।

राप्रपाले उठाएका विषय जनचाहना बमोजिम भएपनि अहिलेको संविधानले यस्ता कुरा स्वीकार गर्दैन । सरकारमा बसेर संविधान विपरित कार्य गर्दा सत्ता साझेदार दल भएकाले नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीलाई पनि संविधान विपरित सरकार चलाइरहेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । यी सबै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले मिलाउनुपर्ने कुरा हुन् । उक्त संयन्त्रमा रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमतका अध्यक्ष सीके राउतलाई खासै मतलव छैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र एमाले अध्यक्ष आली स्वयम प्रधानमन्त्रीका विपक्षमा छन् ।

न्युनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा समस्या, भूमिहीनलाई भूमि, नागरिकता वितरणदेखि संक्रमणकालिन न्यायका महत्वपूर्ण विषय छन् । यी विषय कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई कसरी सघाउने भन्ने छैन । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच अविश्वास देखिइरहेका बेला आएको गृह मन्त्रालयको विवादले गठबन्धन थप संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई माओवादीले मत दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा एमाले सशंकित छ । स्वयम अध्यक्ष ओली गृहको विवाद संयन्त्रमार्फत मिलाउनुपर्ने थियो । तर, यही विवादलाई मियो बनाएर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रचण्डलाई गलाउने रणनीति उनको छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूको बैठक राखेर संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रस्ताव राखेर एमाले नेतृत्वप्रति नै उत्तरदायी रहने खालको राष्ट्रपति नहोस् भन्ने प्रचण्डको चाहनामा ठेस पुर्याउनु ओलीको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य छ । ओली एमाले बिना कसरी प्रधानमन्त्रीमा बसिरहने हो हेरौला भन्ने ढंगले व्यवहार देखाइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसके पनि सत्ता साझेदार दलहरू उम्मेदवार चयनको विषयमा प्रवेश गरेका छैनन् । एमालेकै उम्मेदवार भएपनि ओलीले उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक डाकेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सक्थे । ओली पछिल्ला भेटवार्ता सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

ओलीले दिएको गृहको दवावलाई लिएर माओवादी नेताहरुले भने पाँच वर्ष रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री दिनुपर्छ भनेर कुनै लिखित सहमति नभएको बताएका छन् । उनीहरुको भनाइमा दुनियाँ पल्टिए पनि, आकाश र धर्ती भासिए पनि पाँच वर्ष रवि लामिछाने नै सँगै हुनुपर्छ वा रविलाई नै गृहमन्त्री दिनुपर्छ भनेर कुनै लिखित सहमति भएको छैन । सत्ता गठबन्धनमा सहमति होइन, सामान्य समझदारी भएको हो । सहमति नै नभएको विषयलाई प्रचण्डले किन तोड्नुपर्याे भन्ने छ ।

केपी शर्मा ओली चुप लागेर नबसे प्रचण्ड धुरुधुरु रुँदै हिँड्ने उनीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच अविश्वास देखिइरहेका बेला आएको गृह मन्त्रालयको विवादले गठबन्धन संकटमा परेका बेला राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई माओवादीले मत दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा ओली सशंकित छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूको बैठक राखेर संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रस्ताव राखेयता, उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउन प्रचण्डले आग्रह गरेपनि ओलीले नमानेको नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अर्को साझेदार दल राप्रपा पनि असन्तुष्ट छ । संघीयता र गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पनि राप्रपाका मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट छन् । यसरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलहरुमै एकता छैन भने यस्तो राजनीतिक संयन्त्र राखिरहनुको अर्थ पनि देखिदैन । केवल प्रधानमन्त्रीलाई स्वार्थअनुकुल निर्णय गर्न लगाउने र सधै दवावमा पारेर राख्नेबाहेक यस संयन्त्रको काम देखिएको छैन् । सरकारलाई समर्थन गरेको तर माग पूरा नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदमा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो सांसद पक्राउ परेपछि फेरी भड्किएको छ । सत्ता साझेदार जनमत पार्टी पनि रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट छ । जनमतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मागेको थियो । उ पनि असन्तुष्ट छ ।